आयोजना विकास सम्झौता खाका परित

काठमाडौं, अषाढ १ - ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानीले बोर्डले तयार गरेको नयाँ सम्झौताको खाका बिहीबार पारित भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा बोर्डले बनाएको बहुप्रतिक्षित 'आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)' खाका पारित भएको हो । यसले अब विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने विज्ञले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको सञ्चालक समितिले बिहीबार पारित गरेको हो ।
पारित खाकाले दीर्घकालनी रूपमा लगानीको सुरक्षा, बैंकले ऋण दिने विश्वस्त आधार, दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था, सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ता र सरकारबीच हुने यो सम्झौताले बिजुलीको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको प्रस्ट खाका तयार हुने छ । यसले सुरक्षित लगानीको वातावारण बन्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षाका लागि झन्डै साढे तीन वर्षदेखि पीडीए ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ पीडीए नमुनापछि व्यवसायीले लगानीमा सुनिश्चितताको वातावारण कायम हुने बताए ।
'नयाँ पीडीए पारित भएपछि फास्टट्रयाकबाट आयोजना सम्झौता हुनेछ,' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, 'यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको ठूलो लगानी सम्भावनालाई खुला गरेको छ ।'
बोर्डले लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुवैको पक्षमा हुने गरी यो तयार गरिएको उनले बताए ।
बोर्डले पीडीए खाका केही दिनमै मुख्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यस सम्झौता नमुनाको आधारमा सरकार र आयोजना कम्पनी छलफल भई सम्झौता हुने उनले बताए । 'यस आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कम्पनीसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्छौं,' उनले भने, 'सरकार र कम्पनीबीच पारदर्शी छलफल हुने छ ।' अहिलेको पीडीए नमुना मात्र हो । सरकार र लगानीकर्ताबीचको छलफलपछि भिन्दाभिन्दै आयोजनाका लागि भिन्दाभिन्दै व्यवस्था सहितको पीडीए हुने छ ।
पीडीएको नमुना तत्काल चार ठूला जलविद्युत् आयोजना तामाकोसी तेस्रो (६ सय ५० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९ सय मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६ सय मेगावाट) र अरुण तेस्रो -(९ सय मेगावाट) मा लागू हुने बोर्डले जनाएको छ । तामाकोसी तेस्रोमा एसएन पावर नर्वेको लगानी रहेको छ । माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा जीएमआरको लगानी छ । यस्तै अरुण तेस्रो सतलज इन्डियाको लगानी छ ।
नयाँ सम्झौता नमुनापछि निर्माण कम्पनीले सोझै बोर्डसँग काम गर्न सक्ने छन् । 'यसले स्वस्थ व्यावसायिक वातावारण, लगानीकर्तामा लगानीप्रति ढुक्क हुने वातावारण बनाउन सघाउँछ,' पन्तले भने । यसले सरकार र कम्पनी दुवैलाई समयमा आयोजना निर्माणमा पनि उत्तरदायी बनाउने उनको भनाइ छ । 'राष्ट्रिय ठूला आयोजना सफल बनाउने यसले सघाउँछ,' उनी थप्छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले पीडीएको नमुना आउनु धेरै सकारात्मक कुरा भएको बताए । 'यसले लगानी सुरक्षाका साथै बैंकमा प्रतिफल र भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्छ,' उनले भने, 'यसले लगानीकर्ता र ऋण दिने बैंकलाई ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्छ ।' पीडीए सम्झौताले भविष्यमा हुने कर परिवर्तन, राज्य संरचना परिवर्तन, कानुनी व्यवस्था परिवर्तनको खतरा पनि हटाउने उनले बताए ।
विदेशी लगानी र हाइड्रोपावरका लगानीकर्तालाई एक द्वारनीति अन्तर्गत सेवा दिने उद्देश्यले सन् २०११ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । यसले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका पूर्वाधार आयोजनाको काम गर्ने जिम्मा पाएको छ । काममा ढिलाइ नहोस् भनेर सरकारले यसबाट ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको प्रयोग प्रमुख आर्थिक मुद्दा रहेको बताएका छन् । 'नयाँ पीडीएले राम्रो जलविद्युत् आयोजना सम्झौता गर्न र राजस्व उठाउन, औद्योगीकरण र रोजगार सिर्जनाका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा समेत सहयोग गर्छ,' उनले भनेका छन्, 'नेपाल व्यवसायीका लागि खुला छ । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै पनि असर पार्दैन ।'