बजेट अर्थमन्त्री र सरकारको मात्र होइनः पुन

काठमाडौं, असार १० - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशको साहारामा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सहमतिको आधारमा पूर्ण बजेट आउने बताएका छन् ।

विपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने वैधानिक आधार नभएको बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पुनले भने, 'बजेट अर्थमन्त्री र सरकारको मात्र होइन । राष्ट्रको नियमित आर्थिक प्रक्रिया हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।'
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा उनले भने, 'अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले संविधानको धारा ९६ (क) को प्रयोग गरी पेस्की बजेट ल्याउने अवस्था छैन, सहमतिको आधारमा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ ।'
वर्तमान सरकारको निरन्तरता भए पनि नभए पनि पूर्ण आकारको बजेटको पक्षमा आफू रहेको बताउँदै उनले भने, 'जस्को नेतृत्वमा सरकार बने पनि समयमै पूर्ण बजेट आउँछ, राजनीतिक कारणले बजेट रोकिँदैन ।'
राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढ्ने भएकाले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइ रहेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक समृद्धिमा सबै सहमत भएकाले सहमतिमै बजेट आउने दाबी गरे ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि सहमतिको आधारमा चुनावलाई असर नपर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सबै राजनीतिक दलका आर्थिक विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण बनाएर बजेट आउने स्पष्ट पारे ।
सरकारले बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक सहमति गरेरमात्र ल्याइने बताए ।
राजस्व सङ्कन एवम् अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक तवरले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने जानकारी दिए । रासस