प्रधानमन्त्रीले भने- प्रगति सन्तोषजनक भएन

काठमाडौं , जेष्ठ ३२ - यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालित २ सय ३७ वटा सरकारी आयोजनाको औसत प्रगति 'सन्तोषजनक' मात्र भएको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
'दोस्रो चौमासिकमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको समग्र औसत प्रगति ६३ दशमलव ६ मात्र देखियो । यसले हामी त पास भयौं,' सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २६ औं बैठकमा भट्टराईले भने, 'तर तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकता महसुस भएका बेला यो नतिजामा सन्तोष मानुपर्ने अवस्था रहेन ।' राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा २ सय ८३ वटा आयोजना र कार्यक्रममा थिए ।
कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासामा ढिलाइ गरेकाले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दातृ निकायले दिने सहयोग रकम नआएकाले रेलमार्ग निर्माणमा प्रभावित बनेको प्रस्ट्याए । उनले प्रगति हासिल गर्न हाल तोकिएको बजेट खर्च गर्ने सीमा समीक्षा गरिनु प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुझाए । हाल खर्च गर्न बनाइएको बजेट सीमाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम हुन थालेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने वातावरणमन्त्री केशवमान शाक्यले सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रीहरूको सुझावमा प्रधानमन्त्रीले संक्रमण काल भएकाले निराश भइहाल्नुपर्ने बेला नभएको र खर्चबारे आगामी बजेटमा पुनर्विचार गरिने बताए । 'हाम्रा धेरै आयोजना परम्परागत ढंगले चलेका छन््, तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर आगामी आर्थिक वर्ष नीतिगत सुधार सहित पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' मुख्यसचिव सहित सबै मन्त्रालयका सचिव लगायत प्रमुखहरूको सहभागी भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने ।
त्यसैगरी बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले ज्ालाशययुक्त विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पुनर्वास तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । वन क्षेत्रको संरक्षणमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिई विकास निर्माण कार्यमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भौतिक योजना, स्थानीय विकास र भूमि सुधार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र वन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने कार्यदलबाट २ महिनाभित्र प्रतिवेदन लिई नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि क्षत्रीले बताए ।
उनले आयोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले यस सम्बन्धी नीति तथा मानक निर्धारण र जग्गा प्राप्ति ऐनमा सुधारका लागि अध्ययन तथा सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा गृह, भूमिसुधार, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा, सिँचाइ, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने एक कार्यदल गठन गर्ने बताए । समितिलाई ३ महिनाको समय अवधि तोकिने छ ।