Wednesday 9 January 2013

'सर्वहारा' मजदुर नेताले जुवामा सवा दुई करोड हारे




प्रकाश तिमल्सिना, काठमाडौं, पुस २५ - तत्कालीन तारा क्यासिनोका मजदुरका लागि खडा गरिएको कोषमा जम्मा भएको २ करोड २० लाख रुपैयाँ एकीकृत नेकपा माओवादीका मजदुर नेताले मालिकसँग मिलेर जुवामा सिध्याएका छन्। उक्त रकम पाउन क्यासिनोमा कार्यरत मजदुरले निरन्तर आवाज उठाए पनि त्यसको सुनुवाइ भएको छैन। एमाओवादी नेतृत्वको मजदूर युनियनका अध्यक्ष राजेश जोशी, सचिव केशव थापा, अप्सारा पाण्डेले स्टाफ फण्डको पैसा निकालेर जुवा खेलेको मजदूरहरुको भनाइ छ।
'मजदुरका नाममा जम्मा गरिएको उपदान कोषमा राखिएको रकम खोई भनेर एमाओवादीका नेतालाई सोधिरहेका छौं,' अखिल नेपाल रेस्टुरेन्ट तथा होटल मजदुर संघ क्यासिनो इकाईका सचिव रामहरि रिमालले नागरिकसँग भने, 'युनियनका नेता भने जुवामा हारियो भनेर पन्छिदिन्छन्।'


गत अप्रिलमा तत्कालीन महाप्रबन्धक नरेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ र सहायक प्रमुख महीनारायण चौधरीले मजदुर उपदान कोषको उक्त रकम तीन महिनापछि तिर्ने सर्तमा निकालेको एमाओवादीका मजदुर नेता बताउँछन्। तर, उक्त कोषको रकम मजदुरलाई नसोधी निकालेर जुवामा हारियो मात्र भनेर एमाओवादीका मजदुर नेता पन्छिन खोजेपछि अन्य संगठनले व्यवस्थापकसँग मिलिभगतमा हिनामिना गरेको आरोप लगाइरहेका छन्।


चाबहिल, चुच्चेपाटीस्थित एभरेस्ट बैंकको खातामा रहेको कोषको रकम जुवामा हारिएको भन्ने धेरै पछि मात्र सार्वजनिक भएको एमालेनिकट नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियन अध्यक्ष भुवन पोखरेलले बताए। 'मजदुरलाई नसोधी युनियनका नेताले मालिकसँग मिलेर त्यो रकम निकालेका रहेछन्, पछि मात्र जुवामा हारियो भनेर जानकारी दिइयो,' पोखरेलले नागरिकसँग भने, 'मालिकलाई दियौं भनेर युनियन पन्छिन्छ तर मजदुरलाई सोध्दै नसोधी किन त्यत्रो रकम निकाल्यौ त भनेर हामी सोधिरहेका छौं।'
तारा क्यासिनोको पुरानो व्यवस्थापक सिंगापुरे कम्पनी एआरटी र महाप्रबन्धक श्रेष्ठ दुवै अहिले छैनन्। रकम चलाएको केही समयमै बन्द भएको क्यासिनो हाल स्टार क्यासिनोका रुपमा सञ्चालनमा आएको छ, जसको व्यवस्थापन जिम्मेवारी केशव सिलवालले लिएका छन्। तर, मजदुर कोषको उक्त पैसा कसले फिर्ता दिने हो? त्यसको जवाफ कोहीसित छैन।
पोखरेलका अनुसार पुरानो व्यवस्थापन रहँदा एमाओवादी मजदुर युनियनको मात्रै क्यासिनोमा हालिमुहाली चल्थ्यो। 'त्यसबेलासम्म अन्य पार्टीको संगठन नै क्यासिनोमा खोल्न दिएका थिएनन्,' पोखरेलले भने, 'त्यो पैसा चलाउने भनिएका तत्कालीन महाप्रबन्धक श्रेष्ठ अहिले क्यासिनो नेपालका फाइनान्स म्यानेजर छन्, एमाओवादीको नेता कता छन्? हामी अहिले खोज्दैछौं।' उनका अनुसार त्यसअघि मनोज सुवेदी नेतृत्वको व्यवस्थापनले पनि उक्त कोषबाट १ करोड लिएर जुवामा हारेको भन्दै फिर्ता गरेन।


कांग्रेसनिकट नेपाल पर्यटन तथा होटल मजदुर युनियनका अध्यक्ष महादेव सुवेदीले एमाओवादी नेताले मजदुर कोषको रकम जुवामा खेलाउन दिएर गम्भीर भुल गरेको बताए। 'क्यासिनोको आधिकारिक युनियनको नेतृत्वमा माओवादी नै थिए, उनीहरुले नै पैसा निकाले र जुवामा खेलाए भनिरहेका छन्,' सुवेदीले नागरिकसँग भने, 'तर, हामीले पनि त्यो पैसा फिर्ता पाउनुपर्छ भनेर माग गरिरहेका छौं।'


एमाओवादीको तत्कालीन नेतृत्व जोशी र सचिव केशव थापाले प्रत्येक मजदुरबाट उठाएको अन्य रकमको पनि हिसाबकिताब अझै सार्वजनिक गरेका छैनन्। 'प्रत्येक मजदुरबाट प्रत्येक महिना 'युनियन कन्ट्रिब्युसन'का नाममा ५० रुपैयाँ र फिटनेस क्लबका नाममा १ सय रुपैयाँका दरले उठाइन्थ्यो,' रिमालले भने, 'तर पाँच वर्षदेखि उठाइँदै आएको सो रकम कहाँ गयो, हामीलाई जानकारी दिइएको छैन, त्यसमा पनि लाखौं हिनामिना भएको छ।' उनका अनुसार सो दुई शीर्षकमा मात्र एमाओवादी नेतृत्वको युनियनले मासिक ९० हजार रुपैयाँजति उठाउँदै आएको थियो।


तर, एमाओवादी सचिव केशव थापाले भने क्यासिनोमा हारिएको रकम मजदुरलाई फिर्ता गराउन आफूहरुले पहल गरिरहेको बताए। 'क्यासिनो सञ्चालक कम्पनी पनि भाग्यो, व्यवस्थापन पनि फेरियो, अहिले दोषजति सबै हामीमाथि थोपर्ने काम भइरहेको छ,' सचिव थापाले नागरिकसँग भने, 'श्रम अदालतमा उजुरी हालेका छौं, सिंगापुरे कम्पनीलाई कसरी नेपालको कानुनी दायरामा ल्याएर पैसा फिर्ता गराउने भनेर वकिलसँग छलफल पनि गरिरहेका छौं।' क्यासिनोको तत्कालीन व्यवस्थापकलाई सो उपदान कोषको सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर ऋणका रुपमा दिएको सबै पैसा जुवामा हारेकाले युनियनमात्र जवाफदेही हुन नसक्ने उनको भनाइ छ।


एमाओवादीबाहेक अन्य संगठनका नेता भने क्यासिनो बन्द हुने निश्चित भएपछि कोषको रकम व्यवस्थापक र एमाओवादी मजदुर नेताले हिनामिना गरेको बताउँछन्। 'क्यासिनो बन्द हुने निश्चित नै भएपछि सो रकम निकालेको देखिन्छ, ता कि अरुलाई भोलि जवाफ दिनु पर्दैन भन्ने मनसायले प्रेरित भएर सो रकम निकालिएकोमा कुनै शंका छैन,' मोहन वैद्य निकट मजदुर संगठनका अर्का नेताले भने।

Tuesday 8 January 2013

प्रविधिले बढाएको आम्दानी




काठमाडौ, पुस २४ - ९ वर्षअघि नेपाल टेलिकमले जति आम्दानी गथ्र्यो, अहिले त्यसको झन्डै दोब्बर रकम सरकारलाई राजस्व बुझाउँछ । टेलिकमको वाषिर्क प्रतिवेदनअनुसार ०६०/०६१ मा उसको आम्दानी २ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ थियो ।

०६८/०६९ आइपुग्दा कम्पनीले ५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर बुझाएको छ । प्रविधिमा भएको विकास र त्योसँगै दूरसञ्चार क्षेत्रमा बढेको सर्वसाधारणको पहुँचका कारण कारोबार बढ्ने र नाफा कमाउने कम्पनी र व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य छ ।

तार जडित आधारभूत टेलिफोन सेवाबाट सुरु भएको दूरसञ्चार क्षेत्र बिस्तारै स्याटलाइट, इमेल, मोबाइल हुँदै इन्टरनेटको ठूलो प्रदायक बनेको छ । अझ ससाना सेवा हेर्ने हो भने पछिल्लो दशकमा मात्रै दूरसञ्चार सेवामा नयाँनयाँ आविष्कार भएका छन्, जसले जनजीवन सजिलो बनाउन मात्र होइन रोजगारी बढाउन पनि सहयोग गरेको छ । सय वर्षअघि आवाज मात्र आदान-प्रदान गर्ने पहिलो टेलिफोन लाइन जडान भएको काठमाडौंमा पछिल्लो समय डाटा र भिडियो पनि हावाबाटै पाउन थालिएको छ ।

मोबाइल बोकेर फोन मात्र गर्ने होइन, विश्वसँगै जोडिन खोज्नेको संख्या बढ्दै गएपछि हातमै इन्टरनेट बोक्नेको संख्या बढेको हो, जसका कारण जीपीआरएस हुँदै थ्रीजी, फोरजी, वाइम्याक्ससम्मका प्रविधि आउन थालेका छन् । 'पछिल्लो सयम विशेषगरी इन्टरनेटको माग ज्यादै बढेको छ,' दूरसञ्चार प्राधिकरणका निर्देशक आनन्दराज खनाल भन्छन्, 'सेवा भ्वाइसमा मात्र नभएर अन्य धेरै क्षेत्रमा रहेकाले माग बढाएको छ ।

' सूचना प्रविधि क्षेत्रमा भएका नयाँ विकास र प्रविधिका कारण दूरसञ्चार सेवाको माग पनि बढिरहेको उनले बताए । 'स्मार्ट फोन र एप्लिकेसनले त्यहीअनुसारको सेवा खोज्छन्,' उनले भने, 'जसले ब्यान्डविथको माग बढाउँछ ।' प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल ग्राहकले इन्टरनेट सुविधा उपभोग गरिरहेका छन् । मोबाइलबाट भ्वाइससँगै डाटा र भिडियो प्रयोग गर्ने चलन पनि बढाएको छ, जसले सोसल नेटवर्क होस् वा एप्लिकेसन चलाएर थप सुविधा लिइरहेका छन् । थप सुविधा प्रयोगकै कारण सम्बन्धित सेवा प्रदायकको व्यापार पनि बढेको छ ।

'धेरै सुविधा उपलब्ध भए पनि हाल सबैभन्दा धेरै कारोबार भ्वाइसबाटै हुन्छ,' एनसेलकी सञ्चार प्रवर्द्धन निर्देशक सञ्जु कोइरालाले भनिन्, 'बजार विकासको क्रममा रहेकाले बिस्तारै परिवर्तन हुने छ ।' युरोप अमेरिकी बजारमा भ्वाइसभन्दा डाटाबाट हुने आय बढ्न थालेको तर नेपालमा परिवर्तन आउन भने समय लाग्ने उनले बताइन् । 'हामीकहाँ अहिले पनि नेटवर्क विस्तार भइरहेको छ,' उनले भनिन्, 'त्यसैले सेवाको गुणस्तरमा विशेष ध्यान छ ।'

स्मार्ट फोन प्रयोगकर्ताको संख्या बढ्ने क्रममा रहे पनि साक्षरताका कारण नयाँ सेवाका उपभोक्ता सीमित रहेको उनले बताइन् । 'तर भविष्यको कारोबार भनेको डाटा नै हो,' उनले भनिन् । एनसेल मुलुकको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक हो । यसको बजारमा ४८ प्रतिशत हिस्सा छ । नयाँ सेवा प्रयोगकर्ताको संख्या सानो भए पनि वृद्धिदर सन्तोषजनक रहेको नेपाल टेलिकमकी प्रवक्ता गुणकेशरी प्रधान बताउँछिन् ।

'कुल आयमा ठूलो हिस्सा नराखे पनि मोबाइल डाटाबाट हुने आर्जन पछिल्लो वर्ष दोब्बर भएको छ,' उनले भनिन्, 'यो क्रम पछिल्लो पुस्ताका कारण अझै बढ्ने छ ।' प्रविधि क्षेत्र दूरसञ्चारसँग छुट्याएर हेर्न छोडिएको र नयाँ आविष्कारले सुविधा थप हुँदै गइरहेको उनी बताउँछिन् । 'टेलिकमले पनि सुलभ मूल्यमा भरपर्दो प्रविधि भित्र्याउने क्रम जारी राखेको छ,' उनले भनिन् । सेवाको गुणस्तर र पहुँच बढ्दै गएपछि विशेषगरी मोबाइलबाट गरिने काम बढ्ने अनुमान उनले गरिन् ।

'योसँगै वाइम्याक्स जस्ता सजिला नयाँ प्रविधिबाट दूरसञ्चार क्षेत्रको आय र विस्तार अझै बढ्ने छ,' उनले भनिन् । टेलिकमले करिब एक महिनाभित्रै सर्वसाधारणलाई पनि यो सेवा दिन थाल्ने उनले बताइन् । टेलिकमको ८२ लाखभन्दा बढी ग्राहक छन् ।

योसँगै सूचना प्रविधि क्षेत्रमा बढेको व्यापार र रोजगारी पनि सँगै छ । मुलुकभर मोबाइल बिक्री गर्ने पसलको यकिन तथ्यांक नभए पनि २० हजारको हारहारीमा व्यवसायी रहेको अनुमान गरिन्छ । व्यापार र व्यापारीको संख्या बढ्दै गएपछि ३ वर्षअघि संघ दर्ता गरिएको छ । 'अहिले ३ सयको हाराहारीमा व्यवसायी संघमा छन्,' मोबाइल व्यवसायी संघका सचिव मुकुन्द बाँस्कोटाले भने, 'यसलाई विस्तार गर्दै जाने छौं ।'

प्रविधिको विकाससँगै मोबाइलको मूल्य कम हुँदै आएको र व्यवसायी बढ्ने क्रमले प्रतिस्पर्धा पनि थपिएको उनले बताए । 'बिक्री बढी रहेको छ' उनले भने, 'जसले गर्दा प्रतिस्पर्धाले मार्जिन घटेको छ ।' सस्तो फोनका साथै पछिल्ला प्रविधिमा आधारित मोबाइलको माग पनि उच्च रहेको उनी बताउँछन् । 'औसतमा १० हजार रुपैयाँ पर्ने मोबाइलको माग बढी छ,' उनले भने । पछिल्लो तथ्यांक अनुसार मुलुकमा करिब ७० प्रतिशत जनतासँग दूरसञ्चारको पहुँच छ । यसको अर्थ १ करोड ८५ लाख व्यक्ति प्रविधिका ग्राहक हुनु पनि हो ।

मुलुकका ६१ प्रतिशतसँग पहुँच पुगेकाले मोबाइल सेवा र त्यसमा आधारित उत्पादनको बजार पनि उत्तिकै बढेको छ । 'मल्टी मिडियायुक्त सेटसहित साधारणको पनि माग उत्तिकै बढिरहेको छ,' बाँस्कोटाले बताए । मोबाइल सेट बजारमा बिक्रेता कम्पनीसँगै ब्रान्डको उपस्थिति पनि बढ्न थालेको छ । बजारमा एक दर्जनभन्दा बढी ब्रान्डका मोबाइल उपलब्ध हुन थालेका छन् ।

टोयोटाले ल्यायो सडक दुर्घटना टार्न सक्ने कार




गाडी निर्माता कम्पनी टोयोटाले लस भेगासमा आगामी साता हुने कन्ज्यूमर इलेक्ट्रोनिक्स शो’ अघि लेक्सस कारको एक भिडियो क्लिप सार्वजजिक गरेको छ ।

प्रविधीले सुजजित उक्त कारले सडकमा हुने दुर्घटना टार्न सक्छ । कारमा राडर र भिडियो क्यामरा जडान गरिएको छ, जसले सडकका साथसाथै आसपासको क्षेत्र र ड्राइभरमाथि नजर राख्छ ।

टोयोटाका प्रवक्ताका अनुसार यो सर सडकमा गुडिरहँदा अन्य सवारीसँग सम्पर्क पनि स्थापित गर्न सकिन्छ । टोयोटाले भनेका छ–‘हामी यस्तो कार बनाउन चाहन्छौं, जसले सडकमा हुने दुर्घटना पूर्ण रुपमा रोकोस ।’

इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम

लेक्सस कारमा इन्टेलिजेन्ट ट्रान्सपोर्ट सिस्टम जडान गरिएको टोयोटाले जनाएको छ । यो प्रविधीले ड्राइवरमाथि अनुगमन गर्ने कम्पनीको दावी छ । यसले ट्राफिक नियम पालानामा समेत सहयोग गर्ने बताइएको छ । यो प्रयोग ड्राइवर स्वयंमले गनुपर्छ, तर यो प्रविधी स्वयंमले पनि कारलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्छ । यसले सडकका पैदलयात्रीको पनि नजर राख्छ ।

टोयोटाले ट्वीटरमा भनेको छ–‘हाम्रो उन्न प्रविधी कार उद्योगलाई एक नयाँ स्वचालित युगमा लैजाँदैछ ।’

Sunday 6 January 2013

पाइपलाइनले वार्षिक करिब ३५ करोड जोगाउने


पाइपलाइनले वार्षिक करिब ३५ करोड जोगाउने भन्ने नेपाली कथा यसरी बर्णन गरियको छ , आजको कान्तिपुर अनलाईनमा  |

 भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बने वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) को लगानीमा पाइपलाइन बनाउने तेस्रोपटक निर्णय भएपछि यसले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । 'यो पाइपलाइन निर्माण भयो भने ढुवानीमा आयल निगमका वाषिर्क करिब ३६ देखि ३८ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ,' निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने । अहिले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न वाषिर्क ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पाइपलाइनको वाषिर्क सञ्चालन खर्च १२ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रोपटक गत बिहीबार सुरुमा आईओसीले लगानी गर्ने र पछि किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने गरी पाइपलाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित ४१ किलोमिटरको रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टतिेल र हवाई इन्धन ढुवानी गर्न सकिन्छ । पाइपलाइनको अनुमानित निर्माण लागत करिब १ अर्ब ६ करोड भारतीय रुपैयाँ -१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) हुने अनुमान गरिएको छ ।

योजनाअनुसार पाइपलाइन बने नेपालले आईओसीलाई पाइपलाइनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 'पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च आईओसीले ५ देखि ७ वर्षमा हामीले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर उठाउने भन्ने तय भएको छ,' अग्रवालले भने, 'कति रकम उठाउने भन्ने अन्तिम टुं्््गो भइसकेको छैन ।'

अग्रवालका अनुसार भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नुपर्दैन । 'आईओसीको पनि व्यापार हुने भएकाले भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नु पर्दैन,' उनले भने । भारतीय भूमिमा ४ किलोमिटर पाइपलाइन हुनेछ ।

पाइपलाइन निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थ टैंकरबाटै चोरी हुने र मिसावटको समस्या पनि हट्छ । यसलाई २४ सै घन्टा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बन्द, हड्््ताल र ट्राफिक जामजस्ता समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा अवरोध पुग्ने र आपूर्ति असहज हुने हुँदैन । त्यसबाहेक पाइपलाइन वातावरणमैत्रीसमेत छ ।   

तर, पाइपलाइन निर्माणका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता यथावत् छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकाले निगमले आईओसीलाई सोझै पाइपलाइन निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्न सक्दैन ।

यसअघि आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोली पाइपलाइन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृति यही कारण लागू हुन सकेन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संयुक्त लगानीको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्‍यो । 'अहिलेको प्रक्रियामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै निर्णय गरेर दिएमात्र आईओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्न सक्छ,' निगम स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जनसरोकारका अत्यावश्यक पूर्वाधार सोझै निर्णय गरेर अर्को देशको सरकारी निकायलाई दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नु पर्दैन ।

 पाइपलाइनको कुरा ०४७ सालदेखि नै उठेपछि २०५३ देखि त्यसले बढी प्राथमिकता पाएको हो । पहिलोपल्ट करिब ८ वर्षअघि निगम र आईओसीबीच पाइपलाइन बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि निगम आफैंले पूरै पाइपलाइन निर्माण गर्ने, आईओसीले मात्र निर्माण गर्ने र संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेलगायतका मोडालिटीमा छलफल भएका थिए ।

लगानीको अभाव र आफ्नो स्वामित्व नरहेको विदेशी भूमिमा व्यापारिक लगानी गर्ने सम्बन्धमा कानुनी जटिलताका कारण निगम आँफैले पाइपलाइन निर्माण गर्न सकेन भनी यो बिषयलाई टुङ्गाईयो |
भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बने वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) को लगानीमा पाइपलाइन बनाउने तेस्रोपटक निर्णय भएपछि यसले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । 'यो पाइपलाइन निर्माण भयो भने ढुवानीमा आयल निगमका वाषिर्क करिब ३६ देखि ३८ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ,' निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने । अहिले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न वाषिर्क ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पाइपलाइनको वाषिर्क सञ्चालन खर्च १२ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रोपटक गत बिहीबार सुरुमा आईओसीले लगानी गर्ने र पछि किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने गरी पाइपलाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित ४१ किलोमिटरको रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टतिेल र हवाई इन्धन ढुवानी गर्न सकिन्छ । पाइपलाइनको अनुमानित निर्माण लागत करिब १ अर्ब ६ करोड भारतीय रुपैयाँ -१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) हुने अनुमान गरिएको छ ।

योजनाअनुसार पाइपलाइन बने नेपालले आईओसीलाई पाइपलाइनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 'पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च आईओसीले ५ देखि ७ वर्षमा हामीले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर उठाउने भन्ने तय भएको छ,' अग्रवालले भने, 'कति रकम उठाउने भन्ने अन्तिम टुं्््गो भइसकेको छैन ।'

अग्रवालका अनुसार भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नुपर्दैन । 'आईओसीको पनि व्यापार हुने भएकाले भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नु पर्दैन,' उनले भने । भारतीय भूमिमा ४ किलोमिटर पाइपलाइन हुनेछ ।

पाइपलाइन निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थ टैंकरबाटै चोरी हुने र मिसावटको समस्या पनि हट्छ । यसलाई २४ सै घन्टा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बन्द, हड्््ताल र ट्राफिक जामजस्ता समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा अवरोध पुग्ने र आपूर्ति असहज हुने हुँदैन । त्यसबाहेक पाइपलाइन वातावरणमैत्रीसमेत छ ।

तर, पाइपलाइन निर्माणका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता यथावत् छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकाले निगमले आईओसीलाई सोझै पाइपलाइन निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्न सक्दैन ।

यसअघि आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोली पाइपलाइन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृति यही कारण लागू हुन सकेन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संयुक्त लगानीको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्‍यो । 'अहिलेको प्रक्रियामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै निर्णय गरेर दिएमात्र आईओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्न सक्छ,' निगम स्रोतको भनाइ छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले जनसरोकारका अत्यावश्यक पूर्वाधार सोझै निर्णय गरेर अर्को देशको सरकारी निकायलाई दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नु पर्दैन ।

पाइपलाइनको कुरा ०४७ सालदेखि नै उठेपछि २०५३ देखि त्यसले बढी प्राथमिकता पाएको हो । पहिलोपल्ट करिब ८ वर्षअघि निगम र आईओसीबीच पाइपलाइन बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि निगम आफैंले पूरै पाइपलाइन निर्माण गर्ने, आईओसीले मात्र निर्माण गर्ने र संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेलगायतका मोडालिटीमा छलफल भएका थिए ।

लगानीको अभाव र आफ्नो स्वामित्व नरहेको विदेशी भूमिमा व्यापारिक लगानी गर्ने सम्बन्धमा कानुनी जटिलताका कारण निगम आँफैले पाइपलाइन निर्माण गर्न सकेन भनी यो बिषयलाई टुङ्गाईयो |

Like ·  ·  · 6 minutes ago · 

बिदाको दिन चलेका १० वटा सरकारी गाडी प्रहरीको नियन्त्रणमा



पोखरा, पुस २१ - जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीले
सार्वजनिक बिदाको दिनमा चलेका १० वटा सरकारी गाडीलाई
शनिवार पोखराबाट नियन्त्रणमा लिएको छ ।
जिल्ला प्रशासन
कार्यालयको अनुमति विना सरकारी गाडीको चरम दुरुपयोग
गरेको भन्दै पोखराका विभिन्न ठाउँबाट प्रहरीले
ती गाडी नियन्त्रणमा लिएको हो ।
बा १ ब ६०१९, बा १ झ ८७२४, बा १ झ २८८६, ग १ ब २२१,
बा १ प ७३८३ नम्बरका गाडीलाई
नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी, बा १ झ
३८७६, ग १ ब २७८, बा १ ब २७८, ग १ ञ १२९० र बा १ ब
६७८७ नम्बरको गाडीलाई पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ

आगामी दिनमा सार्वजनिक बिदाको दिन जिल्ला प्रशासन
कार्यालयको अनुमति बिना सरकारी गाडी चलाएको पाईएमा थप
कारवाही गरिने प्रहरीले जनाएको छ ।

केबुल टिभीलाई डिजिटल बनाउन सरकारको निर्देशन



काठमाडौं, पुस २२ -सरकारले केबुल टेलिभिजन सञ्चालकलाई तत्काल डिजिटल प्रविधिमा सेवा सुरु गर्न निर्देशन दिदैं सूचना जारी गरेको छ। 
शुक्रबार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले सार्वजनिक सूचना गर्दै केबुल टेलिभिजन सञ्चालकलाई डिजिटल प्रविधिमा रुपान्तरण गर्न निर्देशन दिएको हो। मन्त्रालयले डिजिटल प्रविधिले केबुल टिभीको गुणस्तर सुधार गर्न, पारदर्शीता अपनाउन र गलत क्रियाकलाप तत्कालै थाहा पाउन सजिलो हुने जनाएको छ। 

डिजिटल प्रविधिमा गएपछि केबुल टिभी सञ्चालकले अहिलेको 'एनलग' प्रविधिलाई परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले हालै संशोधन गरेको राष्ट्रिय प्रसारण नियमावलीले काठमाडौं महानगरपालिका र सबै उपमहानगरपालिका भित्र आगामी तीन वर्षभित्र सबै केबुल टिभीहरु डिजिटल प्रविधिमा जानुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही व्यवस्थाअनुसार मन्त्रालयले सूचना निकालेको मन्त्रालयका उप-सचिव अनुप नेपालले बताए।

'यो प्रविधिमा गएपछि केबुल टिभीको गुणस्तरमा सुधार हुनेछ,' उनले भने, 'यसका साथै प्रयोगकर्ताको सही तथ्यांक आउने भएकाले राजस्वमा पनि योगदान पुग्नेछ।' केबुल टिभी सञ्चालकहरुका अनुसार डिजिटल प्रविधिमा गएपछि ग्राहकले एउटा सेटअप बक्स राख्नुपर्ने छ। यस्तो सेटअप बक्स बजारमा २ हजार रुपैयाँदेखि पाइने छ। यसरी सेटअप बक्स राखेपछि भिडियो र अडियोको गुणस्तर राम्रो हुने नेपाल केबल टेलिभिजन महासंघका सह-अध्यक्ष मनराजा रञ्जितले बताए।

'डिजिटलमा गएपछि अहिलेको जस्तो ग्राहकले कोठैपिच्छे आफैले सेयर गरेर केबुल हेर्न मिल्दैन,' उनले भने, 'यसका लागि ग्राहकले एउटा मास्टर सेटअप बक्स राख्नुपर्ने छ, अनी अरु स्प्लेभ बक्स राखेर सेयर गर्न सकिन्छ।' डिजिटल प्रविधिमा जाने केबुल सञ्चालकले अहिले एनलगकै मूल्यमा मासिकरुपले ग्राहकले सेवा पाउने बताएका छन्।

अन्तराष्ट्रिय दूरसञ्चार संगठन(आइटियु)ले सन् २०१७ सम्म संसारभर टिभी प्रसारणलाई डिजिटल प्रविधिमा लाने लक्ष्य राखेको छ। सोही लक्ष्य अनुसार नेपालले पनि २०१७ भित्र केबुल टिभीलाई डिजिटल प्रविधिमा लाने निर्णय गरि नियमावली संशोधन गरेको हो। नेपालमा हाल करिब ६ सय जति केबुल सञ्चालक छन्।