Saturday 30 June 2012

४ खर्ब २९ अर्बको बजेट आउँछ : अर्थसचिव

 


हेटौडा, असार १६ – अर्थसचिब कृष्णहरि बाँस्कोटाले आगामी आर्थिक बर्षमा ४ खर्ब २९ अर्बको बजेट आउने खुलासा गर्नुभएको छ । मकवानपुरको हेटौडामा शक्ति एफएमको दोस्रो बार्षिक उत्सबको शनिवार उद्घाटन गर्दै अर्थसचिब बाँस्कोटाले बजेटमा रोजगारी सृजना गर्ने कार्यक्रम, विकास निर्माण, उर्जा क्षेत्र, पर्यटन, कृषि र भौतिक पुर्बाधार क्षेत्रले प्राथमिकता पाउने बताउनुभयो ।

बजेट निर...
्माण गर्दा मुलुकको अर्थतन्त्र निर्माणको लागि राम्रा कार्यक्रमहरु ल्याउने अर्थसचिब बाँस्कोटाले बताउनुभयो । बजेटमा हेटौडा काठमाडौ सुरुङ मार्ग, कपडा उद्योग, हेटौडा अस्पताल, हेटौडा धरान चतरामार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिने उहाँले आश्वासन दिनुभयो ।

चालु आर्थिक बर्षको ११ महिनामा २ खर्ब १० अर्ब राजस्व संकलन भईसकेको जानकारी दिदै उहाँले लक्ष अनुसार मा २ खर्ब ४२ अर्ब राजस्व संकलन हुने दावी गर्नुभयो ।

चालु आर्थिक बर्षमा ७५ प्रतिशत रकम खर्च भईसकेको र सरकारको ढुकुटीमा ५० अर्ब रुपैया संचित रहेको अर्थसचिव बाँस्कोटाले जानकारी गराउनुभयो । १० बर्ष सञ्चार माध्यममा काम गरेका संचारकर्मीहरुलाई उपचार कोषको ब्यबस्था गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।

हेलिकप्टरले चामल पुर्‍याउने जिल्ला घट्दै(सडकमा ८५ प्रतिशत रकम खर्च हुने)


काठमाडौ, असार १६ - सरकारले हेलिकप्टरबाट चामल पुर्‍याउनुपर्ने जिल्ला अब २ वटा मात्रै बाँकी छन् । अर्थात हुम्ला र डोल्पा बाहेक अन्य जिल्लालाई सडक सञ्जालले छोइसकेकाले ढुवानी सजिलो भएको हो ।'हिउँदमा मुगुमा पनि सडकबाट ढुवानी सम्भव भएपछि हेलिकप्टरको ढुवानी घटेको हो,' भौतिक योजना तथा निर्माणसचिव तुलसी सिटौला भन्छन् । यस वर्षको खर्च अन्यन्त्र निराशाजनक रहे पनि उनको मन्त्रालय अन्तर्गत सडकतर्फको प्रगति भने उल्लेख्य भएको उनको दाबी छ ।
चालू वर्षको बजेट समयमै विनियोजन भएकाले सडकमा करिब ८५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुने उनको दाबी छ । सडक निर्माणमा यस वर्ष ३० अर्ब बजेट थियो । उनले बताए अनुसार यस वर्ष नेपाल सरकारले दिएको रकममध्येबाट ८५ प्रतिशत र वैदेशिक सहयोगको ८० प्रतिशत रकम खर्च हुने अपेक्षा गरिएको बताए । 'तर यकिन तथ्यांक तेस्रो चौमासिक -साउन) मा मात्रै आउने छ,' उनले भने । सरकारले यस वर्ष हुलाकी, मध्य पहाडी, उत्तर-दक्षिण, फास्टट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मध्यमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई बजेटले समेट्न नसकेको मन्त्रालयले गुनासो पनि छ । यसमा कम प्राथमिकतामा परेको रेलवे योजना रह्यो । भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा रकम अभावका कारण मुअब्जा सयममै दिन मन्त्रालयले सकेन ।
मध्य पहाडीमा विनियोजित सबै खर्च भारतदेखि भारतसम्म अर्थात पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिने मध्य पहाडी -पुष्पलाल मार्ग) का लागि यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयले यस महिनाको मसान्तसम्म सबै रकम खर्च हुने भनेको छ । यस सडक अन्तर्गत जाजरकोटमा २५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम यस वर्ष पनि बाँकी नै रहने छ । यसबाहेक अन्यत्र यसै वर्ष ट्रयाक खुलिसक्ने आयोजनाको दाबी छ ।
०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको यो मार्गको लम्बाइ १ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर छ । यसले पहाडी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग/सडकलाई समेट्दै नयाँ बाटो बनाउने छ । पहाडभित्र पर्ने ३९ जिल्लामध्ये यसले २४ जिल्लालाई छुने छ । जसमध्ये १९ जिल्ला सदरमुकाम र बाँकी साना सहरलाई छिचोल्ने छ ।
उत्तर-दक्षिण सडकको खर्च न्यून अबको १० वर्षसम्म निर्माण सक्ने योजना राखिएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाका लागि यस वर्ष ६२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । हिमाली भेगका जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा लिन सघाउने उद्देश्यले अघि सारिएको यस मार्गका अधिकांश आयोजनामा रकम खर्च हुन सकेको छैन । वर्षभरि देखिएको इन्धन अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण विनियोजन गरिएको बजेट खर्च कम भएको आयोजना प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यले बताइन् । यस आयोजनामा ६ वटा करिडोर सहित १६ वटा आयोजना छन् ।
फास्टट्रयाकमा १ अर्ब बाँडिँदै
राजधानीलाई बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्य राखेर ०६६/०६७ बाट सुरु भएको देशकै नम्बर १ आयोजना अन्तर्गत मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकमा मुअब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । सेनाले जिम्मा लिएको सडकको यस वर्ष खोकनामा ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै बाँकी रहने छ । अरू स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिने क्रममा छ । यस आयोजनामा मुअब्जाका लागि रकम अभाव भएपछि मन्त्रालयले स्रोतअन्तर र बचतबाट मुअब्जा रकम छुट्याएको थियो । निर्माणका लागि यस वर्ष ३५ करोड विनियोजन भएको ूथियो । यो रकम पूरै खर्च भएको छैन । केही बाँकी रहेको सचिव सिटौलाले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७६ किलोमिटर लामो सडक ६७ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको छ ।
पुलमा २ अर्ब १८ करोड थपियो पुल निर्माणमा यस वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजित थियो । यो रकम पूरै खर्च भएर यस वर्ष तेस्रो मुलुक, भारतीय र एसियाली विकास बैंकको सहयोग रकम र स्रोतअन्तरबाट २ अर्ब १८ करोड थपिएको छ । यस वर्ष चार सय पुल निर्माणको लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म देशभर ७० वटा पुल निर्माण भइसक्ने दाबी गरेको छ । निर्माण हुने पुलमध्ये पूर्व-पश्चिम हुकाली सडकमा ५० वटा र मध्य पहाडी लोकमार्गमा ३० वटा परेका छन् । लक्ष्यमा समावेश गरिएका पुलमध्ये केन्द्रीय सडक सञ्जालमा १ सय ५० र बाँकी स्थानीय सडकमा निर्माण हुने लक्ष्य बजेटमा थियो ।
हुलाकीमा खर्च विवरण आउन बाँकी हल्कराले साइकल गुडाउने दक्षिणी तराईका ससाना बाटालाई 'हुलाकी राजमार्ग' मा बदलिरहेको मन्त्रालयले यस वर्ष ४ अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्मा ९८ करोड नेपाल सरकारको थियो । बाँकी रकम भारत सरकारको अनुदानको थियो । यस आयोजनाका निर्देशक हरिकृष्ण भगतका अनुसार ४९ करोड पुल निर्माण र ४९ करोड मुअब्जामा खर्च गरिएको छ ।
भारतले दिने सहयोग रकम भारतीय विदेश मन्त्रालय र काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावास मार्फत खर्च हुने भएकाले यस वर्ष भारतीय रकम कति खर्च भयो भन्नेबारे आयोजनालाई जानकारी छैन । यो सडक निर्माण गर्न मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा ७ आयोजना कार्यालय राखेको छ । यी कार्यालयले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई सघाउने, मुअब्जा वितरण गर्ने, पोल सार्ने, विवाद सुल्झाउने गरिदिन्छन् । यस सडकको पहिलो चरणको निर्माणको लक्ष्य ३ वर्षभित्र सक्ने छ । बाँक चरणको कामको टुंगो लागेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न हुने अवधि १० वर्ष अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण गत वर्षदेखि थालिएको हो । दुई वर्षअघि भारत सरकारसँग २० अर्ब रकम सम्झौता भएको यो बाटोले भारतसँग नजिक रहेका दक्षिणी भेगका गाउँलाई तराईका सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोड्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणको ६ सय किलोमिटर सडकको निर्माण जारी छ ।
रेलमा मुअब्जा वितरण नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । करिब सात दशकअघि स्थापना भएको जनकपुर-जयपुर रेलवे (५१ किलोमिटर) लाई सरकारले यसै आयोजनामा गाभ्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका साथै विराटनगरलाई पनि यस ओजनामा गाभ्ने लक्ष्य छ । भारतीय सहयोगमा हुन लागेको रेलमार्गबारे विस्तृत योजना अध्ययन (डीपीआर) को काम जारी छ । यस मार्गमा पर्ने घर/जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर अहिले १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी उपत्यकामा निर्माण हुने मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र बर्दिबास-वीरगन्ज जोड्ने मार्गको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर नपुग भएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले रकमान्तर मार्फत थप १० गरी २० करोड दिएको छ ।
६ लेन निर्माण भएन मन्त्रालयले यस वर्ष मुलुकका चार वटा सहरका सडकलाई ६ लेन बनाउन ६० करोड छुट्याएको थियो । तर ३ वटाको काम यस वर्ष हुन सकेन । निर्माण हुन नसकेका योजनामा विराटनगर-धरान, पथलैया-वीरगन्ज र रुपैडिया-कोहलपुर छन् । बुटवल भैरहवाको ठेक्का भइसकेको छ भने कोहलपुर रुपैडिया ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा छ । यस आयोजना अन्तर्गत वीरगन्ज खण्ड विश्व बैंक र कोहलपुर खण्ड एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने छन् ।
पर्यटन सडक पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका ५० वटा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम खर्च हुने अनुमान छ ।आगामी वर्ष सडकमा ३४ अर्ब आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक मन्त्रालयले सडक निर्माणका लागि ३४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ३० अर्ब सिलिङ तोकेको थियो ।

Friday 29 June 2012

रामदेवको नुन कम गुणस्तरको

ramdevकाठमाडौं, असार १६ - भारतीय योग गुरु रामदेवको सञ्जालले गैरकानूनी रुपमा नेपाल भित्र्याएको पतञ्जली ब्राण्डको नून कम गुणस्तरको भएको फेला परेको छ ।
भारतको हरिद्वास्थत पतञ्जली आयुर्वेद लिमिटेडले उत्पादन गरेको उक्त नून काठमाडौंको स्वयम्भुस्थित पतञ्जली आयुर्वेद केन्द्र प्रालिले ठूलो परिमाणमा नेपाल ल्याएको हो । औषधि भएको दाबी गर्दै बिक्री वितरण हुँदै आएको उक्त नून सरकारको स्वीकृति बेगर नेपाल भित्र्याइएको थियो । वाणिज्य तथा आपूर्ति ब्यबस्थापन विभागले स्वयम्भूस्थित केन्द्रमा छापा मारी ती नून बेच्न प्रतिबन्धसमेत लगाएको छ ।

पूर्व राजपरिवारको सम्पत्ति जसरी पनि खोज्नुस् : प्रम भट्टराई

काठमाडौँ, असार १४ - प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पूर्व राजपरिवारका सदस्यहरूको सम्पत्ति खोजविनको कामलाई तदारुकताका साथ अगाडि बढाउन नेपाल ट्रष्टको कार्यालयलाई निर्देशन दिएका छन्। उनले पूर्व राजपरिवारको नाममा विदेशमा रहेका सम्पत्तिसमेत व्यवस्थितरुपमा खोज्न निर्देशन दिए।

आज प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा नेपाल ट्रष्टको आर्थिक वर्ष २०६७/२०६८ को वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उनले यस्तो निर्देशन दिएका हुन्।
प्रधानमन्त्रीले भावी सन्ततिका लागि पनि त्यो सम्पत्ति साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक धरोहरको रुपमा रहने भएकाले त्यसको जगेर्ना गर्न निर्देशन दिएको नेपाल ट्रष्टका सचिव श्रीधर गौतमले जानकारी दिए।
ट्रष्टअन्तर्गत रहेका सम्पत्तिहरूलाई आर्थिक उपार्जनको काममा लगाएर त्यसबाट आर्थिक विकास तथा बेरोजगार युवालाई रोजगारी दिनुपर्नेमा पनि प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका थिए।
प्रधानमन्त्रीले पूर्व राजपरिवारको स्वदेश तथा विदेशका विभिन्न बैंकहरूमा रहेको नगद तथा स्वदेश तथा विदेशमा रहेका अन्य भौतिक सम्पत्तिको समेत तत्काल खोजविन गर्न निर्देशन दिएकोमा आफूहरुले त्यस कार्यमा इमान्दारिताका साथ लागिरहेको जानकारी गराएको प्रतिवेदन बुझाएपछि सचिव गौतमले जानकारी दिए।
सो अवसरमा ट्रष्टको तर्फबाट आफूले ट्रष्टको ऐन समय सापेक्ष बनाउन पहल गरिदिन प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको र प्रधानमन्त्री त्यसका लागि सकारात्मक रहेको समेत सचिव गौतमले जानकारी दिए।
ट्रष्टअन्तर्गत चारजना सञ्चालकहरू अझैसम्म पनि पूर्ति हुन नसकेको समेत ट्रष्टका तर्फबाट सचिव गौतमले जानकारी गराएका थिए।
यसैगरी पूर्व राजा तथा राजपरिवारको सदस्यहरूको सम्पत्ति खोज्नका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय जनता र जानकारहरूलाई सम्पत्तिको बारेमा जानकारी दिँदा त्यसबापत दिइने भनिएको प्रोत्साहनमा पनि प्रष्टताको आवश्यकता रहेकामा त्यसतर्फ प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराइएको थियो।
प्रतिवेदनमा ट्रष्टले आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा गरेका काम कारबाहीको विवरण समेटिएको छ। -रासस

अर्थद्वारा नियमविपरीत भिसा नोट सिधै दूतावासमा


काठमाडौं, असार १५ (नागरिक)- अर्थ मन्त्रालयले कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत विदेशमा हुने सम्मेलनमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन सिधै सम्बन्धित दूतावासलाई पत्राचार गरेको खुलेको छ। अर्थले कर्मचारीको मनोनयन सम्बन्धी विवरण र भिसा नोट सिधै दूतावासलाई लेखी भिसा प्रक्रियामा सघाउन आग्रह गर्दै आएको छ।
अर्थले पछिल्लोपटक चीनको बेइजिङमा साउन २ देखि २२ सम्म आयोजना हुने 'फाइनान्सियल मार्केट कन्स्ट्रक्सन एन्ड इकोनोमिक डेभलपमेन्ट फर डेभलपिङ कन्ट्रिज' सेमिनारमा आफ्ना कर्मचारी पठाउन मनोनयन पत्र र भिसा नोट सिधै काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावास पठाएको छ।
स्रोतका अनुसार कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत अर्थले मनोनयन पत्र र भिसा नोट सिधै पठाएपछि चिनियाँ दूतावासले वास्तविकता बु‰न परराष्ट्र मन्त्रालयसँग राय मागेको छ। चिनियाँ दूतावासले 'दूतावाससँग पत्राचार गर्ने आधिकारिक बाटो कुन हो? के नियम परिवर्तन भएको हो?' भनी स्पष्टता मागेको हो।
'सम्मेलनमा कर्मचारी पठाउन अर्थले सिधै दूतावासलाई पत्राचार गर्नु कुटनीतिक आचारसंहिताको ठाडो उल्लंघन हो,' स्रोतले भन्यो, 'भिसा नोट परराष्ट्रबाहेक अरुले लेख्नै मिल्दैन।'
कूटनीतिक आचारसंहिता, २०६८ अनुसार विदेशी सरकार वा क्षेत्रीय एवम् अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको निमन्त्रणामा नेपाल सरकारको सहभागिताका लागि प्रतिनिधि पठाउँदा सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले परराष्ट्रमार्फत आतिथ्य मुलुक, नियोग वा संस्थासँग पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ।
'सरकारी प्रतिनिधिले गर्ने विदेश भ्रमण सम्बन्धी लेखापढी परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्नेछ,' कुटनीतिक आचारसंहितामा भनिएको छ, 'प्रस्तावित कुनै भ्रमणको उपयुक्तताबारे परराष्ट्र मन्त्रालयको अन्यथा राय भएमा सोको कारणसहित पुनर्विचारको लागि समय रहँदै सम्बन्धित निकायलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।'
अर्थले सिधै मनोनयन पठाई आचारसंहिताको उल्लंघन र भिसा नोट लेखी अवैधानिक कार्य गरेको ठहर स्रोतको छ। विदेशमा आयोजना हुने सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन जानको लागि सम्बन्धित मन्त्रालयले कर्मचारीको नाम मनोनयन गरी परराष्ट्र पठाउनुपर्ने प्रावधान छ। यसरी आएको मनोनयन पत्रलाई परराष्ट्रले सम्बन्धित देशको दूतावास पठाउने गर्छ।
स्रोतका अनुसार भिसा नोट तोकिएका परराष्ट्रको दुई जना कर्मचारीले मात्र लेख्न पाउने प्रावधान छ। परराष्ट्रले कूटनीतिक र अफिसियल (सरकारी) राहदानीका लागि मात्र भिसा नोट लेख्ने गर्छ। परराष्ट्रको भिसा नोटको आधारमा मात्र सम्बन्धित दूतावासले कूटनीतिक र अफिसियल राहदानीमा भिसा दिने गर्छन्। तर, अर्थ मन्त्रालयबाट भिसा नोट गएपछि चिनियाँ दूतावासले परराष्ट्रसँग स्पष्टीकरण मागेको हो।
कूटनीतिक आचारसंहितामा विदेशमा आयोजन हुने सभा सम्मेलनमा सहभागी हुन जाने सदस्यले नेपाल सरकारका तर्फबाट प्रस्तुत गर्ने नीतिगत स्थिति, सम्बोधन, भाषण, वक्तव्य वा टिप्पणीका सम्बन्धमा परराष्ट्रसँग परामर्श लिनुपर्नेसमेत स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ।

Thursday 28 June 2012

फेरी बढ्ने भो गाडी भाडा

काठमाडौं, असार १५ - यातायात व्यवस्था विभागले सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ । विभागले डिजेलबाट चल्ने यात्रुवाहक सवारी साधन भाडा ३ दशमलव ७५ प्रतिशत र मालबाहकमा ४ देखि ४ दशमलव ५ प्रतिशतले भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ ।
विभागले निर्णयलाई आइतवार यातायात मन्त्रालयमा पठाउने भएको छ । मन्त्रालयबाट विभागको निर्णयमा सहमती भए पछि नया भाडादर लागु हुनेछ । तिन महिनाको अवधिमा डिजेलको मुल्य उच्चदरले बढेकाले भाडा बढाउन लागिएको विभागले जनाएको छ । यसअघि गत चैतमा पनि सार्वजनिक सवारीको भाडा बढाइएको थियो ।
व्यवसायीको दवावपछि अघिल्लो साता भाडा बृद्धिको अध्ययन शुरु गरेको विभागले तिन दिन अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । यति छोटो समयमा भाडा बढाउने निर्णय भएको यो संभवत पहिलो हो । व्यवसायीको आग्रहपछि विभागले मात्र अध्ययन गरि भाडा बढाउने निर्णय गरेको हो । यसअघि अन्य सरोकारवालासंग पनि छलफल गरेर भाडा निर्धारण गर्ने गरेको थियो ।
'तिन दिनअघि विभागले भाडा बढाउने निर्णय गरेको छ,' विभागका महानिर्देशक चन्द्रमान श्रेष्ठले भने, 'अव मन्त्रालयलाई सहमतीका लागि सिफारीस गर्छौ ।' त्यहाबाट सहमती आए पछि नया भाडा लागु हुने उनले बताए ।
चैतमा मात्र भाडा बढाईएको थियो । त्यसपछि दुई पटक डिजेलको मुल्य बढेकाले भाडा बढाउन लागिएको श्रेष्ठले बताए । पछिल्लो पटक असार ५ गते डिजेलको भाउ बढे पनि राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघ र ट्रक तथा ट्याङकर व्यवसायी महासंघले भाडा समायोजनाका लागि विभागमा निवेदन दिएका थियो । त्यसको एक सातापनि नवित्दै विभागले नया भाडादर निर्धारण गरेको हो ।
'बैज्ञानिक रुपमा भाडा निर्धारण गरेका छौ,' श्रेष्ठले भने, 'डिजेलको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बृद्धि भएकाले भाडा बढाउन निर्णय गरि सिफारिस गरेका हौ ।' सरकारले ल्याएको बैज्ञानिक भाडादर निर्धारण गर्न तयार गरेको मापदण्डमा पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य ५ रुपैयाभन्दा बढीले बढ्यो भने भाडा समायोजन गर्ने व्यवस्था रहेको उनले बताए ।
'तिन महिनामा डिजेल र मटि्टतेलको भाउ लिटरमा ८ रुपैयाले बढेको छ,' उनले भने, 'त्यसैले भाडा समायोजन गर्ने निर्णय गरेर सहमतीका लागि मन्त्रालयलाई सिफारीस गर्न लागिएको हो ।'
यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ कर्माचार्यले विभागबाट बढाउने निर्णय भएको जानकारी पाएको बताए । उनले बैज्ञानिक आधारमा भाडा बढाएकाले आफुले बृद्धिबारे केही बोल्न नमिल्ने बताए । 'व्यवसायी र अरु कसैले पनि बृद्धिको बारेमा केही आलोचना गर्ने ठाउ छैन,' उनले भने, 'पहिले निर्धारण गरेको बैज्ञानिक आधार बृद्धि भएको छ ।'
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव जगन्नाथ मिश्रले व्यवसायीको दवावमा सरकारले एकतफिर् रुपमा बढाएको भाडा उपभोक्तलाई मान्य नहुने बताए । 'विभागले प्रत्येक पटक भाडा बढाउदा व्यवसायीको हितमा मात्र काम गरेको छ,' उनले भने, 'पेट्रोलियम पदार्थको मुल्य बृद्धिसंग भाडा बढाउनु जायज भएपनि एकपक्षिय भाडा बृद्धि सही हैन ।' विभागबाट एक पक्षिय रुपमा हुने भाडा निर्धारणमा आर्थिक चलखेल र अनियमिता भएको आशंका समेत उनको छ ।

म्याग्दीमा यार्सागुम्बा किलोको साँढे १० लाख रुपैयाँ

 म्याग्दी, असार १४ – एकाविहानै हेलिकप्टरको आवाजले म्याग्दी सदरमुकाम बेनीका वासिन्दा अचम्ममा परे । धेरैले त ठाने पोखराबाट नेपाल बैंकमा नोट लिएर आएको होला । तर हेलिकप्टरमा आएकाहरु त सरासर जिल्ला वन कार्यलयतिर पो लागे ।
...
बुधवार विहानै आएको हेलिकप्टर म्याग्दीको दुर्गम मुदी गाविसबाट यार्सागुम्बा लिएर आएको थियो । उनीहरु संकलित यार्सागुम्बा निर्यातको लागि कागजी प्रक्रिया मिलाउन वन कार्यलय गएका थिए । साँढे ४ किलो यार्सागुम्बा ल्याउनका लागि खरिदकर्ता नोर्वु शेर्पाले माउण्टेन कम्पनीको ९ एन एजिआइ हेलिकोप्टर चार्टर गरेर ल्याउनुभएको थियो ।

गएको वर्ष किलोको करिब ५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको यार्सागुम्बा यसवर्ष मुदी गाउँमा नै १० लाख ३२ हजार रुपैयाँ तिरेर किनेको खरिदकर्ता नोर्बुले बताउनुभयो । मुदीका स्थानीय संकलक दलमान पुनसँग साँढे ४ किलो यार्सागुम्बा खरिद गरेर सडक मार्गबाट ल्याउन असुरक्षा हुने भन्दै हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुभएको थियो नोर्बुले ।

पुनले यसवर्ष १० किलो यार्सागुम्बा संकलनका लागि पुर्जी लिएका थिए तर साँढे ४ किलोमात्र संकलन गर्न सकेको बताउनुभयो । अघिल्लो वर्ष ११ किलो संकलन गरेका दलमानले यसवर्ष यार्सागुम्बा थोरै पाइएकाले मुल्य दोब्बर बढेको बताउनुभयो ।

नेपालको यार्सागुम्बा धेरैजसो चीन निर्यात हुने भएकाले चीनको मागका आधारमा मूल्य निर्धारण हुने भएकाले गत वर्षभन्दा दोब्बर मूल्य बढेको वन अधिकृत यमबहादुर रुम्बाले बताउनुभयो ।

जिल्ला वन कार्यालयका अनुसार म्याग्दीका हिमाली गाविसहरुमा प्रतिवर्ष ४० किलो यार्सागुम्बा संकलन गर्न सकिने संभावना छ । यसवर्ष संकलनकर्ताहरुले कार्यलयबाट २२ किलो ५ सय ग्राम यार्सागुम्बा संकलनको पुर्जी लिएपनि हालसम्म ७ किलोको मात्र छोडपुर्जी कार्यालयले दिएको छ । संकलन गरेर जिल्ला वाहिर लैजाने यार्सागुम्बालाई कार्यलयले छोडपुर्जी दिने गर्छ ।

यो वर्ष यार्सागुम्बा संकलन नै कम भएको जिल्ला वन अधिकृत रुम्बाले बताउनुभयो । संरक्षणमा ध्यान नदिँदा वर्षेनी उत्पादन घट्दै गएको उहाँको भनाई छ ।

Wednesday 27 June 2012

बिनाप्रयोजन नेरु चीन जान थाल्यो

currencyतातोपानी (सिन्धुपाल्चोक), असार १३ - प्रयोजन नखुलाई तातोपानी नाकाबाट नेपाली रुपैयाँ (नेरु) चीन जान थालेको छ । नाकामा रहेका बैंकबाट दैनिक रूपमा हुने भुक्तानी र भन्सार नाकाले राख्न थालेको निगरानीको आधारमा दैनिक ३ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा नेरु बिदेसिने अनुमान गरिएको छ । यस अनुसार मासिक करिब १ अर्ब रुपैयाँ बिदेसिएको अनुमान बैंक र तातोपानी भन्सारले गरेका छन् ।
यसरी जाने रकम सामान आयात गरेर नभई अन्य प्रयोजनका लागि हुने देखिन्छ । किनभने व्यापारिक प्रयोजनका लागि बैंकिङ प्रणाली मार्फत र प्रतीतपत्र खोलेर मात्र कारोबार गर्न पाइन्छ ।
नाकाका शाखा रहेका बैंकका शाखा मार्फत पछिल्लो समय चिनियाँ नागरिकले भुक्तानी लिने क्रम बढेको छ । 'विगतको तुलनामा भुक्तानी बढेको छ,' बैंक अफ काठमाडौंका प्रबन्धक पंकज रेग्मीले भने, 'चिनियाँहरू नै चेक लिएर भुक्तानीका लागि आफैं आउने गर्छन् ।'
बैंकमा खाता भएको व्यक्तिले काटेको चेकमा उल्लेखित व्यक्तिलाई कानुनी दायरामा रहेरै भुक्तनी दिन सक्छन् । 'व्यक्तिगत खातामा निक्षेप रहुन्जेल भुक्तानी नदिन मिल्दैन,' रेग्मीले भने, 'नेपाली रुपैयाँको भुक्तानी किन बढेको हो थाहा छैन ।' उनका अनुसार बैंकले काठमाडौंबाट दैनिक ५ करोड रुपैयाँ ल्याउने गरेको छ । नाकामा ३ वटा निजी बैंकका शाखा छन् ।
नेपाली रुपैयाँ नचल्ने मुलुकमा नगदै ठूलो रकम जान थालेपछि तातोपानी भन्सारले तीन दिनयता यसको तथ्यांक राख्न थालेको छ । 'ठूलो परिमाणमा रकम फेला परेमा सम्बन्धित निकायमा पठाउँछौं,' भन्सार प्रमुख निर्मलहरि अधिकारीले भने, '२/४ लाख रुपैयाँ लैजानेको नाम, ठेगाना र कामको प्रयोजन खोलेर राख्ने गरेका छौं ।' ठूलो परिमाणमा नेपाली रुपैयाँ खासा जाने गरे पनि यसको प्रयोजन र लैजाने व्यक्तिका विषयमा अन्योल भएपछि भन्सारले रेकर्ड राख्ने परिपाटीको विकास गरेको हो । 'प्रस्ट कानुन छैन,' अधिकारीले भने, 'कम्तीमा कसैले त पहल गरौं भन्ने सोचले रेकर्ड राख्न सुरु गरेका हौं ।' चीनमा नेपाली रुपैयाँ नचल्ने भएकाले यसको प्रयोजन भने खुल्न
सकेको छैन । 'चीन भित्रेको ्रनेपाली रुपैयाँ यतै नफर्काए उपाय छैन,' अधिकारीले भने, 'कुन प्रयोजनका लागि लगिन्छ यकिन गर्न कठिन छ ।'
बैंक कर्मचारीका अनुसार विगतमा खासा जाने रकम १-२ दिन भित्रै फेरि सीमाकै बैंकमा आउने गथ्र्यो । अहिले त्यस्तो छैन । सीमापारि गएको रुपैयाँ प्रायः बैंकमा आउँदैन । नेपालीले सामान आयात गर्दा चिनियाँलाई अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नुपर्छ । 'व्यापारीले सामान आयात गरेमा भुक्तानी रेकर्ड देखिन्छ,' अर्को एक बैंकका कर्मचारी भन्छन्, 'नदेखिने व्यवसायका लागि रकम भुक्तानी बढेको देखिन्छ ।'
नेपाली रुपैयाँमा सामान आयात गरेको भए राजस्व तिरेको देखिनुपर्ने भन्सार कर्मचारी बताउँछन् । तर चीनबाट डलर वा युआन बाहेक अन्य मुद्रामा भुक्तानी गर्न पाइँदैन । 'सीमित मात्रामा चिनियाँ युआन र अन्यथा अमेरिकी डलर तिरेर मात्रै सामान आयात गर्न पाइन्छ,' राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्कर ज्ञवालीले भने, 'अन्यथा नेपाली मात्रै होइन अन्य कुनै मुद्रामा पनि भुक्तानी दिन पाइँदैन ।'
हिजोआज यार्सागुम्बा टिप्ने मौसम भएकाले तातोपानी नाकाबाट लगेको रुपैयाँ यार्सागुम्बा बेच्ने हिमाली जिल्लाका बासिन्दालाई भुक्तानी दिने गरेको अनुमान भने गरिएको छ । भन्सार प्रमुख अधिकारी केही रुपैयाँ यार्सागुम्बाको भुक्तानीका लागि त्यता जाने गरेको बताउँछन् । 'तर यसको यकिन आधार त तथ्यांक छैन,' अधिकारीले भने । बैंकहरूका अनुसार १ वर्षयता भुक्तानी बढेकाले यार्सागुम्बालाई मात्र आधार मान्ने अवस्था छैन ।
गत चैतमा खासाबाट राजधानी लैजान लागेको ४९ लाख रुपैयाँ सिन्धुपाल्चोकको बनदेउ चेकपोस्टमा प्रहरीले बरामद गरेको थियो । त्यस्तै गत जेठमा तातोपानी लैजाँदै गरेको १५ लाख रुपैयाँ अरनिको राजमार्गमा बरामद गरिएको थियो । प्रहरीले दुवै घटनामा बरामद नेपाली रुपैयाँलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग पठाएको जनाएको छ ।

पोसाक निर्यात ४० प्रतिशतले बढ्यो

garmentsकाठमाडौ, असार १३ - गुणस्तरमा सुधार हुन थालेपछि तयारी पोसाकको निर्यात निकै बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा ३ अर्ब ४७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको छ । यो गत वर्ष यसै अवधिको तुलनामा ४० दशमलव २ प्रतिशतले बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
अघिल्लो वर्ष यस अवधिमा २ अर्ब ४७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बराबरको तयारी पोसाक निर्यात भएको थियो । गुणस्तरमा क्रमिक सुधार र बन्द हडतालमा कमीले निर्यात बढेको नेपाल तयारी पोसाक संघका अध्यक्ष उदयराज पाण्डेले बताए । चालू आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको निकासी हुने अनुमान गरिएकामा अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा लक्ष्य पूरा हुने उनले बताए । तयारी पोसाकको मुख्य बजार युरोप हो । तयारी पोसाक निर्यातको ६० प्रतिशत युरोप जाने गरेको छ । युरोपेली मुलुकमा भन्सार छुट पाएपछि तयारी पोसाक त्यता जान थालेको उनले बताए ।
तयारी पोसाक भारत, जापान, बंगलादेश लगायत मुलुकमा समेत निर्यात हुन्छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपाली पोसाक महँगो भए पनि गुणस्तर राम्रो भएकाले माग बढिरहेको उनले बताए । अन्य मुलुकसग प्रतिस्प्रार्धा गर्न आगामी बजेटमा निकासी गर्ने उद्योगलाई सरकारले ५ प्रतिशतमा ब्याज उपलब्ध गराउनुपर्ने उनले बताए । यसैगरी सरकारले २० प्रतिशत आयकरलाई घटाएर १५ प्रतिशत बनाउनुपर्ने उनको माग छ । यसरी तयारी पोसाकको निर्यातमा भएको वृद्धिले व्यवसायीलाई उत्साहित बनाएको छ । संघका अनुस्ाार तयारी पोसाक उत्पादनमा लगभग ३० वटा उद्योग संलग्न छन् । यस उद्योगमा १२ हजार जनाले रोजगारी पाएका छन् ।

युरोपेली मुलुकको आर्थिक सहयोगमा कटौती

काठमाडौं (एजेन्सी), असार १३ - गरिब देशका लागि युरोपेली मुलुकले दिने आर्थिक सहयोगमा भारी कटौती भएको छ ।
विभिन्न मुलुकलाई दिइने आर्थिक सहयोगबारे डेटा कम्पनीले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार युरोपको कर्जा संकटका कारण गरिब मुलुकले पाउने बजेटमा कटौती भएको हो । सबैभन्दा बढी कटौती सन् २०१० देखि २०११ को अवधिमा भएको हो । प्रतिवेदनका अनुसार युरोपले अन्तर्राष्टिय सहयोगमा डेढ प्रतिशत कटौती गरेको छ ।
युरोपेली कर्जा संकट यसरी फैलिएको छ कि त्यसले विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रभावित गरिब वर्ग भएको छ,' प्रतिवेदनमा छ । युरोपबाट सुरु भएको यो संकटले बाह्य मुलुकलाई समेत छुन थालेकाले यसले जीवनरक्षा योजनामा समेत प्रभाव पारेको बताइएको छ ।
प्रतिवेदनको तथ्यांकअनुसार २०१०/११ मा स्पेनले आफ्नो आर्थिक सहयोगको बजेटबाट झन्डै एकतिहाइ कटौती गरेको छ । त्यस्तै ग्रीसले सहयोग रकमबाट ४० प्रतिशत घटाएको छ । विश्वमा सबैभन्दा बढी आर्थिक सहयोग दिने मुलुकमा जर्मनी, बि्रटेन र प|mान्स हो । यी मुलुकहरूले लामो समयसम्म आफ्नो आर्थिक सहयोगलाई घटाए यसको सबैभन्दा नराम्रो प्रभाव गरिबीसँग लडिरहेको अपि|mकी मुलुकमा पर्ने प्रतिवेदनमा छ ।
युरोपमा देखिएको संकटका कारण एक महिनाअघि त्यहाँका झन्डै १८ करोड मानिस बेरोजगार भएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको थियो ।

कृषिमा ९ अर्बका आयोजना थपिने

काठमाडौ, असार १४ - कृषिमा लगानी बढाउन ९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४ वटा नयाँ आयोजना थपिने भएका छन् । ५ वर्षसम्म चल्ने उक्त आयोजनालाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेटदेखि समावेश गर्ने योजना सरकारको छ ।
विशेषगरी वैदिशिक सहायतामा सञ्चालन हुने उक्त आयोजनाबारे दातृ निकायसँग सहमति भइसकेको छ । '४ वटा बहुवषर्ीय आयोजना थपिनेबारे सहमति भएको छ,' कृषि मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।
कृषिजन्य उद्योग प्रवर्द्धन र यस क्षेत्रको एकीकृत विकासका लागि यस्ता आयोजना सुरु गर्न लागिएको मन्त्रालयले बताएको छ । नयाँ आयोजनामा ग्लोबल फन्डको सहयोगमा सबैभन्दा ठूलो आयोजना सुरु हुँदै छ । उक्त आयोजनाका लागि करिब ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ (६ करोड डलर) सहयोग पाइएको छ ।
उक्त सहायता रकम कृषिको व्यवसायीकरणमा खर्च गरिने कृषि मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दियो । 'आगामी केही वर्षसम्म कृषिको व्यवसायीकरण र उद्यम विकासमा उक्त रकम खर्च हुने छ,' स्रोतले भन्यो । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २५ करोड रुपैयाँ यस कार्यक्रम अन्तर्गत विनियोजन गरिएको छ । यस कार्यक्रम अन्तर्गत पशुपालनमा सरकारले बढी खर्च गर्ने योजना बनाएको छ ।
दूध, मासु र मासुजन्य उत्पादन, भेडा र च्यांग्रा उत्पादनमा जोड दिने योजना सरकारको छ । पस्मिना र गलैंचाको कच्चा पदार्थ (ब्याकवार्ड लिंकेज) नभएका कारण तुलनात्मक लाभका उत्पादन प्रतिस्पर्धी नभएकाले भेडाच्यांग्रामा लगानी गर्नुपर्ने माग उठ्दै आएको छ ।
यसैगरी कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रमका लागि सरकारले ३ करोड डलर (करिब २ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) पाएको छ । सिँचाइ, मल र बजारसम्मको पहुँच कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व रहँदै आएका छन् । देशका करिब ६० प्रतिशत सिँचाइ आयोजनामा सुख्यायाममा पानी हुँदैन ।
यस वर्ष समयमा वर्षा भएका कारण बढेको उत्पादनले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर उत्साहजनक भए पनि अन्य वर्षमा न्यून रहँदै आएको छ । चालू आर्थिक वर्षमा ९४ लाख टन खाद्यान्न बाली उत्पादन हुने प्रक्षेपण मन्त्रालयको छ । यो हालसम्मकै सबैभन्दा बढी हो । अर्थतन्त्रमा ३५ प्रतिशत हिस्सा राख्ने कृषि क्षेत्रको बढेको उत्पादनले समग्र आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने देखिएको छ ।
यसैगरी करिब ९० करोड रुपैयाँ बराबरको माछापालन आयोजना पनि कृषि मन्त्रालयले सुरु गर्ने भएको छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (आईडीए) ले सहयोग गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
पशुपक्षीबाट मान्छेमा सर्ने रोग नियन्त्रण (जुनोसिस) का लागि सरकारले नर्वे सरकारबाट करिब ४५ करोड रुपैयाँ सहयोग पाउने छ । यीसँगै दुई साना गरी छ वटा नयाँ आयोजना यस वर्ष कृषि मन्त्रालयले विदेशी सहयोगमा सुरु गर्ने भएको हो ।
मन्त्रालय अन्तर्गत थपिएका सहित १९ वटा वैदेशिक सहायतामा आयोजना मार्फत काम हुने छ । यी १९ वटै आयोजना मार्फत आगामी आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बराबरको वैदेशिक सहायता कृषि मन्त्रालयले परिचालन गर्ने छ ।
थपिएको वैदेशिक सहायताले प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कृषिमा लगानी दोब्बर पुर्‍याउने योजनालाई सहयोग पुग्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । सबै बजेट दोब्बर नभए पनि मलमा दिने अनुदान रकम भने सरकारले दोब्बर बनाउने छ । यस वर्ष ३ अर्ब ४३ करोड अनुदान दिइएकामा आगामी वर्षका लागि ७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको अनुदान मलमा दिने योजना सरकारको छ ।



मुस्ताङ प्रवेश मार्गका होटल धमाधम बन्द

मुस्ताङ-, असार १४ - सडक विस्तारले हिमाल पारिको जिल्ला मुस्ताङमा प्रवेश गर्ने मुख्य नाकाका होटल व्यवसायी विस्थापित भएका छन् ।
सवारी सुविधाले पर्यटकहरू सीधै जोमसोम प्रवेश गर्न थालेपछि यस मार्गका होटल व्यवसायी विस्थापित भएका हुन् । यहाँको घासा, लेते, कोबाङ मार्फा जस्ता प्रसिद्ध पर्यटकीय गाउँका होटलमा पदयात्रा मार्फत आउने पर्यटक घटेका छन् । अन्नपूर्ण, नीलगिरि, टुकुचे पिक हिमालदेखि धौलागिरि आइसफल जाने मुख्य मार्ग मानिने यी क्षेत्रका व्यवसायी पोखरा, काठमाडौं, म्याग्दी, जोमसोममा सर्न थालेका छन् ।
पाँच वर्षयता म्याग्दीबाट सीधै मोटरबाटोको सुविधा भएपछि पर्यटक जोमसोम पुग्न सक्छन् । यसले स्थानीय होटल संकटमा परेका हुन् । पहिले पर्यटक पदयात्रा गर्दै जोमसोम पुग्थे । 'मोटरबाटो खनिएपछि विदेशी पर्यटकको आगमन कम भएको छ,' लेतेमा सुविधा सम्पन्न सी यू लज सञ्चालन गदै आएका पर्यटन व्यवसायी प्रेमप्रसाद तुलाचनले भने, 'मोटरबाटोले सोझै जोमसोम जान थालेपछि होटल व्यवसायी विस्थापित हुनुको विकल्प रहेन ।'
उनले मोटरबाटोले पदयात्रामा आउने विदेशी पर्यटकको संख्या पनि हवात्तै घटेको बताए । १ करोडभन्दा बढी लगानी गरेर उनले खोलेको होटल समेत यतिबेला सुनसान छ । पहिले एउटा होटलमा दैनिक १५ देखि ३० जनासम्म बास बस्ने गरेकामा अहिले मुस्किलले एक-दुई जना हुने उनको दुःखेसो छ । जिल्ला प्रवेश मार्गमा रहेका सबै गाउँमा ७० लज तथा होटल रहेकामा २० देखि २५ वटा होटल विस्थापित भइसकेको पर्यटन उपसमितिकी अध्यक्ष शान्ति तुलाचनले बताइन् ।

कतै सफल, कहीँ असफल

काठमाडौ, असार १४ - प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि निजीकरण भएको पहिलो उद्योग बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको मेसिन कहाँ पुग्यो भन्ने यकिन छैन । 'कपिलवस्तुमा एउटा छाना समेत नभएको घरमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी देखाएर मेसिन लखनउ पुर्‍याएको सुनिन्छ,' निजीकरण भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूसँगको छलफलमा बुधबार अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
उद्योगका तत्कालीन कर्मचारी सुरेन्द्र दाहालका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा कारखानाले त्यतिबेला अत्यधुनिक मेसिनबाट जुत्ता चप्पलका साथै जुत्ता बनाउने साँचो, विभिन्न कच्चा पदार्थ उत्पादन गथ्र्यो । तर निजीकरण भएपछि कारखानको अस्तित्व कहाँ छ थाहा हुन सकेको छैन । इदि्रस मियाँ नामका भारतीय व्यवसायीले कारखानाको मेसिन खरिद गरेका थिए ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि आर्थिक उदारीकरणमा सरकारको भूमिका नियमनकारीमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणमा निजीकरण सुरु गरिएको थियो । सरकारले जम्मा ३० औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेको थियो । तर अधिकांशको सञ्चालन सन्तोषजनक छैन । कतिपय बन्द भएका छन् । कोही घिटिघिटीको अवस्थामा चलिरहेका छन् । 'निजीकरणको प्रक्रियामै केही त्रुटि भए,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने । सबैभन्दा बढी मोल कबोल्ने कुरालाई एक मात्र आधार बनाइँदा निजीकरणको परिणाम सुखद नभएको उनले जिकिर गरे ।
पहिलो चरणमा निजीकरण भएको भृकुटी पेपर एन्ड पल्प लामो समयदेखि बन्द छ । प्रतिष्ठाको जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउन सञ्चालक गोल्छा अर्गनाइजेसनले प्रयास गरिरहेको छ । सञ्चालक दिवाकर गोल्छाका अनुसार निजीकरण भएपछि उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १० टनबाट ७० टन पुर्‍याइयो । जापानमा भृकुटीको पल्प निर्यात हुन्थ्यो । पुस्तकको आयातमा कुनै भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएकाले यहाँका पुस्तक प्रकाशकले छपाई गर्न भारत लैजाने चलनका कारण स्थानीय कागज प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको गोल्छाले बताए । यसबाहेक सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बाहेक अरू कर नलाग्ने गरी न्युजपि्रन्ट आयातमा दिएको सुविधाको दुरुपयोग भएको उनले बताए । न्युजपि्रन्टमा आयात भएका कागज अरू कामका लागि बिक्री भएको उनको भनाइ थियो ।
'सरकारले घाटामा गएर धान्न नसक्ने भएपछि मात्र निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीकरणबाट अपेक्षित लाभ नदेखिएको हो,' नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलका सञ्चालक ओमप्रकाश सुवेदीले भने । सरकारले 'लुतो फाल्ने' हिसाबले निजीकरण गरेको भन्दै नाफामा चलेका प्रतिष्ठान पनि निजीकरण गरेको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्यमीका अनुसार निजीकरण पूरै असफल भएको छैन । सुवेदीका अनुसार २०५१ सालमा निजीकरण भएको बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग ७ वर्षयता नाफामा चलेको छ ।
उत्पादन विविधीकरण गरी रबराइज बिटुमिनको उत्पादन थालिएको उनले जनाए । सडक विभागले रबराइज बिटुमिनको प्रयोग गरे तापक्रमको उतारचढावको कारण सडकको सतह अग्लो होचो हुने समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
भक्तपुर इँटाटायल कारखानाले पनि दैनिक ७० हजार गोटा इँटा उत्पादन गरिरहेको छ । 'राजधानीका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कारखानाकै इँटा प्रयोग भइरहेका छन्,' प्रबन्ध निर्देशक दुर्गाप्रसाद मल्लले भने । गोल्छा अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरिरहेको रघुपपति जुट मिलले दैनिक ५० टनभन्दा बढी जुट उत्पादन गरिरहेको छ । निजीकरणअघि करिब ७ सयले रोजगारी पाएको उद्योगमा अहिले २ हजार ७ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । चिया विकास निगमले दैनिक ५ लाख किलो चिया उत्पादन गथ्र्यो । निजीकरण भएपछि १२ लाख किलो उत्पादन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक सुभास संघईले बताए ।
सरकारले मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन नसक्ने भन्दै निजीकरण अपरिहार्य भएको अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाई उपसचिव वासु शर्माले बताए । उनका अनुसार साम्यवादी चीनले समेत २ हजार ८ सय ६६ औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेपछि उत्पादकत्व बढेको छ । बिजुली, पानी, टेलिकममा निजीकरणको परिणाम उत्साहजनक रहेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । चिडियाघर, खेल मैदान समेत निजीकरण भएको उनले सुनाए ।
निजीकरण भएपछि सरकारले सहयोग नगरेको सबैको गुनासो थियो । चिया विकास निगममा सरकारले दिने भनेको ५ हजार २ सय एकडमा ६६ प्रतिशत मात्र जग्गा पाएको संघईले बताए । 'सरकारको जग्गा भाडामा लिएको त हो नि भन्दै अतिक्रमण गर्ने जथाभावी बाटो खन्ने काम जारी छ,' उनले थपे, 'तर सुरक्षा निकायले कौडीमा किनेका त हुन् नि भन्दै सहयोग गर्दैन ।' सरकारले इँटा उद्योगलाई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नल्याएका कारण कसैको उत्पादन लागत कम र कसैको धेरै भएको मल्लले बताए ।


Monday 25 June 2012

उत्कृष्ट १० उमावि


 



उमाविको नाम २०६५/२०६६ २०६६/२०६७ २०६७/२०६८

औसत औसत औसत कुल औसत स्थान

प्रसादी एकेडेमी, ललितपुर ९८.१८ ९९.५७ ९९.२८ ९९.०१ पहिलो

सेन्ट मेरिज उमावि, जावलाखेल ९९.०२ ९४.८७ ९५.४३ ९६.४४ दोस्रो

काठमाडौं मोडल उमावि बागबजार ९३.५४ ९६.२५ ९५.८७ ९५.२२ तेस्रो

एनसिसिएस उमावि, पकनाजोल ९४.५८ ९२.६८ ९६.०५ ९४.४३ चौथो

कलेज अफ विजनेस एन्ड सोसल

स्टडिज -कोवास), विराटनगर ९६.२६ ८९.५० ९३.६० ९३.१२ पाँचौ

मेरिल्यान्ड उमावि, विराटनगर ९१.४२ ९७.५७ ८९.४० ९२.७९ छैटौं

युनाइटेड एकेडेमी, ललितपुर ८८.५१ ९३.७२ ९०.१५ ९०.७९ सातौं

ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट, बानेश्वर ८९.५९ ९०.४२ ८८.२९ ८९.४३ आठौं

सगरमाथा उमावि पोखरा ९३.६५ ८८.८ ८४.७३ ८९.०६ नवौं

नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज लैनचौर ९१.८४ ८८.०९ ८६.९४ ८८.९५ दशौं



उत्कृष्ट १० उमाविमा को-को पर्छन् होला ? यो जिज्ञासाको उत्तर बर्सेनि साप्ताहिकले प्रकाशन गर्दै आएको छ। उत्कृष्ट शैक्षिक परिणामका आधारमा देशका अब्बल १० शैक्षिक संस्था खोज्न साप्ताहिकले तथ्यांक पनि पल्टाएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीनवटा ब्याचका ६ वटा परीक्षा परिणाममध्ये औसतमा अग्रस्थानमा रहन सफल उमावि उत्कृष्ट १० मा छनौट भएका हुन्।

एसएलसीमा उत्तीर्ण भएका करिब २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय छनौट गर्न सहज होस् भनेर साप्ताहिकले एक दशक यता उमाविहरूको र्‍याङकिङ गर्दै आएको छ। परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्लस टु कार्यक्रम चलाइरहेका उमाविहरूमध्ये परीक्षामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका कलेजहरूको विवरण हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौं।

साप्ताहिकले कक्षा ११ र १२ का ६ वटा परीक्षाका आधारमा निरन्तर अब्बल परिणाममा विद्यार्थीलाई सफल गराउने उमाविहरूलाई आफ्नै सर्वेक्षण विधिबाट उत्कृष्ट छनौट गरेर उत्कृष्ट १० उमावि सार्वजनिक गर्न थालेको हो। हाम्रो छनौटको मूल आधार भने परिषद्को तथ्यांक नै हो। निरन्तर तीन वर्षको परिणाममा पनि सफल भएर उत्कृष्ट १० भित्र स्थान बनाउनु आफैंमा उपलब्धिमूलक भएकाले तीन वर्षको परिणामलाई आधार बनाइएको हो।



यस्ता छन् उत्कृष्ट २

१. प्रसादी एकेडेमी, मानभवन, ललितपुर

९९.०१

शैक्षिक संस्थाको उत्कृष्टता मापन गर्ने आधार त्यसले प्राप्त गर्ने शैक्षिक प्रतिफल नै हो। यस हिसाबले प्रसादी एकेडेमी तफाल्हो, ललितपुरले मुलुकभरका सबै उमाविलाई उछिनेको छ। कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा प्रसादीले विगत तीन वर्षदेखि प्राप्त गरेको औसत नतिजा सबैभन्दा बढी भएकाले उसले पहिलो स्थान सुरक्षित गरेको हो। तीन वर्षका छवटा परीक्षाको आधारमा गरिएको मूल्याकंनअनुसार साप्ताहिकले प्रकाशन गर्दै आएको उत्कृष्ट १० कलेजमा निरन्तर प्रसादी एकेडेमी नम्बर एक पोजिसनमा रहँदै आएको छ। विज्ञान र व्यवस्थापन संकायमा प्लस टु शिक्षा प्रदान गर्दै आएको प्रसादीले 'एक व्यवस्थापन, एक कार्यक्रम' को सिद्धान्तलाई अँगालेको छ। सीमित संख्यामा राम्रा विद्यार्थी लिएर उच्च प्रतिफल हासिल गर्नु प्रसादीको विशेषता हो।



२. सेन्ट मेरिज उच्च मावि, जावलाखेल

९६.४४

थोरै विद्यार्थीमा उच्चतम सफलता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको यो उमावि मिसिनरिज स्कुलका रूपमा चिनिन्छ। प्लस टुका परीक्षाहरूमा हासिल गरेको नतिजाले सेन्ट मेरिज उमावि मुलुककै उत्कृष्ट उमाविमा छनौट भएको हो। कडा अनुशासन, उत्कृष्ट व्यवस्थापन तथा दक्ष शिक्षक शिक्षिका सेन्ट मेरिजका विशेषता हुन्। आम रूपमा हेर्ने हो भने सेन्ट मेरिजमा अध्ययन गर्न पाउनुलाई नै सफलता मानिन्छ। साप्ताहिकको सवेर् क्षणमा विगतदेखि नै उत्कृष्ट १० कलेजको सूचीमा प्रायः सेन्टमेरिज उत्कृष्टमा पर्दै आएको छ। गत वर्ष पनि सेन्ट मेरिज स्कुल दोस्रो स्थानमै थियो। नियमित अध्ययन अध्यापनका अतिरिक्त ज्ञानमुलक थुप्रै क्रियाकलापमा विद्यार्थीलाई संलग्न गराउँदै आएको यो कलेजले परिणाममुखी अध्यापन पद्धतिलाई अँगालेकैले सफलता पाएको बताएको छ।



३. काठमाडौं मोडल उच्च मावि, बागबजार

९५.२२

व्यावहारिक शिक्षामा जोड दिँदै आएको बागबजारस्थित काठमाडौं मोडल उमावि प्रसादी र सेन्ट मेरिजसँगै निरन्तर उत्कृष्ट नतिजा हात पार्दै आएको अर्को उमावि हो। परिषद्को तथ्यांकअनुसार पछिल्लो तीन वर्षको परीक्षाफलमा काठमाडौं मोडल तेस्रो स्थानमा पर्न सफल भएको छ। तीन वर्षयता निरन्तर यो उमावि आफ्नो तेस्रो स्थान बचाउन सफल छ। बागवजारस्थित यो उमाविले प्रचार प्रसारभन्दा पनि शैक्षिक गुणस्तरमा ध्यान दिँदै आएकाले सफलता पाएको बताइन्छ। यो उमाविले अबका दिनमा सबै परीक्षामा नियमित रूपमै शतप्रतिशत परिणाम ल्याउने उद्देश्य राखेर अघि बढिरहेको बताएको छ। कलेजका प्रबन्ध निर्देशक रामेश्वर अर्यालका अनुसार यो सफलता प्राप्त गर्न दक्ष शिक्षण टोली, उत्कृष्ट एवं अनुशासित विद्यार्थी तथा सहयोगी अभिभावकहरूसँगको निरन्तरको सहकार्यले भूमिका खलेको छ।



४. एनसिसिएस उमावि, पकनाजोल

९४.४३

अनुशासित वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएको छ एनसिसिएस कलेजले। अनुशासन नै कलेजको पहिलो सर्त हो। गत वर्ष आठौं स्थानमा पर्न सफल यो उमावि यो वर्ष चौथो स्थानमा उक्लिएको छ। विद्यार्थीले कलेज भर्ना भएपछि अनुशासित ढंगबाट पठन-पाठनमा संलग्न हुनुपर्छ। विद्यार्थी नियमित हाजिर भैरहेको छ/छैन, होमवर्क गरेको छ/छैन, पर्फर्मेन्स कस्तो छ भन्ने कुरामा सधैं कलेजले निगरानी गछर् । यसैगरी कक्षा कोठमामा छिर्नुपूर्व नै शिक्षकले सम्बन्धित विषयमा 'वर्कआउट' गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले गर्दा पढाइ प्रभावकारी हुने कलेजका प्रोगाम डाइरेक्टर प्रज्वल क्षेत्री बताउँछन्। यहाँ कुनै पनि विद्यार्थीले पढाएको कुरा नबुझे वा पुनः बुझ्न चाहे अतिरिक्त कक्षाको समेत व्यवस्था छ। यसैगरी विद्यार्थीको क्षमता विकासका लागि आवश्यक विभिन्न क्रियाकलापमा समेत कलेजले जोड दिँदै आएको छ।



५. कलेज अफ विजनेस एन्ड सोसल स्टडिज (कोवास) विराटनगर

९३.१२

स्थापनाकालदेखि व्यवस्थापन संकाय मात्र अध्ययन गराउँदै आएको यो कलेजले हाल विज्ञान संकायमा पनि अध्यापन गराउँदै आएको छ। थोरै लगानीमै राम्रो शैक्षिक प्रतिफल लिन यो कलेज निर्विकल्प रोजाइ बनेको छ। स्थापनादेखि नै राम्रो परिणाम हासिल गर्दै आएको कोवास मो फसलको पहिलो उत्कृष्ट उमाविमा छनोट भएको छ। विराटनगरकै मेरिल्यान्ड उमावि र यो उमाविको परिणाममा सधैं तीव्र प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ। प्रतिशतका आधारमा मेरिल्यान्डभन्दा थोरै अगाडि भए पनि कोवासमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको संख्या मेरिल्यान्डको भन्दा कम छ। प्राज्ञिक वातावरणका लागि आवश्यक पर्ने उत्कृष्ट प्राज्ञिक शैक्षिक टिम कोवाससँग भएको कोवासका पि्रन्सिपल यादवराज कोइराला बताउँछन्।



६. मेरील्यान्ड उच्च मावि, विराटनगर

९२.७९

कम शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा हासिल गर्न चाहने विद्यार्थीको रोजाइमा पर्ने गरेको छ विराटनगरस्थित मेरील्यान्ड उच्च मावि। मोफसलका कलेजहरूमध्ये उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्ने दोस्रो उमाविका रूपमा मेरिल्यान्डले आफ्नो परिचय बनाएको छ। विद्यार्थी संख्याका आधारमा हेर्दा मेरिल्यान्ड मोफसलकै सर्वोत्कृष्ट उमावि हो। गत वर्ष मेरिल्यान्ड पाँचौं स्थानमा थियो। सभ्य एवं अनुशासित नागरिक उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेको यो उमाविको व्यवस्थापन समूहमा शिक्षण टोली नै रहनु सफलताको आधार भएको मेरिल्यान्डका पि्रन्सिपल मनोज अग्रवाल बताउँछन्। यो उमाविले शैक्षिक भ्रमण तथा विद्यार्थीलाई विषयगत ज्ञानका निम्ति स्थलगत अध्ययनमा सहभागी गराउने, अध्ययनमा थप बल प्रदान गर्न निःशुल्क ट्युसन सुविधा दिने जस्ता सुविधा प्रदान गर्दै आएको छ। तीनवटा पुस्तकालय, फराकिला खेलमैदान, नियमित अतिरिक्त क्रियाकलाप यो उमाविका थप विशेषता हुन्।



७. युनाइटेड एकेडेमी, कुमारीपाटी, ललितपुर

९०.७९

नियमित तीन वर्षयताको साप्ताहिकको सर्वेक्षणमा युनाइटेड एकेडेमी सातौं स्थानमै अडिरहन सफल छ। 'शिक्षाका साथै संस्कार' नारा तय गरेको युनाइटेड एकेडेमीले आफ्नो सफलताको आधार कडा अनुशासन, नियमित अध्ययन-अध्यापनलाई बताउँदै आएको छ। विगतदेखि नै निरन्तर उत्कृष्ट १० उमाविभित्र आफूलाई राख्न सफल यो उमाविले विद्यार्थीलाई एउटै डिजाइनको ड्रेस लगाएर मात्र कलेज आउन निर्देशन दिन्छ। फेसनेबल जुत्ता, मोबाइल, चेन, टिमिक्क वा फुकेका ड्रेस, छोटो स्कर्ट, मोटरसाइकलजस्ता कुरा कलेजले निषेध गरेको छ। यो उमाविले विद्यालयकै शैलीमा लामो कपाल वा नङ पाल्ने विद्यार्थीलाई दण्डित गर्छ।



८. ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट,मध्यवानेश्वर

८९.४३

व्यवस्थापन संकायमा मात्र अध्यापन गराउँदै आएको ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट गत वर्ष एघारौं स्थानमा थियो। विगतदेखि नै उत्कृष्ट नतिजा हासिल गर्दै आएको यो उमाविले यो वर्ष भने आठौं स्थान सुरक्षित गर्‍यो। लगनशील शिक्षकहरूको संयुक्त प्रयासबाटै यो सफलता हात परेको कलेज स्रोत बताउँछ। ग्लोबलले विद्यार्थीलाई पढाइमा मात्र केन्दि्रत नगराई उनीहरूको व्यत्तित्व विकासमा समेत ध्यान दिदै आएको छ। जागिर सिर्जना गर्ने सिर्जनशील व्यवस्थापक उत्पादनमा ग्लोबलले ध्यान दिएको बताउँछ। मुलुकको विकासका निम्ति दक्ष व्यवस्थापकको खाँचो रहेको पि्रन्सिपल नरबहादुर विष्ट बताउँछन्। विष्टले व्यवस्थापन संकाय अध्यापनका लागि ग्लोबल कलेजसँग मुलुककै उत्कृष्ट फ्याकल्टी रहे को जिकिर गरे।



९. सगरमाथा उच्च मावि, पोखरा

८९.०६

उत्कृष्ट शैक्षिक नतिजा हासिल गर्दै राम्रो शिक्षालयका लागि राजधानी नै पुग्नुपर्छ भन्ने मान्यता तोड्न सगरमाथा उमावि पोखरा सफल भएको छ। मोफसलका उमाविहरूमा तेस्रो स्थानमा रहन यो उमावि सफल भएको छ। विगतमा दुई पटक लगातार चौथो स्थानमा रहन सफल सगरमाथा उमाविले उत्कृष्ट १० मा नवौं स्थान ओगट्यो। शिक्षामा समर्पितहरूको टिम स्पिरिटको भावना नै सफलताको आधार भएको सगरमाथा उमाविको ठहर छ। पोखराका अतिरिक्त कास्की जिल्लाका विभिन्न स्थान तथा अन्य छिमेकी जिल्लाका विद्यार्थीहरूका निम्तिसमेत पहिलो रोजाइको उमाविका रूपमा सगरमाथा परिचित छ।



१०. नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज (निस्ट), लैनचौर

८८.९५

विज्ञान विषयमा अध्ययन गर्न चाहने विद्यार्थीहरूका निम्ति सधैं पहिलो रोजाइमा पर्ने नेसनल स्कलु अफ साइन्सेजले दसौं स्थान सुरक्षित गरे को छ। गत वर्ष यो उमावि नवौं स्थानमा थियो। करिब एक दशकयता सबैभन्दा धेरै संख्यामा विद्यार्थी लिएर उत्कृष्ट परिणाम हासिल गर्दै आउने एक मात्र उमावि हो, नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज। विद्यार्थीको भविष्यप्रति कटिबद्ध शिक्षकहरूको अथक प्रयासवाट उमाविले सफलता पाएको निष्टका पि्रन्सिपल माधवप्रसाद बराल बताउँछन्। बराल भन्छन्- 'उमाविले प्रत्येक विद्यार्थीको क्षमता निर्धारण गरेर उसलाई सफल बनाउन व्यक्तिगत रूपमै हेरविचार गर्दै आएको छ।' व्यवस्थापन, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको सम्बन्धलाई उत्तिकै ख्याल गर्ने यो उमाविले शै क्षिक सफलताका निम्ति आन्तरिक परीक्षामा जोड दिँदै आएको छ।

उत्कृष्ट १० उमाविमा को-को पर्छन् होला ? यो जिज्ञासाको उत्तर बर्सेनि साप्ताहिकले प्रकाशन गर्दै आएको छ। उत्कृष्ट शैक्षिक परिणामका आधारमा देशका अब्बल १० शैक्षिक संस्था खोज्न साप्ताहिकले तथ्यांक पनि पल्टाएको छ। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार तीनवटा ब्याचका ६ वटा परीक्षा परिणाममध्ये औसतमा अग्रस्थानमा रहन सफल उमावि उत्कृष्ट १० मा छनौट भएका हुन्।

एसएलसीमा उत्तीर्ण भएका करिब २ लाखभन्दा बढी विद्यार्थीलाई उत्कृष्ट उच्च माध्यमिक विद्यालय छनौट गर्न सहज होस् भनेर साप्ताहिकले एक दशक यता उमाविहरूको र्‍याङकिङ गर्दै आएको छ। परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्लस टु कार्यक्रम चलाइरहेका उमाविहरूमध्ये परीक्षामा आफूलाई अब्बल सावित गरेका कलेजहरूको विवरण हामीले प्रस्तुत गर्दै आएका छौं।

साप्ताहिकले कक्षा ११ र १२ का ६ वटा परीक्षाका आधारमा निरन्तर अब्बल परिणाममा विद्यार्थीलाई सफल गराउने उमाविहरूलाई आफ्नै सर्वेक्षण विधिबाट उत्कृष्ट छनौट गरेर उत्कृष्ट १० उमावि सार्वजनिक गर्न थालेको हो। हाम्रो छनौटको मूल आधार भने परिषद्को तथ्यांक नै हो। निरन्तर तीन वर्षको परिणाममा पनि सफल भएर उत्कृष्ट १० भित्र स्थान बनाउनु आफैंमा उपलब्धिमूलक भएकाले तीन वर्षको परिणामलाई आधार बनाइएको हो।

वर्ष २०६५ कक्षा ११, २०६६ कक्षा १२, वर्ष २०६६ कक्षा ११, २०६७ कक्षा १२ तथा २०६७ कक्षा ११ र २०६८ कक्षा १२ को परीक्षाको परिणामका आधारमा न्यूनतम् १ सय २५ विद्यार्थी भएका उमाविलाई यो सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो। कुल विद्यार्थी संख्यालाई कुल उमावि संख्याले भाग गर्दा आएको औसत १ सय २५ विद्यार्थी संख्यालाई आधार मानिएको हो। उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्ले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्कका आधारमा उत्कृष्ट १० र्‍याङकिङ तयार गरिएको हो। यस विषयमा पाठकले आफैं बुझ्न चाहे परिषद्ले उपलब्ध गराउने तथ्यांक हेरेर जााच्न सक्नुहुनेछ।

हामी स्पष्ट भन्छौं, यो एक वर्षको परीक्षाफलका आधारमै यिनै कलेजहरू मात्र सबै दृष्टिकोणले उपयुक्त छन भन्ने छैन। थोरै प्रतिशतको अन्तरले गर्दा बाहिरिएका कलेजहरू पनि थुप्रै छन्। गत वर्ष दसौं स्थानमा पर्न सफल श्री उमावि गरुडा रौतहट यो वर्ष उत्कृष्ट १० बाट बाहिरिएको छ। यो वर्ष श्री उमावि तेह्रौं स्थानमा पुग्यो। अनियमित ढंगले परीक्षा संचालन हुने भनेर परिषद स्रोतले नै जानकारी दिए पनि परिषद्कै तथ्यांकमा अब्बल देखिएकाले श्री उमाविलाई हामीले गत वर्ष उत्कृष्ट १० भित्र राखेका थियौं, तर यसपटक यो उमाविको पोजिसन आफैं झर्‍यो।

ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट गत वर्ष थोरै प्रतिशतको अन्तरले ११ औं स्थानमा थियो, तर यो वर्ष आठौं स्थानमा पुग्न सफल भयो। दुई वर्ष अघि दसौं स्थानमा परे पनि ग्लोबल गत वर्ष उत्कृष्ट १० मा अटाउन सकेको थिएन। यो वर्ष उत्कृष्ट १० मा प्रवेश गर्ने उमावि ग्लोबल एक मात्र रह्यो। प्रतिशतको झीनो अन्तरले गोल्डेन गेट इन्टरनेसनल ११ औं स्थानमा रहन बाध्य भयो। एनसिसिएस, पकनाजोलले राम्रो रिजल्ट प्रदर्शन गर्दै गत वर्षको आठौं पोजिसनलाई यो वर्ष चौथोमा पुर्‍याएको छ। एनसिसिएस गत वर्ष मात्र उत्कृष्ट १० मा स्थान बनाउन सफल उमावि हो। गत वर्ष चौथो स्थानमा रहेको सगरमाथा उमावि पोखरा यो वर्ष नवौं स्थानमा पुगेको छ। विराटनगरस्थित मेरिल्यान्ड उमावि एवं कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिज -कोवास) को औसत उत्तीर्ण दर झन्डै बराबर भए पनि मेरिल्यान्डमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ। धेरै विद्यार्थीका आधारमा मेरिल्यान्ड मोफसलकै सर्वोत्कृष्ट कलेज हो।

एस उमावि बानेश्वर थोरै प्रतिशतको अन्तरले पछाडि परेर चौधांै स्थानमा पुगेको छ। परिणामका आधारमा गोर्खा इन्टरनेसनल पब्लिक स्कुल घोराही दाङ पन्ध्रौं, मुनलाइट उमावि ललितपुर सोह्रौं, जनता उमावि कटहरिया रौतहट सत्रौं, काठमाडौं बर्नहार्ट बल्खु अठारौं, पद्मरत्न विद्या मन्दिर मलंगवा उन्नाइसौं, जेभियर एकेडेमी बीसौं स्थानमा रहे।

एभरेष्ट इन्टरनेसनल सिराहा, काठमाडौं डनबस्कोबाट हाल नाम परिवर्तन भएको कान्जिरोवा उमावि, रिलायन्स इन्टरनेसनल चाबहिल, ख्वप कलेज भक्तपुर, अर्किड साइन्स कलेज भरतपुर, अरनिको आवासीय उमावि विराटनगर, मोडल उमावि जनकपुर, सफ्टेक उमावि लहान राम्रो परिणाम ल्याउने कलेजमा थिए।

काठमाडौंका जेभियर इन्टरनेसनल उमावि कालोपुल, पिनाकल एकेडेमी लगनखेल, क्यास्पियन भ्याली कलेज कुमारीपाटी, एनआइसी उमावि गुर्जुमार्ग डिल्लीबजार, प्राइम इन्टरनेसनल उमावि चाबहिल, हिमालय ह्वाइट हाउस उमावि नया बानेश्वर, भिएस निकेतन उमावि आलो कनगर तथा दार्चुलाको गोकुलेश्वर उमावि गोकुले उत्कृष्ट कलेजकै सूचीमा थिए।

थोरै विद्यार्थीमा राम्रो गर्ने भन्दा पनि धेरैमा राम्रो गर्नेहरूलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने आधारमा छनौट गरिएकाले थोरैमा उत्कृष्ट परिणाम ल्याउने थुप्रै कलेज छनौट प्रक्रियामै आउन सकेनन्। पोखरास्थित गण्डकी बोर्डिङ पोखरा, एसओएस काठमाडौं, पोखरा, बुढानीलकण्ठ स्कुल काठमाडौं यस्ता केही उदाहरण हुन्।

विद्यार्थीलाई हामी भन्न चाहन्छौं, रिजल्टकै आधारमा मात्र पनि कलेज उत्कृष्ट हुन सक्दैनन्, यो त उमावि मूल्याकंन गर्ने एउटा मापदण्ड मात्र हो। उत्कृष्ट शिक्षण समूह, पारिवारिक शैक्षिक वातावरण, आवश्यक भौतिक पूर्वाधार र अतिरिक्त क्रियाकलापलाई पनि महत्त्व दिने अवस्थामा पनि कलेजको मूल्याकंन छुट्टै ढंगले गर्न सकिन्छ।

सर्वेक्षणका क्रममा विगतदेखि नै सर्वोत्कृष्ट रहँदै आएको प्रसादी एकेडेमी, कुमारीपाटी तीन वर्षको परिणाममा पनि एक नम्बरमा पर्‍यो। गत वर्षझैं सेन्टमेरिज उमावि, जावलाखेल दोस्रो स्थानमा रहयो भने गत वर्षको तेस्रो स्थानलाई काठमाडौं मोडल उमावि, बागबजार यसपटक पनि कायम राख्न सफल भयो। चौथो स्थानमा भने गत वर्षको नवप्रवेशी एनसिसिएस उमाविले बाजी मार्‍यो।

मोफसलबाट यो वर्ष सर्वोत्कृष्ट रहन भने विराटनगरस्थित कलेज अफ बिजनेस एन्ड सोसल स्टडिज कोवास सफल भयो। विराटनगरकै मे रिल्यान्ड उमावि उत्कृष्ट १० मा छैटौं स्थानमा रहयो। विगतझैं यस पटक पनि युनाइटेड एकेडेमी कुमारीपाटी सातौं स्थानमै आयो। आठौं स्थानमा नवप्रवेशी ग्लोबल कलेज अफ म्यानेजमेन्ट बानेश्वर पर्‍यो। नवौं स्थानमा गत वर्ष चौथो स्थानमा रहेको सगरमाथा उमावि पोखरा पुग्यो। नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज लैनचौरले दसौं स्थान पक्का गर्‍यो। नेसनल स्कुल अफ साइन्सेज सबैभन्दा धेरै विद्यार्थीमा सर्वोत्कृष्ट परिणाम ल्याउने उमावि हो।

Sunday 24 June 2012

केरा खेतीमा एकै ठाउँका ५ सय किसान

bananaराजविराज, असार १० - तीन वर्ष भारतको पन्जाबस्थित केरा बगानमा मजदुरी गरेका भारदहका इन्द्रदेव लौगीले फर्केर गाउँमै एक बिघा खेतमा केरा खेती सुरु गरे । उनको बगैंचाले ५ वर्षदेखि उत्पादन दिन थालेको छ । उनले वर्षमा केरा खेतीबाटै सबै खर्च कटाएर २ लाख आम्दानी गर्दै आएका छन् । उनको आम्दानी हेरेर केरा खेतीलाई व्यवसाय बनाउने ५ सय जनाभन्दा बढी भएका छन् ।
लौगीको जीवनस्तरमा एक्कासि परिवर्तन देखेपछि भारदह-१ का बच्चालाल मण्डलले केरा खेती थाले । उनले साहुसँग ऋण काढेर दुई बिघामा खेती लगाएर मनग्य आम्दानी गरे । उनको जीवनस्तर अहिले निकै उकासिएको छ । बालबच्चालाई सरकारी स्कुलमा पढाउन समस्या भोगेका मण्डल अहिले उनीहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा पठाउँछन् । खेती विस्तार गरेर उनले १० बिघा पुर्‍याएका छन् । 'सबै खर्च कटाएर वर्षको ८/१० लाख आरामले बचाउँछु,' उनले भने ।
लौगीले एक बिघाबाट सुरु गरेको केरा खेती भारदहमा मात्र ३ हजार बिघामा फैलिइसकेको छ । भारतको पन्जाबमा कृषि मजदुरी गर्न गएकाहरू फर्केर सुरु गरेको केरा खेतीले उनीहरूलाई बगानका मालिक बनाएको छ । काँधमा कोदालो र खाजाको पोटरी बोकेर एकाबिहानै खेतीमा जाने भारदहका सयौं व्यक्ति अहिले मालिक भएका छन् । उनी अहिले केराको बगान जाँदा खाजा, मिनरल बाटरको बोतल, थर्मसमा चिया लिएर मोटरसाइकलमा चढेर जाने गर्छन् ।
पाँच वर्षअघिसम्म मजदुरी गर्ने भारदहका यस्ता पाँच सयभन्दा बढीको बदलिँदो दिनचर्या हेरेर जागिरको तलासमा बेरोजगार भएर बसेका शिक्षित भारदहका युवासमेत केरा खेतीतर्फ आकषिर्त हुन थालेका छन् । एक वर्षयता मात्र यस क्षेत्रको एक हजारभन्दा बढी क्षेत्रफलमा केरा खेती विस्तार भएको छ ।
यहाँ बाघनगर, नटबर, जहाजी, चिनीचम्पा, कुरकुटियालगायत जातका केरा खेती हुने गरेको छ । भारदहको केरा खेती त्यस क्षेत्रका जोगिनियाँ, हनुमाननगरसम्म विस्तार भइरहेको छ । भारदह क्षेत्रमा बाह्रै महिना केरा उत्पादन भइरहेको छ । दैनिक ५ ट्रक केरा मुलुकको विभिन्न सहरमा जाने गरेको छ । यहाँ ५ वर्षअघिसम्म भारतबाट केरा भित्रिने गरेको थियो । अहिले पूर्वी भारतमा समेत भारदहकै केरा निर्यात भइरहेको छ ।
देशको काठमाडौं, पोखरा, नारायणघाट, वीरगन्ज, जनकपुर, विराटनरलगायत बजारको २५ प्रतिशत माग भारदहको केरा बगानले पूरा गर्दै आएको छ । केरा खेतीमा ५ सयभन्दा बढी किसान, २ हजार कृषि मजदुर, मलखाद, कीटनाशक बिक्रेता, व्यापारी, खुद्रा बिक्रेतालगायत १५ हजारजनाले रोजगारी पाएको अनुमान छ ।
केरा खेती ठूलो परिमाणमा विस्तार भइरहेका बेला सप्तरी कृषि कार्यालयले भने यसको तथ्यांकसमेत संकलन गर्न सकेको छैन । 'भारदहमा विस्तार भएको केरा खेतीबारे कार्यालयमा आधिकारिक जानकारी छैन,' कार्यालयका प्रमुख अनुपलाल साहले भने, 'ठूलै क्षेत्रफलमा केरा खेती भइरहेको सुनेको छु । अझै व्यावसायिक बनाउन योजना तर्जुमा भइरहेको छ ।'
केरा खेतीका अगुवा बच्चालाल मण्डलले सरकारी स्तरबाट कुनै सहयोग नपाएको गुनासो गरे । 'सल्लाह माग्दासमेत जिल्ला कृषि कार्यालयले सघाउँदैन,' उनले गुनासो गरे, 'बोटमा कुनै रोग लागे भारतको पन्जाबका किसानसँग सल्लाह लिन पुग्नुपर्छ । बगानसम्म बाटो नहुँदा मल र उत्पादिन केरा सडकसम्म ल्याउन समस्या रहेको उनले बताए ।






बजेट अर्थमन्त्री र सरकारको मात्र होइनः पुन

barsman-punकाठमाडौं, असार १० - अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले अध्यादेशको साहारामा बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले सहमतिको आधारमा पूर्ण बजेट आउने बताएका छन् ।

विपक्षी दलले वर्तमान सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउने वैधानिक आधार नभएको बताइरहेका बेला अर्थमन्त्री पुनले भने, 'बजेट अर्थमन्त्री र सरकारको मात्र होइन । राष्ट्रको नियमित आर्थिक प्रक्रिया हो, यसलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।'
नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आइतबार गरेको अर्थ संवाद कार्यक्रममा उनले भने, 'अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनुपर्ने भएकाले संविधानको धारा ९६ (क) को प्रयोग गरी पेस्की बजेट ल्याउने अवस्था छैन, सहमतिको आधारमा पूर्ण बजेट ल्याउनुपर्छ ।'
वर्तमान सरकारको निरन्तरता भए पनि नभए पनि पूर्ण आकारको बजेटको पक्षमा आफू रहेको बताउँदै उनले भने, 'जस्को नेतृत्वमा सरकार बने पनि समयमै पूर्ण बजेट आउँछ, राजनीतिक कारणले बजेट रोकिँदैन ।'
राजनीतिक र आर्थिक प्रक्रिया सँगसँगै अगाडि बढ्ने भएकाले प्याकेजमै सहमति गर्नुपर्ने मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको भनाइ रहेको जानकारी दिँदै उनले आर्थिक समृद्धिमा सबै सहमत भएकाले सहमतिमै बजेट आउने दाबी गरे ।
राष्ट्रपति डा रामवरण यादवले पनि सहमतिको आधारमा चुनावलाई असर नपर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिएको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री पुनले सबै राजनीतिक दलका आर्थिक विज्ञहरूसँग छलफल गरेर विश्वासको वातावरण बनाएर बजेट आउने स्पष्ट पारे ।
सरकारले बजेटमा पुराना कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन विशेष प्राथमिकता दिएको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री पुनले नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने अवस्थामा राजनीतिक सहमति गरेरमात्र ल्याइने बताए ।
राजस्व सङ्कन एवम् अन्य अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक तवरले अगाडि बढेको उल्लेख गर्दै उनले बजेटको कार्यान्वयनको पाटोमा समस्या देखिएकाले त्यसतर्फ सरकारको ध्यान केन्द्रित हुने जानकारी दिए । रासस

Tuesday 19 June 2012

घले फेरि धनीको सूचीमा

sesh ghale
काठमाडौ, जेष्ठ २२ - नेपाली युवा शेष घले यस वर्ष अस्ट्रेलियाको १६६ औं धनी व्यक्ति बनेका छन् । २०१२ को मे अंकमा 'बीआरडब्लू रिर्च' पत्रिकाद्वारा प्रकाशित सर्वेक्षण नतिजामा उनी २५५ मिलियन अस्ट्रेलियन डलर सम्पत्तिसहित धनी दरिएका हुन् । गत वर्ष घले कुल २३७ मिलियन अस्ट्रेलियन डलरसाथ १६४ औं स्थानमा थिए । घलेको सम्पत्ति गत वर्षभन्दा ३२ मिलियन डलरले बढी छ । अस्ट्रेलियाको मेलबर्नमा मेलबर्न इन्स्िटच्युट अफ टेक्नोलोजी सञ्चालन गरिरहेका घले यसबाहेक रियल स्टेट व्यवसायमा पनि सफल मानिन्छन् । उनी १६ वर्षअघि विद्यार्थीका रूपमा अस्ट्रेलिया गएका थिए ।

नेपाल सुन तस्करीको अन्तर्राष्ट्रिय ट्रान्जिट

goldकाठमाडौ, जेष्ठ २३ - मुलुकमा बैंकले ल्याएको सुन बाहेक अरू बेच्न पाइँदैन । बजारमा भने बैंकहरूले तोकेको मूल्यभन्दा प्रतितोला ४ सय रुपैयाँ सस्तोमा सुन पाइन्छ ।
------
अिर्कोतर्फ सुन आयात गर्ने बैंकहरू भन्छन्, 'सुन बिक्री भएन । अहिले झन्डै ४ सय किलो सुन ल्याएर पनि बिक्री भएको छैन । झन्डै २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सुन यत्तिकै थन्किएको छ ।'
------
व्यवसायी जिकिर छ, 'बजारमा सुन अभाव छैन । बैंकको भन्दा सस्तोमा पाइन्छ । त्यसैले बैंकमा सुन लिन कोही जाँदैन ।'
------

आधिकारिक रूपमा बैंकबाट सुन बिक्री भइरहेको छैन तर बजारमा अभाव पनि छैन । आखिर यो कसरी सम्भव भयो ? 'अहिले हङकङको सुन खासाको बाटो हुँदै काठमाडौं ल्याएर भारत निकासी भइरहेको छ,' एक सुन व्यवसायी खुलासा गर्छन् 'स्थानीय बजारमा पनि त्यही सुन खपत भइरहेको छ ।' व्यवसाय सम्बद्ध स्रोतका अनुसार खासाबाट दैनिक ५० किलोको हाराहारीमा सुन भित्रिरहेको छ । करिब ५ किलो यहाँ खपत भई बाँकी भारतीय बजारमा गइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
भारतीय बजारमा सुन बेच्दा हुने दोहोरो फाइदा हेर्दा फेरि नेपाल सुन कारोबारको ट्रान्जिट भइरहेको पुष्टि गर्छ । तस्करले हङकङबाट ल्हासासम्म जाहजमा सुन ल्याउँछन् । ल्हासाबाट गाडीमा खासा ल्याइएको सुन तातोपानीबाट भित्र्याइने गरेको छ । स्रोतका अनुसार सुन तस्करीमा ठूला समूह सक्रिय छन् । एक थरीले यसरी भित्रिएको सुन स्थानीय बजारमा बिक्री गर्छन् । 'सोझै भारतीय बजारमा पुर्‍याउने समूह पनि सक्रिय छ,' स्रोतले भन्यो ।
तस्करी भएर आएको सुन नेपालमा बेच्दा प्रतिकिलो २ लाख ३० हजार रुपैयाँ नाफा हुन्छ । यो रकम सुन आयात गर्दा लाग्ने भन्सार प्रति १० ग्राम २ हजार ३ सय पूरै छलिने भएकाले हुने हो ।
त्यही सुन भारतीय बजारमा पुर्‍याउँदा भने प्रतिकिलो करिब १ लाख ८० हजार रुपैयाँ फाइदा हुन्छ । नेपालभन्दा भारतमा प्रति १० ग्राम ५ सय रुपैयाँ सस्तो हुने हुँदा कम नाफा भएको हो । तर नेपालभन्दा भारतमा निकै बढी माग भएकाले सुन भारत नै बढी जान्छ । यति मात्रै होइन तोकिएको दरभन्दा बढीमा भारतीय रुपैयाँ (भारु) नेपाली बजारमा बिक्ने हुँदा दोहोरो फाइदा पनि हुन्छ ।
सुन बिक्री गरेपछि आउने भारु स्थानीय बजारमा निर्धारित दरभन्दा ३ रुपैयाँ बढीमा सटही हुने भएकाले थप मुनाफा भएको हो । भारु अभावका कारण १ सय भारु १ सय ६३ रुपैयाँको हाराहारीमा सटही भइरहेको छ । जबकि दुई देशबीच २ दशकदेखि एक सय भारु बराबर १ सय ६० हुने गरी स्थिर विनिमयदर कायम गरिएको छ ।
'एक किलो सुन बेचेर आउने भारतीय रुपैयाँ सटही गर्दा मात्र पनि ९० हजार रुपैयाँ मुनाफा छ,' स्रोतले भन्यो । भन्सार बढेको एक सातापछि तस्करी सुरु भएको उनले बताए । सरकारले एक महिनाअघि सुनको भन्सार बढाएको थियो । भारतमा भन्दा सस्तो भई वैध सुन भारतीय बजारमा चोरी निकासी हुन थालेपछि सरकारले भन्सार महसुल बढाएको थियो ।
तस्करीको सुन स्थानीय बजारमा बेच्दा पनि प्रतिकिलोमा खुद मुनाफा नै १ लाख ५० हजार रुपैयाँ हुन्छ । 'भन्सार छलेर गरिने ओसारपसार खर्च ८० हजारको हाराहारीमा लागे पनि १ लाख ५० हजार रुपैयाँ चोखो बच्छ,' एक सुन व्यवसायीले भने । सुन अवैध रूपमा भित्रिन थालेपछि बैंकसँग झन्डै ४ सय किलो सुन थन्किएको छ । 'भन्सार बढेपछि बिक्री भएको छैन,' एनआईसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने, 'बैंकबाट सुन किन्न सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएका ४ वटा व्यवसायी संघले पनि सिफारिस गरेका छैनन् ।'
बजारमा बैंकले तोकेको मूल्यभन्दा ७ सय रुपैयाँ कममा तस्कारीको सुन पाइने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । संघले तोकेको मूल्य पनि बैंकको भन्दा ४ सय रुपैयाँ सस्तो छ । सोमबार बैंकले प्रति दस ग्रामको ४८ हजार ९ सय मूल्य निर्धारण गरेको छ । तर सुनचाँदी व्यवसायी संघले निर्धारण गरेको मूल्य दस ग्राममा ४८ हजार ५ सय २५ रुपैयाँ रहेको छ ।
स्थानीय बजारमा सुनको माग कम भएकाले बैंकको सुन बिक्री नभएको सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले जिकिर गरे । सुनको माग बजारमा पाइने सुनबाट सहजै धानिएको उनले बताए । 'खासाबाट सुन आएको हल्ला छ,' उनले भने, 'तर कहाँबाट आयो हामीलाई थाहा छैन ।'
भारतमा राम्रो मुनाफा हुने भए पछि तस्करहरू अब त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाटै ल्याउने गरी प्रहरी प्रशासन भित्र चलखेल गराइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
'अहिले अवैध रूपमा सुन भित्र्याउन उपयुक्त प्रहरी अधिकृतहरूको खोजी भइरहेको छ,' स्रोतले भन्यो, 'केही प्रहरी सरुवा भइसकेका छन् ।' खासाबाट सुन तस्करी गर्ने आँट नगरेका व्यवसायीले विमानस्थलबाट काम गर्न लबिङ गरिरहेका थिए । 'सरकारी तहबाटै लाइन मिलेको छ,' स्रोतले भन्यो ।

तस्करी इतिहास पञ्चायतदेखि गणतन्त्रसम्म
आयात खुकुलो नभएको र भारतमा महँगो भएकाले पञ्चायतकालमै अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सुन तस्करी हुन्थ्यो । हङकङबाट सुन ल्याएर भारतीय बजारमा पुर्‍याइन्थ्यो । तस्करले सुन बोक्न मानिसहरू हङकङ लगेर २/४ किलो सुन बोकाएर यहाँ ल्याई भारतीय बजारमा पुर्‍याउँथे ।
'पञ्चायतकालमा सुन तस्करीमा दरबारियाको संलग्नता थियो,' पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक अच्युतकृष्ण खरेलले भने । २०४३ सालमा प्रहरी महानिरीक्षकबाट अवकाशप्राप्त डिबी लामा र तत्कालीन अधिराजकुमार धीरेन्द्र शाहका एडीसी भरत गुरुङ तस्करीको आरोपमा कारबाहीमा परेका थिए । 'गुरुङको बयान लिन मलाई खटाइएको थियो,' खरेलले भने, 'यस क्रममा उनले सुन तस्करीमा दरबारियाको संलग्नताको बारे मलाई विस्तृत रूपमा बताएका थिए । 'भरिया मार्फत एक क्विन्टलसम्म सुन भित्र्याएको उनीहरूले सुनाएका थिए ।'
सरकारको नेतृत्व तहको मिलेमतामा पचासको दशकभरि विमानस्थल सुन तस्करीमा प्रयोग भएको थियो । विमानस्थलको सुरक्षा गार्ड उपत्यका प्रहरी कार्यालय -भ्याली कमान्ड) अन्तर्गत हुन्थ्यो । तर आन्तरिक सर्कुलर गरी विमानस्थललाई सोझै प्रहरी प्रधान कार्यालयको कार्यविभाग अन्तर्गत राखिएको थियो । जिल्ला प्रहरी र उपत्यका प्रहरी कार्यालयलाई विमानस्थल प्रवेशको अनुमति थिएन । २०५५ मा इन्डियन एअरलाइन्सको जहाज अपहरण भएपछि उपत्यका प्रहरीका तत्कालीन प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजीपी) सहवीर थापालाई कारबाही गर्नुपर्ने कुरा चल्यो । 'गृहमन्त्री पूर्णबहादुर खड्का सम्मिलित बैठकमै थापाले सुन तस्करी गराउन हामीलाई विमानस्थलमा छिर्न नदिने अनि अहिले जवाफदेही बनाउन खोज्ने भन्दै पड्किएका थिए,' एकजना अवकाशप्राप्त वरिष्ठ प्रहरी अधिकृतले भने । त्यतिबेला प्रहरीकै गाडीमा पनि विमानस्थलबाट सुन ओसारिएको थियो । खरेलका अनुसार २०५३ सालमा एकचोटि सुन बढी लोड गरिएका कारण प्रहरी वाहन पन्चर भएको थियो । '२०५६ सालको निर्वाचनअघि एक जना बहालवाला मन्त्री सचिवलाई लिएर सुन तस्करीको छुट दिनपर्‍यो भनेर मकहाँ आएका थिए,' उनले थपे ।
त्यतिबेला २०५१ सालको त्रिशंकु संसदमा सरकार बनाउने ढाल्ने खेलमा सुन तस्करको पैसा प्रयोग भएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री रविन्द्रनाथ शर्माले विमानस्थलबाट सरकारकै मिलेमतोमा सुन तस्करी भएको स्विकार्दै तस्करको नाम लिए आफ्नो ज्यान खतरामा पर्ने सार्वजनिक रूपमा बोलेका थिए ।

Monday 18 June 2012

फिल्मको कमाइबाट विद्यार्थीलाई सहयोग


चलचित्र व्यवसायका लागि निर्माण गरिन्छ। सामाजिक सेवाको भावनाले कमै मात्र चलचित्र बन्ने गर्दछ। आगामी शुक्रबारबाट अल नेपाल रिलिजको तयारीमा रहेको चलचित्र किन लाग्छ मायाले भने चलचित्र प्रदर्शनबाट उठेको केही रकम गरिब तथा जेहेनदार विद्यार्थीको छात्रवृत्तिका लागि खर्च गर्ने घोषणा गरेको छ। उसले आफ्नो रकम नेपाल मेगा कलेजमा अक्षयकोष स्थापना गरी विद्यार्थी पढाउने व्यवस्था गर्न लागेको हो।
चलचित्रका निर्माता शक्ति बल्लभ घोरासैनीले आइतबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै दर्शकले काटेका प्रत्येक टिकटबाट १ रुपियाँ अक्षयकोषमा जम्मा गरिने जानकारी गराए। ‘फिल्मले कमाए पनि नकमाए पनि हामीले दिएको रकमले विद्यार्थीको भविष्य बन्नु नै हाम्रा लागि सफलताको कुरा हो’ –घोरासैनीले भने। कार्यक्रममा कलेजका तर्फबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गोपाल खनाल र निर्माता घोरासैनीले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए। सम्झौताअनुसार अक्षयकोषबाट एक विद्यार्थीले कलेजमा प्लस टु पढ्न पाउनेछन्। ‘सामुदायिक विद्यालयका एक गरिब, इमानदार र जेहेनदार विद्यार्थीलाई पढाउने कुरा भएको छ,’ सम्झौता गरेपछि खनालले भने– ‘यो सम्झौताले फिल्मवालाहरू पैसाका लागि मात्र नभई सामाजिक कामका लागि पनि सक्रिय छन् भन्ने उदाहरण दिएको छ।’
कार्यक्रममा चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले शुभकामना दिँदैमा चलचित्र राम्रो नचल्ने त्यसका लागि कथावस्तु राम्रो हुनुपर्ने बताए। नेपाल चलचित्र संघका महासचिव तथा निर्माता प्रदीप उदयले राज्यले चलचित्र क्षेत्रलाई विश्वास नगरिरहेको अवस्थामा किन लाग्छ मायाले सामाजिक काममा हात बढाउनु उदाहरणीय काम भएको बताए। चलचित्रका नायक राजबल्लभ कोइरालाले चलचित्र स्वरको सुटिङका क्रममा घाइते भएर घरैमा बसेको अवस्थामा यो चलचित्रको प्रस्ताव आएकाले आफूले अहिलेसम्म अभिनय गरेका मूल धारका चलचित्रमध्ये यसमा सशक्त अभिनय गरेको बताए। भारतबाट चलचित्रको अध्ययन गरी यसै चलचित्रमार्फत निर्देशकको ट्याग भिरेका गोपालचन्द्र लामिछानेले आफूले दर्शकलाई छारो हाल्ने किसिमको चलचित्र नबनाएको दाबी गरे।
पपुलर मल्टिमिडिया प्रालिको ब्यानरमा निर्मित चलचित्रमा निखिल उप्रेती, झरना थापा, गरिमा पन्त, शंकर लामिछाने, रवि गिरी, रामेश्वर बुर्लाकोटी, सुवास गजुरेल र निर्मल शर्माले अभिनय गरेका छन्। आनन्द अधिकारी, श्यामकृष्ण श्रेष्ठ र शंकर प्रधान कार्यकारी निर्माता रहेको चलचित्रमा अविनाश श्रेष्ठको कथा, पटकथा र संवाद, लक्ष्मण शेषको संगीत, रोशन श्रेष्ठको द्वन्द्व, रामजी लामिछानेको नृत्य र दीपक वज्राचार्यको छायांकन रहेको छ।

Sunday 17 June 2012

भारतीय मलको तस्करी तीव्र

प्रहरी-प्रशासनको मिलेमतोमा मध्य तराईको पर्सा, बारा, रौतहटलगायतका सीमाक्षेत्रबाट भारतीय रासायनिक मलको ठूलो परिमाणमा तस्करी भइरहेको छ । कृषकलाई सुविधा पुर्‍याउनेभन्दा केही तस्कर र प्रहरी प्रशासनका उच्चपदस्थ अधिकारीले तस्करीबाट फाइदा लिएका छन् । प्रशासनले कृषकलाई फाइदा पुग्ने भन्दै आँखा चिम्लिएको छ ।
भारतबाट साइकलमा नेपाल भित्र्याएर रासायनिक मल सीमावर्ती क्षेत्रमा जम्मा गरी ट्रकमार्फत मुलुकका विभिन्न ठाउँमा पठाउने गरिएको छ । पर्साको भिस्वा, जानकीटोला, पाँडेपुर र बाराको सिम्रौनगढ, मटिअर्वा, बसतपुर नाकाबाट दैनिक ४० ट्रक मल भित्रिने गरेको स्रोतको दाबी छ । रौतहटको बन्कुल नाकाबाट पनि रातको समयमा तस्करले ठूलो परिमाणमा मल भित्र्याइरहेका छन् । बन्कुल नाकामा भरिया चाहिँदैन । 'नहरपारि भारतीय भूमिमा तस्करले गोदाममा मल राखेका हुन्छन्,' स्रोतले भन्यो, 'रातको समयमै नहरमै पुगेको ट्रकमा मल लोड हुन्छ ।'
भारतीय बजारबाट नाकासम्म मल ल्याएबापत भरियाले प्रतिबोरा एक सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् । एकपटकमा भरियाले साइकलमा चार बोरासम्म मल बोक्ने गरेका छन् । तस्करले भारतमा प्रतिबोरा ८ सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको युरिया १ हजार ६ सयदेखि १ हजार ८ सय रुपैयाँ र एक हजार तीन सय रुपैयाँमा खरिद गरिएको डीएपी मल २ हजार ५ सयदेखि ३ हजार रुपैयाँसम्म बिक्री गर्ने गरेका छन् । भारतीय किसानलाई त्यहाँको सरकारले अनुदान दिएर सस्तोमा मल उपलब्ध गराउने गरेको छ ।
मल तस्करले बाटोमा पर्ने प्रहरी चौकीलाई मासिक रूपमा रकम बुझाउने गरेका छन् । तस्कर समूहले दिएको जानकारीअनुसार प्रहरी चौकीमा १० देखि १५ हजार, मध्यक्षेत्रीय प्रहरी कार्यालय हेटौंडा र बाराको पिलुवास्थित सशस्त्र प्रहरी बल भद्रकाली गणलाई २/२ लाख रुपैयाँ, राजस्व अनुसन्धान विभागको पथलैयास्थित क्षेत्रीय कार्यालयलाई १ लाख ५० हजार रुपैयाँ दिने गरिएको छ । बारा र रौतहटका प्रहरी प्रमुखले एक/एक लाख लिने गरेका छन् ।
प्रहरी स्रोत भने मल नियन्त्रणमा लिँदा माथिल्लो निकायबाट तत्काल दबाब आउने गरेकाले आँखा चिम्लेको बताउँछ । जेठ ११ गते बाराबाट गएको ३ ट्रक मल मकवानपुर प्रहरी प्रमुखको टोलीले नियन्त्रणमा लिएपछि तत्काल छोडनुपरेको एक मल तस्करले सुनाए । रुद्र बाहिनी गण पथलैयाका सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सुशील श्रेष्ठले माथिल्लो निकायको दबाबले मल तस्करी नियन्त्रण गर्न असमर्थ रहेको जनाए । उनले भने, 'प्रहरी मात्रैले चाहेर तस्करी रोकिँदैन ।'
मल तस्करी रोक्न आफूले निर्देशन दिइरहेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासक तिलकराम शर्माले बताए । तस्करीको गुनासो आएकाले ४/५ दिनदेखि प्रहरीलाई रोक्न भनेको उनले जनाए । 'मैले निर्देशन दिने हो, आफैं ट्रक रोक्न जाने कुरा भएन,' उनले भने ।
अहिले सिजनमा मलको माग भएको र तस्करहरूले भारतबाट ओसारेको सस्तो मल किसानहरूलाई महँगोमा बेच्न सहज भएपछि प्रहरीको भागमा ठूलो रकम पुगेको स्रोतको दाबी छ । रौतहटदेखि चितवनका कुनै पनि नाकामा मल बोकेका ट्रक चेकजाँच नहुनुको कारण क्षेत्रीय प्रहरी प्रमुखदेखि जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूकै संलग्नताले निर्बाध तस्करी मौलाएको सम्बद्ध व्यवसायीको दाबी छ । रातको समयमा दैनिक ५० ट्रकभन्दा बढी भारतीय रासायनिक मल भित्रिरहेको व्यवसायी बताउँछन् ।
मल तस्करीमा सशस्त्र प्रहरीको मिलेमतोबारे पथलैयास्थित रुद्र बाहिनीका डीआईजी सुशील श्रेष्ठसँग टेलिफोनमा प्रतिक्रिया माग्दा उनले दिन इन्कार गरे । केही बेरमै तस्करीमा संलग्न एक व्यवसायीले संवाददातालाई टेलिफोन गरी मल तस्कबारे डीआईजीलाई फोन गरेको बारे प्रश्न गरे । उनले मल तस्करीको समाचार नलेख्न आग्रह गरे । 'बरु मैले के सहयोग गर्नुपर्छ भन्नुस्,' ती व्यवसायीले भने, 'म तपाईंले जहाँ, जहिले बोलाए पनि हाजिर हुन्छु ।'

जर्मनीको नेपाली दूतावास भवन बिक्री नहुँदा करोडौं नोक्सानी

चिरन शर्मा, जेठ २१- करिब एक दशकदेखि बिक्रीका लागि राखिएको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन र आवास भवन बिक्री हुन नसकेकाले नेपाललाई करोडौं नोक्सान पुगेको छ। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगका कारण बिक्री प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेश प्रधानले बताएका छन्।आफू राजदूत भएर आएपछि बिक्री गर्ने प्रयास गरेको तर परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारले असहयोग गरेकाले सम्भव नभएको हो- उनले भने । उनका अनुसार घर जग्गा बिक्री गर्दा रियल स्टेड वा ब्रोकरलाई दिए छिटो बिक्री हुन्छ । तर, नेपालको कानुनमा ब्रोकरलाई दिने कुनै प्रावधान छैन ।

मन्त्रालयले दूतावासलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेकाले राष्ट्रलाई करोडौंको क्षति भएको छ । जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेलगत्तै ती दुवै भवन खाली रहँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भवनहरु बिक्रीका लागि बेलाबेला चर्चा चलाउने गरेको भए पनि त्यसमा कुनै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।

कार्यालय भवन पूरै भत्किएको अवस्थामा छ भने राजदूतको रेसिडन्ड भवन जीर्ण भइसकेको छ । राजदूत प्रधानका अनुसार दूतावास भवन रहेको चान्सलरी भवन भित्कँदा करिब ४ करोड रुपियाँ बराबर क्षति भएको छ । भवन समयमा नै मर्मत गर्न नसक्दा भत्किएर अब जग्गामात्र बाँकी छ, प्रधानले भने- हामी अब जग्गामात्र बिक्री गर्न सक्छौं, भवनको पैसा आउने अवस्था छैन।

भवन भत्किएर बाँकी रहेको जग्गा मात्र करिब ६ करोड रुपियाँमा बिक्री हुने अनुमान जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले गरेको छ । जर्मनीका लागि महावाणिज्य दूत रामप्रताप थापाले पटकपटकको प्रयासमा पनि भवन बिक्री हुन नसकेको बताए । उनले भने- अहिले भवन हेरचाह गर्न एक जना कर्मचारी खटाइएको छ, प्रयोगमा नआएको भवनको पनि वाषिर्क करिब पाँच लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। पराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावास बर्लिनबीच तालमेल नहुँदा बिक्री हुन नसकेको थापाले बताए । यसअघि नै बिक्री भइसक्नुपर्ने भवन अझसम्म बिक्री नहुँदा आफैं आश्चर्यमा परेको उनले बताए।

सरकारले यसअघि नै दूतावास बिक्री गर्न स्वीकृति दिए पनि दूतावास र मन्त्रालयका कर्मचारीको लापरबाहीले बिक्री रोकिएको बताइएको छ । सन् १९९८ सालपछि सबै राजदूतले भवन बेच्न बारम्बार प्रयास गरेपछि अझैसम्म सफल हुन नसक्नुको अर्को कारण कमिसन भएको बताइन्छ । जर्मनीमा स्थानीय ब्रोकरलाई घर जग्गा किनबेच गरेबापत ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन दिने प्रचलन छ । यही कमिसनको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र राजदूतावासबीच विश्वासको सङ्कट देखिएको छ ।
बिक्री नभए बोन र बर्लिनमा घरजग्गा साट्न सकिने थापाले बताए । जर्मनीको कानुनअनुसार घर जग्गा सटहीसमेत गर्न सकिने भएकाले बिक्री नभए पनि बोनको घर जग्गा दिएर बर्लिनमा दूतावास भवन किन्न सकिने राजदूत प्रधानले बताए । नेपाल सरकारले सटही गर्ने अधिकार दिए पनि हामी सटही गर्न सक्छौं, उनले भने- विदेशीहरु घर जग्गा किन्दा सकेसम्म ३-४ महिनाभित्र काम सक्न खोज्छन्, तर हाम्रो काम गर्ने तरिकाले वर्ष दिन लाग्न सक्छ । त्यसैले किन्न आएका पनि फर्किन्छन्।

जर्मनीमा करिब ३० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका दिल गुरुङ घरजग्गा बिक्री नभए पनि पर्यटनस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । भवनलाई नेपाल हाउस बनाएर नेपालको कला संस्कृति जगेर्ना गर्नेखालको प्रदर्शनीस्थल बनाउने सुझाव गुरुङले दिए । उनले भने- सबै पक्ष सकारात्मक भए भवन पनि तुरुन्त बिक्री गर्न सकिन्छ । तत्कालीन राजदूत सरदार भीमबहादुर पाण्डेका पालमा नेपाल सरकारले सन् १९६५ सालमा भाडा लिएको भवन सन् १९६६ मा आफैं किनेको थियो ।

आयल निगमको घाटा ३८ करोड

काठमाडौं, असार ४ (नागरिक)- अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य घटेपछि आयल निगमको घाटा ३८ करोडमा झरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य लगातार घटेर प्रति ब्यारल ९६ डलरमा आइपुगेको छ।इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले जुन १५मा पठाएको मूल्य अनुसार निगमको घाटा ३२ करोडले कम भएको हो। आइओसीले पठाउने जुलाईको मूल्यमा निगमलाई नाफा/घाटा बराबर हुने देखिन्छ। लगातार नोक्सानी ब्योहोरेको निगमले अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेर राहत दिएको छ। यो नोक्सानीमा विभिन्न वित्तिय संस्थाबाट लिएको ऋणको ब्याज तिर्न १५ करोड रुपैयाँ जोडिएको छ।
'अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घट्दा निगमलाई राहतनै भएको छ। जुलाईमा आउने नयाँ मूल्यमा निगमलाई अझै राहत हुनेमा विश्वस्त छौ,' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले आइतबार नागरिकसँग भने, 'नोक्सानी कम भएमा सहज रुपमा तेल ल्याउन सकिनेछ। उपभोक्ताले पनि राहत पाउनेछन्।' जुलाईमा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटेमा निगमलाई सहज हुने उनले बताए। निगमलाई अहिले एक सिलिन्डर ग्यासमा ४ सय ५३ रुपैयाँ घाटा छ। उनले निगम नाफा/घाटा बराबरमा भएमा स्वचालित मूल्य संयन्त्रमा जाने बाटो खुल्ने जानकारी दिए।
'अन्तर्राष्ट्रिय बजारले हामीलाई तेलको स्वचालित मूल्य कार्यान्वयन हुन बाटो खुल्नेछ,' उनले भने।
जुन १मा निगमको घाटा ७० करोड थियो। नयाँ मूल्य अनुसार निगमलाई डिजेलको घाटा कम भएको छ भने पेट्रोलमा नाफा बढेको छ। निगमलाई पेट्रोल एक लिटरमा ११ रुपैयाँ ८८ पैसा नाफा छ। यसअघि निगमलाई पेट्रोलमा ७ रुपैयाँ ५९ पैसा मात्रै नाफा थियो। डिजेलमा निगमलाई एक लिटरमा ४ रुपैयाँ ७२ पैसा घाटा छ। निगमलाई यसअघि डिजेलमा ८ रुपैयाँ ५३ पैसा घाटा थियो।
चर्को राजनीतिक हस्तक्षेपले अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन नहुँदा निगमले यो आर्थिक वर्षमा ९ अर्ब नोक्सानी व्योहोरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने व्यापारिक सिद्धान्त विपरीत सस्तो लोकप्रियताका लागि भाउ नबढाउँदा सरकारको ११ अर्ब १८ करोड ६९ लाख, नागरिक लगानी कोषको ४ अर्ब १३ करोड, सञ्चय कोषको ६ अर्ब ४० करोड र विभिन्न वाणिज्य बैंकको १ अर्ब ९० करोड ऋण निगममा लगानी भएको छ।

Saturday 16 June 2012

आर्थिक मन्दीको मारमा ग्रिसको यौन बजार

ग्रिस को आर्थिक मन्दीले फस्टाइरहेको एउटा अर्को उद्योगलाई आफ्नो चपेटामा पारेको छ । त्यो उद्योग हो, यौन बजार । रोयटर्सको एक प्रतिवेदन अनुसार ग्रिसका मानिस अहिले यौन उत्तेजना पैदा गर्ने उपकरण र अश्लील सामग्रीमा खर्च कटौती गर्न थालेका छन् ।
यसको संकेत पछिल्लो साता एथेन्समा भएको यौन मेलामा देखिएको छ । त्यहाँ आयोजना हुने यौन मेला ग्रिस को सबैभन्दा ठूलो
हो । एथेन्स इरोटिक ड्रिम नामले चल्ने यो मेला पाँच वर्षअघि सुरु भएको हो । त्यतिबेला त्यहाँको आर्थिक अवस्था राम्रो थियो र मानिस सुखसयलमा मस्त थिए ।
सुरुका वर्षमा उक्त मेलाले ठूलो संख्यामा मानिस आकषिर्त गरेको थियो । तर जब ग्रिस मा आर्थिक संकट चुलिँदै गयो र त्यसले बेरोजगारी, कर र तलब कटौती बढाउँदै लग्यो, त्यसपछि बिस्तारै यो मेलामा आउने मान्छेको संख्या घट्न थाल्यो । रोयटर्सका अनुसार यो संख्या सन् २००८ को तुलनामा आधाले घट्यो र मेलामा यो वर्ष मात्र १ दर्जन स्टल राखिए ।
मेला प्रवेशका लागि आवश्यक टिकटको दाम १५ युरो राखिएको थियो । आयोजकले मेलामा आउने मानिसको संख्या सही रूपमा बताउन सकिरहेका छैनन् । आयोजक जर्ज क्रिसोस्पेथिसले हरेक वर्ष मेलामा २० देखि ३० हजार मानिस आउने गरेको उल्लेख गर्दै यो वर्ष यकिन संख्या बताउन नसकिने जनाएका छन् ।
आर्थिक मन्दीले एथेन्समा खुलेका तीन चौथाई यौन सामग्री बेच्ने पसल बन्द छन् । एथेन्समा यस्ता पसलको संख्या पहिले ३ सयदेखि ४ सयको बीचमा थियो । मेलामा स्टल राखेकी मेरियाना लेमनारुले मानिससँग यौनसम्बन्धी सामान किन्ने पैसा नभएकाले यौनप्रतिको रुचि घटेको बताइन् ।
गि्रसमा यो व्यवसायमा मूल रूपमा साना घरेलु व्यवसायी काम गर्छन् । उनीहरूको कारोबार विदेशबाट आयात गरिने सामग्रीमा निर्भर छ । ग्रिसमा केही उत्पादक उत्तेजक कपडा त उत्पादन गर्छन् तर त्यसले आयातित कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल परिरहेको
छ । यस्ता कपडा बेच्ने एक पसलेले चिनियाँ र टर्कीका उत्पादनका कारण प्रतिस्पर्धामा कठिनाइ भएको बताए ।
यौन उद्योगमा काम गर्ने मानिसमा ग्रिसले युरो त्याग्ने चिन्ता पनि उत्तिकै छ । ग्रिसमा धेरैजसो सेक्स उपकरण जर्मनी र पोल्यान्डबाट आयात हुन्छ ।
ग्रिसले युरो त्यागेर आफ्नै मुद्रा ड्राख्मा अपनाउनु भनेको यस्ता उपकरण अझ महँगो बन्नु हो जसका लागि मानिसले पैसा छुट्याउन सक्दैनन् ।

विद्युत्मा लगानी गर्न सरकारले साढे २ अर्ब दिने

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनालाई बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले रकम दिने भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारले कम दरमा बैंकलाई रकम दिने बारे सहमति भएको हो ।
सरकारले बैंकहरूलाई रकम दिने र बैंकले सम्बन्धित आयोजनालाई ऋण दिने कार्यविधि बनाउने सहमति छलफलमा भएको थियो । यसबारे विस्तृत कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ ।
दुइ वर्षमा सकिने यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । 'यस वर्ष मात्रै पुग नपुग १ अर्ब रुपैयाँ दिन सकिने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो । सरकारले बैंकलाई दिने ब्याजदर बारे निक्र्योल भइसकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले भने पहिले ८ र पछिल्लो समायोजन पछि ५ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेको छ । 'यसैको आधारमा दिनुपर्ने माग ऊर्जा मन्त्रालयको छ,' स्रोतले भन्यो । सरकारबाट प्राधिकरण सरह रकम बैंकहरूले पाए सामान्य सञ्चालन खर्च जोडेर आयोजनालाई ऋण दिन सकिने छ ।
यसैगरी एनआईडीसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एकआपसमा गाभ्नेबारे पनि समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा यात त सरकारले दुवै संस्थामा पुँजी लगानी गर्नुपर्ने र भएन भने दुई संस्था गाभ्नुपर्ने विकल्प आएको छलफलका एक सहभागीले बताए ।
उच्चस्तरीय समितिले सुनको तस्करी भए/नभएको विस्तृत अध्ययन गरी दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आयोजना विकास सम्झौता खाका परित

काठमाडौं, अषाढ १ - ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानीले बोर्डले तयार गरेको नयाँ सम्झौताको खाका बिहीबार पारित भएको छ । ऊर्जा मन्त्रालयको समन्वयमा बोर्डले बनाएको बहुप्रतिक्षित 'आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)' खाका पारित भएको हो । यसले अब विदेशीलाई नेपालमा लगानी गर्न सहज हुने विज्ञले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको बोर्डको सञ्चालक समितिले बिहीबार पारित गरेको हो ।
पारित खाकाले दीर्घकालनी रूपमा लगानीको सुरक्षा, बैंकले ऋण दिने विश्वस्त आधार, दीर्घकालीन कानुनी व्यवस्था, सुरक्षाको सुनिश्चितता गर्ने बोर्डले जनाएको छ । लगानीकर्ता र सरकारबीच हुने यो सम्झौताले बिजुलीको उत्पादन, प्रसारण र वितरणको प्रस्ट खाका तयार हुने छ । यसले सुरक्षित लगानीको वातावारण बन्ने लगानीकर्ताहरू बताउँछन् ।
लगानीकर्ताले लगानी सुरक्षाका लागि झन्डै साढे तीन वर्षदेखि पीडीए ल्याउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए । नयाँ पीडीए नमुनापछि व्यवसायीले लगानीमा सुनिश्चितताको वातावारण कायम हुने बताए ।
'नयाँ पीडीए पारित भएपछि फास्टट्रयाकबाट आयोजना सम्झौता हुनेछ,' बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले भने, 'यसले नेपालको जलविद्युत् क्षेत्रमा रहेको ठूलो लगानी सम्भावनालाई खुला गरेको छ ।'
बोर्डले लगानीकर्ता र नेपाल सरकार दुवैको पक्षमा हुने गरी यो तयार गरिएको उनले बताए ।
बोर्डले पीडीए खाका केही दिनमै मुख्य जलविद्युत् आयोजना निर्माण कम्पनीलाई उपलब्ध गराउने जनाएको छ । यस सम्झौता नमुनाको आधारमा सरकार र आयोजना कम्पनी छलफल भई सम्झौता हुने उनले बताए । 'यस आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा कम्पनीसँग छलफल गरेर सम्झौता गर्छौं,' उनले भने, 'सरकार र कम्पनीबीच पारदर्शी छलफल हुने छ ।' अहिलेको पीडीए नमुना मात्र हो । सरकार र लगानीकर्ताबीचको छलफलपछि भिन्दाभिन्दै आयोजनाका लागि भिन्दाभिन्दै व्यवस्था सहितको पीडीए हुने छ ।
पीडीएको नमुना तत्काल चार ठूला जलविद्युत् आयोजना तामाकोसी तेस्रो (६ सय ५० मेगावाट), माथिल्लो कर्णाली (९ सय मेगावाट), माथिल्लो मस्र्याङ्दी (६ सय मेगावाट) र अरुण तेस्रो -(९ सय मेगावाट) मा लागू हुने बोर्डले जनाएको छ । तामाकोसी तेस्रोमा एसएन पावर नर्वेको लगानी रहेको छ । माथिल्लो कर्णाली र माथिल्लो मस्र्याङ्दीमा जीएमआरको लगानी छ । यस्तै अरुण तेस्रो सतलज इन्डियाको लगानी छ ।
नयाँ सम्झौता नमुनापछि निर्माण कम्पनीले सोझै बोर्डसँग काम गर्न सक्ने छन् । 'यसले स्वस्थ व्यावसायिक वातावारण, लगानीकर्तामा लगानीप्रति ढुक्क हुने वातावारण बनाउन सघाउँछ,' पन्तले भने । यसले सरकार र कम्पनी दुवैलाई समयमा आयोजना निर्माणमा पनि उत्तरदायी बनाउने उनको भनाइ छ । 'राष्ट्रिय ठूला आयोजना सफल बनाउने यसले सघाउँछ,' उनी थप्छन् ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादक संघका अध्यक्ष सुवर्णदास श्रेष्ठले पीडीएको नमुना आउनु धेरै सकारात्मक कुरा भएको बताए । 'यसले लगानी सुरक्षाका साथै बैंकमा प्रतिफल र भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्छ,' उनले भने, 'यसले लगानीकर्ता र ऋण दिने बैंकलाई ढुक्क हुने अवस्था सिर्जना गर्छ ।' पीडीए सम्झौताले भविष्यमा हुने कर परिवर्तन, राज्य संरचना परिवर्तन, कानुनी व्यवस्था परिवर्तनको खतरा पनि हटाउने उनले बताए ।
विदेशी लगानी र हाइड्रोपावरका लगानीकर्तालाई एक द्वारनीति अन्तर्गत सेवा दिने उद्देश्यले सन् २०११ मा लगानी बोर्ड स्थापना भएको हो । यसले ५ सय मेगावाटभन्दा ठूला जलविद्युत् आयोजना र १० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीका पूर्वाधार आयोजनाको काम गर्ने जिम्मा पाएको छ । काममा ढिलाइ नहोस् भनेर सरकारले यसबाट ठूला आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि जलविद्युत् क्षेत्रको प्रयोग प्रमुख आर्थिक मुद्दा रहेको बताएका छन् । 'नयाँ पीडीएले राम्रो जलविद्युत् आयोजना सम्झौता गर्न र राजस्व उठाउन, औद्योगीकरण र रोजगार सिर्जनाका साथै जलविद्युत् उत्पादनमा समेत सहयोग गर्छ,' उनले भनेका छन्, 'नेपाल व्यवसायीका लागि खुला छ । अहिलेको राजनीतिक अस्थिरताले आर्थिक क्रियाकलापमा कुनै पनि असर पार्दैन ।'

सर्वसाधारणको पहुच बाहिर सुन

 


  • प्रति तोला ५७ हजार नाघ्यो, ७ वर्षमा झण्डै ५ गुणा वृद्धि

  • ०६२ सालको सुरुतिर प्रतितोला मूल्य १२ हजार थियोकाठमाडौ, अषाढ ३ - लगातार बढेको मूल्यको कारण सुन सर्वसाधारणको पहुच बाहिर गएको छ । तीन वर्षमा सुनको मूल्य दोब्बरले बढे पनि सुन किन्न धेरै सोच्नु पर्ने अवस्था आएको हो । जसको कारण स्थानीय बजारमा पुराना गहनालाई नयाँ बनाउने र कम सुन किन्ने ग्राहक बढेको व्यवसायीहरू बताछन् ।

'पाँच वर्षमा सुनको भाउ तिन गुणाले बढेको छ,' सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष तेजरत्न शाक्य भन्छन्, 'यसले सुनको माग घटाएको छ ।' यसो त यस साता लगातार तिन दिन सुनको मुल्यले नया रेकर्ड कायम गर्यो । यस साता प्रतितोला सुनको मुल्य ५७ हजार भन्दा माथि पुग्यो ।
शाक्यका अनुसार ०६५ सालको शुरुमा २१ हजार रुपैयाको हाराहारीमा थियो । ०६६ सालमा यो बढेर तोलामा २५ हजार रुपैयाको हाराहारीमा पुग्यो । ०६७ सालमा ३२ हजार रुपैया कायम भयो । '०६८ सालको शुरुमा सुनको मुल्यमा उच्च बृद्धि भइ तोलामा ४१ हजार रुपैयाको हाराहारी कायम भएको थियो,' उनले भने, 'त्यसपछि लगातार बढेर ०६८ सालको मंसिरमा आउदा प्रतिदश ग्राम सुनको मुल्य ५५ हजार ८ सय रुपैया कायम भएको थियो ।' अहिले सुनको ५७ हजार भन्दा बढी पुगेको छ । ६२ सालमा प्रतितोला सुनको मुल्य १२ हजार रुपैयामात्र थियो ।
'एक बर्षको अवधिमा सुनको मुल्य उच्च दरले बढ्यो,' उनी भ्छन्, 'यसले बजारमा घटाएको छ ।' विवाहको लागि सुन किन्नेले उच्च मूल्यको कारण परिणाम घटाउने गरेको उनले बताए । '१० किलो सुन किन्ने योजना बनाएकाले पनि परिणाम घटाएर किन्ने गरेका्छन्,' उनले भने । बजारमा अहिले आधाभन्दा धेरै सुनको माग पुरानो गहनाले धान्ने गरेको उनले बताए । 'मुल्य बढेपछि घरमा भएको सुनलाई नया डिजाइनमा बनाएर काम चलाउने अहिले धेरै्छन्,' उनले भने, 'यसले दैनिक सुनको माग घटाएको छ ।' नक्कली गहना किन्ने पनि बढेको उनले बताए ।

ट्यांकर व्यवसायीलाई भ्याई नभ्याई

काठमाडौं, अषाढ ३ - राजधानीमा ट्यांकरबाट पानी घरमा पुर्‍याउने व्यवसायीलाई यतिखेर भ्याई नभ्याई छ । सुख्या मौसममा पानीको अभाव हुँदा व्यापार दोब्बर बढ्ने गरेको व्यवसायी बताउँछन् । जाडो महिनामा दिनको २ टिप पानी ढुवानी गर्न मुस्किल पर्ने ट्यांकरले ५ टिपसम्म काम पाएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ । ट्यांकर व्यवसायीले बालाजु, मातातीर्थ, सुन्दरीजल, महांकाल, गोकर्ण, चोभार लगायत ठाउँबाट पानी ल्याउने गर्छन् । व्यवसायीहरूले क्षमता र दूरी अनुसार १ हजार रुपैयाँदेखि १ हजार ५ सय रुपैयाँसम्ममा एक ट्यांकर पानी बेच्ने गरेका छन् ।
गर्मी अनुसार पानीको माग बढेकाले दैनिक ३५ टि्रपसम्म पानी ओसारेको जोरपाटीस्थित गंगा खानपानीका शालिग्राम बन्जाराले बताए । माग बढे अनुसार ट्यांकर व्यवसायीबीच प्रतिस्पर्धा अधिक रहेको उनले बताए ।
आफूले प्रशोधित पानी मात्र वितरण गरेकाले व्यवसाय धेरै राम्रो भएको उनले बताए । उनले दूरी अनुसार ५ हजार लिटर पानीलाई ११ सय रुपैयाँ र १२ हजार लिटरलाई २५ सय रुपैयाँ लिने गरेका छन् ।
सुख्खायामले ट्यांकर व्यवसाय फस्टाएको शर्मा खाने पानीका लक्ष्मण चौलागाईले बताए । ट्यांकरको सिजन माघदेखि असारसम्म भएकाले ६ महिनामा राम्रो कमाइ हुने उनले बताए । जाडोमा मुस्किलले एक टिप पानी ढुवानी गर्ने चौलागाईले अहिले दैनिक ४ टिपसम्म भएको उनले बताए । उनले डिजेलको खपत अनुसार पानीको पैसा लिने गरेको सुनाए ।
तनहुँ खानेपानीका सुजन श्रेष्ठको भनाइ पनि उस्तै छ । जाडो महिनामा खासै काम नभए पनि गर्मी लाग्नासाथ ट्यांकर व्यवसाय फस्टाएको श्रेष्ठले बताए । सिजनमा उनले दैनिक १० टिपसम्म पानी ढुवानी गरेका छन् । राजधानीमा पानीको अत्यधिक माग भए पनि पानीको समस्या भएको उनले गुनासो गरे ।
यसैगरी जोरपाटीस्थित कमलामाई खानेपानी सेवाकी मीना श्रेष्ठको भनाइ भने फरक छ । ट्यांकर व्यवसायमा भएको प्रतिस्पर्धा र तेलको अभावका कारण सिजन भए पनि व्यापार बढ्न नसकेको उनले बताइन् । ३ वर्षअघि दैनिक १५ टि्रप पानी ढुवानी गरेकी श्रेष्ठले हाल मुस्किलले ९ टिप भएको बताइन् ।

Thursday 14 June 2012

प्रधानमन्त्रीले भने- प्रगति सन्तोषजनक भएन

काठमाडौं , जेष्ठ ३२ - यस आर्थिक वर्षमा सञ्चालित २ सय ३७ वटा सरकारी आयोजनाको औसत प्रगति 'सन्तोषजनक' मात्र भएको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बताएका छन् ।
'दोस्रो चौमासिकमा सञ्चालित आयोजना र कार्यक्रमको समग्र औसत प्रगति ६३ दशमलव ६ मात्र देखियो । यसले हामी त पास भयौं,' सिंहदरबारमा आयोजित राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको २६ औं बैठकमा भट्टराईले भने, 'तर तीव्र आर्थिक विकासको आवश्यकता महसुस भएका बेला यो नतिजामा सन्तोष मानुपर्ने अवस्था रहेन ।' राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस आर्थिक वर्षमा पहिलो प्राथमिकतामा २ सय ८३ वटा आयोजना र कार्यक्रममा थिए ।
कार्यक्रममा भौतिक योजना तथा यातायातमन्त्री हृदेश त्रिपाठीले अर्थ मन्त्रालयले रकम निकासामा ढिलाइ गरेकाले राष्ट्रिय महत्त्वका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको बताए । तर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले दातृ निकायले दिने सहयोग रकम नआएकाले रेलमार्ग निर्माणमा प्रभावित बनेको प्रस्ट्याए । उनले प्रगति हासिल गर्न हाल तोकिएको बजेट खर्च गर्ने सीमा समीक्षा गरिनु प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सुझाए । हाल खर्च गर्न बनाइएको बजेट सीमाका कारण आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विकास निर्माणका काम हुन थालेकाले यसबारे पुनर्विचार गरिनुपर्ने वातावरणमन्त्री केशवमान शाक्यले सुझाव दिएका थिए ।
मन्त्रीहरूको सुझावमा प्रधानमन्त्रीले संक्रमण काल भएकाले निराश भइहाल्नुपर्ने बेला नभएको र खर्चबारे आगामी बजेटमा पुनर्विचार गरिने बताए । 'हाम्रा धेरै आयोजना परम्परागत ढंगले चलेका छन््, तुरुन्तै परिवर्तन गर्न सकिँदैन तर आगामी आर्थिक वर्ष नीतिगत सुधार सहित पुनर्विचार गर्नुपर्छ,' मुख्यसचिव सहित सबै मन्त्रालयका सचिव लगायत प्रमुखहरूको सहभागी भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले भने ।
त्यसैगरी बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले ज्ालाशययुक्त विद्युत् आयोजना, प्रसारण लाइन तथा अन्य विकास निर्माण कार्यका लागि आवश्यक पुनर्वास तथा पुनःस्थापना सम्बन्धी स्पष्ट नीति तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए । वन क्षेत्रको संरक्षणमा धेरै नकारात्मक प्रभाव पर्न नदिई विकास निर्माण कार्यमा वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने विषयमा स्पष्ट मापदण्ड बनाउन वन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भौतिक योजना, स्थानीय विकास र भूमि सुधार मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य र वन मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने कार्यदलबाट २ महिनाभित्र प्रतिवेदन लिई नीतिगत व्यवस्था गरिने पनि क्षत्रीले बताए ।
उनले आयोजना सञ्चालनका क्रममा जग्गा प्राप्त गर्ने विषय निकै महत्त्वपूर्ण भएकाले यस सम्बन्धी नीति तथा मानक निर्धारण र जग्गा प्राप्ति ऐनमा सुधारका लागि अध्ययन तथा सिफारिस गर्न आयोगका सदस्य सचिवको संयोजकत्वमा गृह, भूमिसुधार, स्थानीय विकास, भौतिक योजना, ऊर्जा, सिँचाइ, अर्थ मन्त्रालयका सचिवहरू र उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि सदस्य र भूमिसुधार मन्त्रालयको सहसचिव सदस्य सचिव रहने एक कार्यदल गठन गर्ने बताए । समितिलाई ३ महिनाको समय अवधि तोकिने छ ।

'संकटबाट बच्न विकासोन्मुख देश तयार होऊ'

काठमाडौं-, जेष्ठ ३२ - विश्व अर्थतन्त्रमा देखिने अस्थिरताका कारण विकासोन्मुख मुलुकले आफ्ना लागि पूर्वतयारी गर्नुपर्ने भएको छ ।
विश्व बैंकले मंगलबार सार्वजनिक गरेको विश्व आर्थिक परिदृश्य अनुसार आउने अप्ठेरो समयका लागि विकासोन्मुख मुलुकहरूले मध्यम अवधिको विकास रणनीति अपनाई काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । यो वर्ष विश्वको अर्थतन्त्रमा २ दशमलव ५ प्रतिशतको मात्र वृद्धि हुने जनाएको छ ।
केही समय सुधार देखिए पनि मे महिनाबाट उच्च आम्दानी भएका देशको सेयर बजारमा गिरावट आउन थालेको छ । औद्योगिक वस्तुका मूल्य घटेका छन्, त्यस्तै कच्चा तथा तामा सामग्रीको मूल्य १९ र १४ प्रतिशतले तल झरेको परिदृश्यमा उल्लेख छ । विकासोन्मुख मुलुकले स्वदेशी मुद्राको मूल्य डलरको तुलनामा निकै खस्किँदै गएकाले बढी समस्या देखिने भएको हो ।
यो वर्ष विकासोन्मुख मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ दशमलव ३ प्रतिशतको हाराहारीमा हुने अनुमान बैंकले गरेको छ । त्यस्तै २०१३ मा ५ दशमलव ९ र २०१४ मा ६ प्रतिशतले केही सुधार हुँदै जाने अनुमान छ । क्षेत्रका हिसाबमा दक्षिण एसियामा मौदि्रक नीतिको कमजोरी, लोडसेडिङ, वाषिर्क घाटा लगायत कारणले लगानीका गतिविधिमा कमी आउने परिदृश्यमा छ । यी सबै कारणले दक्षिण एसियाको आर्थिक वृद्धि २०१२ मा ६ दशमलव ४ प्रतिशतमा सीमित हुने छ । यो क्षेत्रमा २०११ मा ७ दशमलव १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भएको थियो ।
त्यस्तै २०१३ मा ६ दशमलव ५ र २०१४ मा ६ दशमलव ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने अनुमान बैंकले गरेको छ ।
यस्तै स्थितिमा नीति निर्माताले समस्या समाधान र आर्थिक वृद्धि घट्न नदिन दीर्घकालीन पहल गर्नुपर्ने चेतावनी बैंकको छ ।

फेरिँदै मगर गाउँ

लेस्पार (पर्वत), जेष्ठ ३२ - ढुंगाले छाएका चिटिक्क परेका घरहरू । सफा बाटो र सजिसजाउ पारिएका कोठाहरू । करेसाबारीमा लगाइएका बेमौसमी तरकारी । क्यायङ गाविसको लेस्पारमा पुग्नेहरूले यो दृश्य प्रत्यक्ष रूपमा हेर्न पाउँछन् । त्यस्तै वरिपरिको हरियालीसँगै मगर समुदायको सत्कारले गाउँ पुग्नेलाई गाउँमै बसौ बसौं पार्छ । त्यही भएर अहिले उक्त गाउँका स्थानीय बाह्य पर्यटकको सट्टा आन्तरिक पर्यटकलाई गाउँ भित्र्याउने अभियानमा छन् ।
जिल्ला भूसंरक्षण कार्यालयले जलाधार व्यवस्थापन अन्तर्गत गाउँमा पर्टन सम्बन्धी कार्य सुरु गरेपछि मगर समुदाय पर्यटक भित्र्याउने कार्यमा सक्रिय बनेका हुन् ।
एक वर्ष अघिबाट कार्यालयले गाउँमा पर्यटन सम्बन्धी तालिम दिने, पर्यटक आकषिर्त गर्न बाटोघाटो मर्मतमा सहयोग गर्ने र होमस्टे सञ्चालनका नियमबारे जानकारी गराएपछि मगरहरू होमस्टे सञ्चालनमा लागिपरेका हुन् । 'पहिला हामी गाउँ राम्रो भए पनि कसरी पर्यटकलाई आकषिर्त गर्ने भन्नेबारे जानकार थिएनौं,' होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरसिंह पुनले भने, 'अहिले भूसंरक्षणले सहयोग गरेपछि भने पर्यटक भित्र्याउने कार्यमा छौं ।'
उनले अन्यत्र विदेशीलाई मात्र पर्यटक भनी तानातान गर्ने गरिएको भए पनि आफूहरूले भने आन्तरिक पर्यटकलाई विशेष प्राथमिकता साथ गाउँं भित्राइने बताए । कास्कीको नयाँपुल पर्वतको पूर्ण गाउँ लेस्पार हुँदै पर्यटक म्याग्दीको पुनहिल जानेका गरेका छन् । अहिले १ देखि ४ वडाका ६ घरमा होमस्टे सुरु गरिएको छ । 'पहिला गाउँको विकास कसरी गर्ने भन्ने बारे केही थाहा थिएन, होमस्टे सञ्चालक गौरबहादुर पुनले भने, 'अहिले होमस्टे सुरु गरेपछि भने सिंगो गाउँ परिवर्तन बन्दै गएको छ ।' पहिला फोहोर देखिने गाउँ अहिले सफा छ ।
गाउँंलेले समेत बाटामा फोहोर फाल्दैनन् । उनले ४ वटा बेड रहेको र होमस्टेको नियम अनुसार पर्यटन तान्न्ो काम सुरु गरेको बताए । पहिला आफूलाई मात्र खान तरकारी लगाउने स्थानीयले अहिले भने होमस्टेसँगै तरकारी खेती समेत विस्तार गरेका छन् । बेमौसमी रूपमा बन्दा, काउली, मूला, गाँजर, घिरौंला, बोडी, आलु, गेालभेंडा लगाएर पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादन चखाउन लागेका हुन् गाउँलेले । त्यस्तै कुखुरा र खरायो पालन पनि सुरु गरिएको छ । 'अब रुट निर्धारण गरेर आन्तरिक पर्यटकलाई गाउँ भित्र्याउने छौं,' होमस्टे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष नरसिंह पुनले भने, 'त्यही भएर आन्तरिक पर्यटकलाई प्रथामिकता दिई नमुना पर्यटकीय गाउँका रूपमा विकास गर्ने छौं ।'
गाउँको विकास गर्न र पर्यटक भित्र्याउन सबै गाउँले कम्मर कसेर लागिपरेका छन् । यो गाउँमा मगर समुदायको बाक्लो बस्ती छ । 'हामीले मगर गाउँमा जलाधार व्यवस्थापन सम्बन्धी काम गर्दै आएका छौं,' भूसंरक्षण कार्यालयका प्रमुख राजु सापकोटाले भने, 'त्यही भएर मगर समुदायलाई आत्मनिर्भर बनाउन पर्यटन सम्बन्धी कार्य सुरु गरेका हौं ।'

जहाजको सिट क्षमतामा नेपाल ९१ औं स्थानमा

airकाठमाडौं, जेष्ठ ३२ - अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा सिट क्षमताका आधारमा नेपाल विश्वमा ९१ औं स्थानमा छ ।
सेन्टर फर एभिएसन (कापा) को तथ्यांक अनुसार साताको ६८ हजार ६ सय २७ सिट क्षमतामा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले नेपालबाट उडान गरिरहेका छन् । नेपालले पुराना हवाई सेवा सम्झौता संशोधन गर्दै उडान गर्न सक्ने सिट क्षमता बढाएपछि विश्वका २ सय ३१ मुलुकमध्येमा ९१ औं स्थानमा पुग्न सफल भएको हो । आन्तरिक तथा अन्तर्राष्ट्रिय दुवैका सिट क्षमताका आधारमा भने नेपाल ९३ औं स्थानमा छ । यी दुवै गरी यहाँ उडान गर्ने विमान कम्पनीले ८८ हजार ८ सय ९० सिट सुविधा दिइरहेका छन् । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल साँघुरो हुदाँहुँदै पनि यति सिट सुविधा यात्रुका लागि राम्रो भएको विज्ञहरू बताउँछन् ।
'भएको सिट सुविधालाई नेपालले भने सदुपयोग गर्न सकेको छैन,' हवाईविज्ञ कुमार चालिसेले भने, 'जति सिट खपत भएको सबै अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीले प्रयोग गरेका छन् ।' बाह्य मुलुकबाट आउने विमान कम्पनीको संख्या २९ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय हवाई यातायात सञ्जालका लागि नेपाल १ सय २३ औं स्थानमा छ । तर सञ्चालित विमान कम्पनीका आधारमा नेपाल सूचीमै छैन । सरकारले यहाँबाट स्वदेशी विमान कम्पनीले पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान गर्न पाउलान् भनेर सम्झौतामा सिट क्षमता बढाएर ठाउँ राखिदिएको हो । 'केही नेपाली कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रिय उडानको अनुमति लिए पनि टिक्न सकेनन्,' उनले भने, 'यस्तोमा सिट क्षमतालाई हेरेर मात्र मख्ख पर्ने स्थिति छैन ।'
यहाँबाट नेपाल वायुसेवा निगमले मात्र 'सेड्युल' अन्तर्राष्ट्रिय उडान गरिरहेको छ । उसको हिस्सा यो क्षेत्रमा जम्मा ४ प्रतिशतमा सीमित छ ।
त्यस्तै बुद्धले भारतको एक/दुई गन्तव्यमा उडान गरिरहेको छ । एयर ट्राफिक मुभमेन्टका आधारमा नेपाल एसिया प्यासिफिकमा तेह्रौं स्थान रहेको नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । सन् २०११ मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एयर ट्राफिक मुभमेन्ट १ लाख १ हजार ९ सय ९३ थियो ।
अघिल्लो वर्ष यो संख्या ९९ हजार २ सय ८१ रहेको विमानस्थलको तथ्यांक छ । त्यस्तै चीनको अन्तर्राष्ट्रिय उडानमा १९ लाख ८८ हजार ८ सय ६३ सिट क्षमता छ । विश्वभरमा चीन ७ औं स्थानमा छ । कापाको तथ्यांक अनुसार भारत १९ औं स्थानमा छ ।
त्यस्तै ट्राभल एन्ड टुरिजम कम्पिटिटिभ रिपोर्ट अनुसार हवाई यातायात पूर्वाधारमा नेपाल १ सय ३९ मुलुकमध्ये १ सय १६ स्थानमा छ । रिपोर्टमा औसत मापदण्डका लागि दिइएको सूचांकभन्दा नेपाल पछाडि छ । पूर्वाधारका लागि औसत मापदण्डका रूपमा ४ दशमलव ८ अंक राखिएकामा नेपालको ३ दशमलव ५ मात्र छ । नेपाल वायुसेवा निगमले १९५८ देखि उडान सुरु गरेपछि नेपालमा हवाई सेवाको सुरुवात भएको हो । हालसम्म आइपुग्दा उड्डयन क्षेत्रले प्रत्यक्ष ४ हजारलाई रोजगारी दिएको छ । प्राधिकरणका अनुसार यो संख्या विमान कम्पनीमा काम गर्ने कर्मचारीको मात्र हो । यस बाहेक सबै विमान कम्पनीले अन्य सेवा प्रदायक संस्थाबाट समेत जनशक्ति लिने गरेका छन् । ती जनशक्तिको संख्या यकिन नभएको प्राधिकरणका महानिर्देशक त्रिरत्न मानन्धरले बताए । 'प्राधिकरणको मात्र विमानस्थलमा खटिएका कर्मचारी र सेवा प्रदायकबाट लिइएको जनशक्ति गरी दुई हजारले काम गरिरहेका छन्,' उनले भने । विश्वभर भने उड्डयन क्षेत्रले ५ करोड ७० लाखलाई रोजगारी दिएको छ ।

Wednesday 13 June 2012

बैंक ले लीलाम मा राखेक सम्पत्ति बिक्न छोडे

सुदर्शन सापकोटा, काठमाडौं, जेठ ३२- घरजग्गाका ऋणीले पैसा तिर्न नसकेपछि बैंकले लिलाम गर्न राखेका धितो बिक्री हुन छाडेका छन्। ऋण नउठ्ने र लिलामीका सम्पत्ति पनि नबिकेपछि बैंकहरूको नाफा-नोक्सान खाता बिग्रिने भएको छ।
'लिलामीमा राखिएका सम्पत्ति बिक्री भएका छैनन्,' बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शशिन जोशीले नागरिकसँग भने, 'दिनदिनै लिलामीको सूचना बढ्नु र धितो बिक्री नहुनुले स्थिति नाजुक बन्दै गएको छ भन्ने देखाउँछ।'
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिने अधिकांश ग्राहकले घरजग्गा तथा अचल सम्पत्ति धितो राख्छन्। बिगँ्रदो आर्थिक अवस्था, सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्ने व्यवस्था र घरजग्गा कारोबार हुन छाडेकाले लिलाममा राखिएको सम्पत्ति बिक्री हुन छाडेको हो। 'व्यक्तिहरूको आम्दानी स्रोत घटेर क्रयक्षमतामा पनि ह्रास आएको छ,' वित्तीय कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्यले भने।
सम्पत्ति धितो राखेका ऋणीहरूले पैसा तिर्न छाडेपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा तिर्नका लागि ३५ दिने सूचना दिन्छ। त्यस अवधिमा पनि कर्जा तिर्न नआए धितो लिलामीमा पठाइन्छ। हरेक साता सय हाराहारीमा लिलामीको सूचना निस्किने गरेका छन्।
'सर्वसाधारणसँग अहिले पैसा छैन,' जोशीले भने, 'घरजग्गाको मूल्य अझै घट्छ कि भन्ने मनोविज्ञानले पनि सम्पत्ति बिक्री नभएका हुन्।' पछिल्लो समयमा घरजग्गाको कारोबार घटेकाले लिलामको सम्पत्ति बिक्री हुन छाडेको बैंकरहरूको भनाइ छ। 'आर्थिक क्रियाकलाप नभएका बेला लिलाम राखिएका सम्पत्ति बिक्री नहुनु स्वभाविक हो,' डेभलपमेन्ट बैंकर्स संघका उपाध्यक्ष तथा इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राजाराम खड्काले भने।
लिलाममा बिक्री नभएको सम्पत्ति सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्था आफैले सकार्नु पर्छ। सकारेको सम्पत्ति कम्पनीको वासलातमा गैरबैंकिङ सम्पत्तिका रूपमा देखिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्पत्ति आफ्नो नाममा आएपछि अनिवार्य रूपमा त्यसलाई लिलामी गरी बेच्नुपर्छ।
बैंकहरूले सम्पत्ति लिलाममा राख्दा बिक्री नभएपछि आफैंले ग्राहक खोजिदिएर पनि धितो राफसाफ गर्न थालेका छन्। 'लिलाम हुन लागेको सम्पतिलाई राफसाफ गर्न ऋणीसँग मिलेर बैंकहरूले पनि रोल खेल्न थालेका छन्,' खड्काले भने। उनका अनुसार लिलाममा राखिएको सम्पत्तिमा मुद्दा-मामला, झै-झगडा हुने भएकाले पनि ग्राहकले 'फ्रेस' सम्पत्ति खरिद गर्न खोज्छ। यस्तो अवस्थामा ऋणीलाई विश्वासमा लिएर बैंकले भूमिका खेलेमा लिलाममा राखिएका केही सम्पत्ति बिक्री हुने उनले जानकारी दिए।
'जग्गाको कारोबा ठप्प छ,' शाक्यले भने, 'अर्थतन्त्रमा पनि मन्दी आएकाले लगानीकर्ताको उत्साह घटेको हुनसक्छ।' लिलामीको सूचना सबैभन्दा बढी विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरूले निकालिरहेका छन्।
बैंकरका अनुसार केही समयअघि लिलामको सम्पत्ति खरिदका लागि पनि बैंकहरुले कर्जा उपलब्ध गराउँथे। अहिले बैंकले पैसा दिन छाडेको तथा सम्पत्ति खरिदको स्रोत देखाउनुपर्ने भएपछि किन्न ग्राहकले कमै चासो दिन थालेका हुन्। 'कर्जा उपलब्ध हुन छाडेको तथा आम्दानीको स्रोत घटेको छ,' एक बैंकरले भने, 'राजनीतिक र आर्थिक कारणले लगानीकर्तालाई निरुत्साहित बनाएको छ।'
ती बैंकरका अनुसार लिलामको सम्पत्ति खरिद गर्दा औपचारिक रुपमै बाहिर देखिन्छ। अनपेक्षित रूपमा सम्पत्ति खरिद गर्दा पैसा कहाँबाट कसरी आयो भनेर देखाउनुपर्ने हुन्छ। 'अहिलेको अवस्थामा पैसा हुनेहरूले जोखिम नलिएको हो,' ती बैंकरले भने।
लिलामीमा सम्पत्ति बिक्री नभएको अवस्थामा अन्य मुलुकमा सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी (एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी) ले त्यसको भर्पाइ गरिदिन्छ। नेपालमा भने यस्तो कम्पनी स्थापनाको छलफल मात्र सुरु भएको छ। व्यवस्थापन कम्पनीले आवश्यक पर्ने पैसा तŒकाल उपलब्ध गराएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जोखिम न्यूनीकरण गर्ने काम गर्दछ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पैसा फिर्ता नहुने पक्का भएपछि जोखिम न्यूनीकरणका लागि त्यो ऋणको शतप्रतिशत सम्भावित नोक्सानी व्यवस्था गरिसकेका हुन्छन्। 'ऋण नउठे पनि नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्छ,' जोशीले भने, 'अहिले धितो सम्पत्ति बिक्री गरेर पैसा उठाउन सक्ने अवस्था छैन। यसले बैंकहरूको हरहिसाब चैतको भन्दा नराम्ररी बिगार्ने छ।'
चैतमा ऋण नउठेका कारण बैंकहरूको नाफा १६ प्रतिशत घटेको थियो। ऋण नउठेपछि नोक्सानी व्यवस्थामा छुट्याउनु पर्ने रकम ६५ प्रतिशतले बढेको थियो।