यूटीएल बन्द गर्न निर्देशन दिइने

काठमाडौ, जेष्ठ ३० - दूरसञ्चार प्राधिकरणले युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड -यूटीएल) लाई तत्काल सेवा बन्द गर्नका लागि निर्देशन दिने भएको छ । यस्तै प्राधिरकणले कम्पनी बन्द भएको सार्वजनिक सूचना गर्न समेत तयारी गरेको छ । सेवा बन्द गर्नुपर्ने निर्णय यसअघि नै भए पनि लामो समय बितिसक्दा पनि कार्यान्वयन नभएपछि बन्द गर्न निर्देशन दिन लागिएको हो । धेरै वर्षदेखि रोयल्टी नतिरेको भन्दै यूटीएल बन्द गर्न लागिएको हो ।
यसअघि बन्द गर्न गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग सहयोग माग्न सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखे पनि कुनै काम नभएपछि प्राधिरकण आफैंले यस्तो गर्न लागेको हो ।
एक सातामा बन्द गर्न निर्देशन सहितको पत्र पठाउने तयारी भइरहेको प्राधिरकण स्रोतले जनाएको छ । 'कम्पनीलाई सबै प्रकारका सेवा बन्द गर्न पत्र काटेपछि यूटीएल बन्द भएको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिने योजना छ,' स्रोतले भन्यो । यूटीएल निजी क्षेत्रको पहिलो दूरसञ्चार कम्पनी हो । बक्यौता रोयल्टी रकम नतिरेपछि कम्पनी बन्द गराउने निर्णय गरेको हो । गत आर्थिक वर्षसम्म यूटीएलले १ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ रोयल्टी तिर्न बाँकी छ ।
यसो त प्राधिकरणले यसअघि नै यूटीएललाई नयाँ उपकरण खरिद र ब्यान्डविथको पैसा तिर्न अनुमति दिन रोकिसकेको छ । झन्डै ४ चार महिनाअघि प्राधिकरणले यूटीएलको आधारभूत सेवा बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयपछि उसले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयलाई पत्र लेखी गृह मन्त्रालयलाई बन्द गर्न सहयोग गर्न र अर्थ मन्त्रालयलाई रोयल्टी उठाउनका लागि सिफारिस गर्न भनेको थियो ।
स्रोतका अनुसार प्राधिकरणका अध्यक्षले सञ्चारमन्त्री राजकिशोर यादवलई केही दिनअघि भेटेर यसबारे छलफल गरेका थिए । छलफलमा यादवले भारत सरकारको लगानी भएको कम्पनीका बारेमा प्रधानमन्त्रीसँग छलफल गर्ने बताएका थिए ।
भारत सरकारको मुख्य लगानी भएको कम्पनी भएकाले नेपाल सरकार कारबाहीका लागि हिच्किचाएको छ । यूटीएलले यसअघि पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वबाट समेत बक्यौता मिनाहाका लागि पहल गरेको थियो । तर मिनाहा दिन नहुने भन्दै यसको तीव्र विवाद भएपछि यो रोकिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक लेखा समिति लगायत निकायले बक्यौता रोयल्टी मिनाहा नदिने निर्देशन दिँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका अध्यक्ष भेषराज कँडेलले सेवा बन्द गर्ने प्राधिकरणको निर्णय लागू हुने बताए । 'हामीले तीन महिनादेखि ब्यान्डविथको शुल्क बुझाउन र उपकरण खरिद गर्नका लागि सुविधा दिने काम रोकेका छौं,' उनले भने ।