जर्मनीको नेपाली दूतावास भवन बिक्री नहुँदा करोडौं नोक्सानी

चिरन शर्मा, जेठ २१- करिब एक दशकदेखि बिक्रीका लागि राखिएको बोनस्थित नेपाली दूतावास भवन र आवास भवन बिक्री हुन नसकेकाले नेपाललाई करोडौं नोक्सान पुगेको छ। सरकार र परराष्ट्र मन्त्रालयको असहयोगका कारण बिक्री प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको जर्मनीका लागि नेपाली राजदूत सुरेश प्रधानले बताएका छन्।आफू राजदूत भएर आएपछि बिक्री गर्ने प्रयास गरेको तर परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारले असहयोग गरेकाले सम्भव नभएको हो- उनले भने । उनका अनुसार घर जग्गा बिक्री गर्दा रियल स्टेड वा ब्रोकरलाई दिए छिटो बिक्री हुन्छ । तर, नेपालको कानुनमा ब्रोकरलाई दिने कुनै प्रावधान छैन ।

मन्त्रालयले दूतावासलाई अधिकार दिन आनाकानी गरेकाले राष्ट्रलाई करोडौंको क्षति भएको छ । जर्मनीको राजधानी बोनबाट बर्लिन सरेलगत्तै ती दुवै भवन खाली रहँदै आएका छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयले भवनहरु बिक्रीका लागि बेलाबेला चर्चा चलाउने गरेको भए पनि त्यसमा कुनै सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन।

कार्यालय भवन पूरै भत्किएको अवस्थामा छ भने राजदूतको रेसिडन्ड भवन जीर्ण भइसकेको छ । राजदूत प्रधानका अनुसार दूतावास भवन रहेको चान्सलरी भवन भित्कँदा करिब ४ करोड रुपियाँ बराबर क्षति भएको छ । भवन समयमा नै मर्मत गर्न नसक्दा भत्किएर अब जग्गामात्र बाँकी छ, प्रधानले भने- हामी अब जग्गामात्र बिक्री गर्न सक्छौं, भवनको पैसा आउने अवस्था छैन।

भवन भत्किएर बाँकी रहेको जग्गा मात्र करिब ६ करोड रुपियाँमा बिक्री हुने अनुमान जर्मनीस्थित नेपाली दूतावासले गरेको छ । जर्मनीका लागि महावाणिज्य दूत रामप्रताप थापाले पटकपटकको प्रयासमा पनि भवन बिक्री हुन नसकेको बताए । उनले भने- अहिले भवन हेरचाह गर्न एक जना कर्मचारी खटाइएको छ, प्रयोगमा नआएको भवनको पनि वाषिर्क करिब पाँच लाख रुपियाँ खर्च भइरहेको छ। पराष्ट्र मन्त्रालय र नेपाली दूतावास बर्लिनबीच तालमेल नहुँदा बिक्री हुन नसकेको थापाले बताए । यसअघि नै बिक्री भइसक्नुपर्ने भवन अझसम्म बिक्री नहुँदा आफैं आश्चर्यमा परेको उनले बताए।

सरकारले यसअघि नै दूतावास बिक्री गर्न स्वीकृति दिए पनि दूतावास र मन्त्रालयका कर्मचारीको लापरबाहीले बिक्री रोकिएको बताइएको छ । सन् १९९८ सालपछि सबै राजदूतले भवन बेच्न बारम्बार प्रयास गरेपछि अझैसम्म सफल हुन नसक्नुको अर्को कारण कमिसन भएको बताइन्छ । जर्मनीमा स्थानीय ब्रोकरलाई घर जग्गा किनबेच गरेबापत ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन दिने प्रचलन छ । यही कमिसनको विषयलाई लिएर मन्त्रालय र राजदूतावासबीच विश्वासको सङ्कट देखिएको छ ।
बिक्री नभए बोन र बर्लिनमा घरजग्गा साट्न सकिने थापाले बताए । जर्मनीको कानुनअनुसार घर जग्गा सटहीसमेत गर्न सकिने भएकाले बिक्री नभए पनि बोनको घर जग्गा दिएर बर्लिनमा दूतावास भवन किन्न सकिने राजदूत प्रधानले बताए । नेपाल सरकारले सटही गर्ने अधिकार दिए पनि हामी सटही गर्न सक्छौं, उनले भने- विदेशीहरु घर जग्गा किन्दा सकेसम्म ३-४ महिनाभित्र काम सक्न खोज्छन्, तर हाम्रो काम गर्ने तरिकाले वर्ष दिन लाग्न सक्छ । त्यसैले किन्न आएका पनि फर्किन्छन्।

जर्मनीमा करिब ३० वर्षदेखि व्यवसाय गर्दै आएका दिल गुरुङ घरजग्गा बिक्री नभए पनि पर्यटनस्थलका रुपमा प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन् । भवनलाई नेपाल हाउस बनाएर नेपालको कला संस्कृति जगेर्ना गर्नेखालको प्रदर्शनीस्थल बनाउने सुझाव गुरुङले दिए । उनले भने- सबै पक्ष सकारात्मक भए भवन पनि तुरुन्त बिक्री गर्न सकिन्छ । तत्कालीन राजदूत सरदार भीमबहादुर पाण्डेका पालमा नेपाल सरकारले सन् १९६५ सालमा भाडा लिएको भवन सन् १९६६ मा आफैं किनेको थियो ।