कतै सफल, कहीँ असफल

काठमाडौ, असार १४ - प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीपछि निजीकरण भएको पहिलो उद्योग बाँसबारी छाला तथा जुत्ता कारखानाको मेसिन कहाँ पुग्यो भन्ने यकिन छैन । 'कपिलवस्तुमा एउटा छाना समेत नभएको घरमा उद्योग सञ्चालन गर्ने भनी देखाएर मेसिन लखनउ पुर्‍याएको सुनिन्छ,' निजीकरण भएका औद्योगिक प्रतिष्ठानका सञ्चालकहरूसँगको छलफलमा बुधबार अर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने ।
उद्योगका तत्कालीन कर्मचारी सुरेन्द्र दाहालका अनुसार चीन सरकारको सहयोगमा कारखानाले त्यतिबेला अत्यधुनिक मेसिनबाट जुत्ता चप्पलका साथै जुत्ता बनाउने साँचो, विभिन्न कच्चा पदार्थ उत्पादन गथ्र्यो । तर निजीकरण भएपछि कारखानको अस्तित्व कहाँ छ थाहा हुन सकेको छैन । इदि्रस मियाँ नामका भारतीय व्यवसायीले कारखानाको मेसिन खरिद गरेका थिए ।
प्रजातन्त्र पुनर्बहालीपछि आर्थिक उदारीकरणमा सरकारको भूमिका नियमनकारीमा सीमित हुनुपर्छ भन्ने अवधारणमा निजीकरण सुरु गरिएको थियो । सरकारले जम्मा ३० औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेको थियो । तर अधिकांशको सञ्चालन सन्तोषजनक छैन । कतिपय बन्द भएका छन् । कोही घिटिघिटीको अवस्थामा चलिरहेका छन् । 'निजीकरणको प्रक्रियामै केही त्रुटि भए,' उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष सुरज वैद्यले भने । सबैभन्दा बढी मोल कबोल्ने कुरालाई एक मात्र आधार बनाइँदा निजीकरणको परिणाम सुखद नभएको उनले जिकिर गरे ।
पहिलो चरणमा निजीकरण भएको भृकुटी पेपर एन्ड पल्प लामो समयदेखि बन्द छ । प्रतिष्ठाको जग्गा बिक्रीको अनुमति पाउन सञ्चालक गोल्छा अर्गनाइजेसनले प्रयास गरिरहेको छ । सञ्चालक दिवाकर गोल्छाका अनुसार निजीकरण भएपछि उद्योगको क्षमता प्रतिदिन १० टनबाट ७० टन पुर्‍याइयो । जापानमा भृकुटीको पल्प निर्यात हुन्थ्यो । पुस्तकको आयातमा कुनै भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर नलाग्ने भएकाले यहाँका पुस्तक प्रकाशकले छपाई गर्न भारत लैजाने चलनका कारण स्थानीय कागज प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको गोल्छाले बताए । यसबाहेक सरकारले ५ प्रतिशत भन्सार महसुल बाहेक अरू कर नलाग्ने गरी न्युजपि्रन्ट आयातमा दिएको सुविधाको दुरुपयोग भएको उनले बताए । न्युजपि्रन्टमा आयात भएका कागज अरू कामका लागि बिक्री भएको उनको भनाइ थियो ।
'सरकारले घाटामा गएर धान्न नसक्ने भएपछि मात्र निजीकरण गर्ने प्रवृत्तिका कारण निजीकरणबाट अपेक्षित लाभ नदेखिएको हो,' नेपाल बिटुमिन तथा ब्यारेलका सञ्चालक ओमप्रकाश सुवेदीले भने । सरकारले 'लुतो फाल्ने' हिसाबले निजीकरण गरेको भन्दै नाफामा चलेका प्रतिष्ठान पनि निजीकरण गरेको भए अवस्था फरक हुन्थ्यो भन्ने उनको भनाइ थियो ।
उद्यमीका अनुसार निजीकरण पूरै असफल भएको छैन । सुवेदीका अनुसार २०५१ सालमा निजीकरण भएको बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग ७ वर्षयता नाफामा चलेको छ ।
उत्पादन विविधीकरण गरी रबराइज बिटुमिनको उत्पादन थालिएको उनले जनाए । सडक विभागले रबराइज बिटुमिनको प्रयोग गरे तापक्रमको उतारचढावको कारण सडकको सतह अग्लो होचो हुने समस्या समाधान हुने उनले बताए ।
भक्तपुर इँटाटायल कारखानाले पनि दैनिक ७० हजार गोटा इँटा उत्पादन गरिरहेको छ । 'राजधानीका ठूला पूर्वाधार निर्माणमा कारखानाकै इँटा प्रयोग भइरहेका छन्,' प्रबन्ध निर्देशक दुर्गाप्रसाद मल्लले भने । गोल्छा अर्गनाइजेसनले सञ्चालन गरिरहेको रघुपपति जुट मिलले दैनिक ५० टनभन्दा बढी जुट उत्पादन गरिरहेको छ । निजीकरणअघि करिब ७ सयले रोजगारी पाएको उद्योगमा अहिले २ हजार ७ सय जनाले रोजगारी पाएका छन् । चिया विकास निगमले दैनिक ५ लाख किलो चिया उत्पादन गथ्र्यो । निजीकरण भएपछि १२ लाख किलो उत्पादन भइरहेको कार्यकारी निर्देशक सुभास संघईले बताए ।
सरकारले मात्र आर्थिक वृद्धिदर बढाउन नसक्ने भन्दै निजीकरण अपरिहार्य भएको अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाई उपसचिव वासु शर्माले बताए । उनका अनुसार साम्यवादी चीनले समेत २ हजार ८ सय ६६ औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई निजीकरण गरेपछि उत्पादकत्व बढेको छ । बिजुली, पानी, टेलिकममा निजीकरणको परिणाम उत्साहजनक रहेको अनुसन्धानले पुष्टि गरेका छन् । चिडियाघर, खेल मैदान समेत निजीकरण भएको उनले सुनाए ।
निजीकरण भएपछि सरकारले सहयोग नगरेको सबैको गुनासो थियो । चिया विकास निगममा सरकारले दिने भनेको ५ हजार २ सय एकडमा ६६ प्रतिशत मात्र जग्गा पाएको संघईले बताए । 'सरकारको जग्गा भाडामा लिएको त हो नि भन्दै अतिक्रमण गर्ने जथाभावी बाटो खन्ने काम जारी छ,' उनले थपे, 'तर सुरक्षा निकायले कौडीमा किनेका त हुन् नि भन्दै सहयोग गर्दैन ।' सरकारले इँटा उद्योगलाई अनिवार्य मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) को दायरामा नल्याएका कारण कसैको उत्पादन लागत कम र कसैको धेरै भएको मल्लले बताए ।