ऊर्जा मन्त्रालय मझौला जलविद्युतमा सीमित

काठमाडौ, जेष्ठ २९ - ठूला विकासे मन्त्रालयमा आँखा लगाइरहेका उपप्रधानमन्त्री एवं माओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठलाई खुम्चिँदै गएको ऊर्जा मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको छ । १ भन्दा तलको आयोजना वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र र ५ सयभन्दा माथिका लगानी बोर्डलाई दिइएपछि ऊर्जा मन्त्रालय मझौला जलविद्युत् मन्त्रालयमा सीमित भएको छ ।
यति मात्रै होइन नाम ऊर्जा भए पनि सबैभन्दा ठूलो स्रोत दाउराको रेखदेख वन मन्त्रालयमा छ । मुलुकको ८६ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत दाउरा हो । करिब १० प्रतिशत हिस्सा राख्ने पेट्रोलियम पदार्थको कारोबार आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको आयल निगमले गर्छ । करिब २ प्रतिशत ऊर्जाको स्रोत जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि पछिल्लो समय सीमित गरिएको छ ।
'भर्खरै हिँड्न थालेको संस्थालाई दौडाउन खोजेको परिणाम हो यो,' ऊर्जाका एक अधिकारीले भने, 'अब मन्त्रालयको कामै केही छैन ।' ५ सय मेगावाट भन्दा माथिका आयोजनाको रेखदेखको जिम्मेवारी लगानी बोर्डले पाएको छ । पश्चिम सेती आयोजना बनाउनेबारे थ्री गर्जेज कम्पनीसँगको सम्झौता विवादमा परेपछि लगानी बोर्डको भूमिका बढाइएको छ । प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन भएको बोर्डको मातहतमा १४ आयोजना आइसकेका छन् । जसमध्ये ५ वटा जलविद्युत् आयोजना छन् ।
पश्चिम सेतीसँगै माथिल्लो कर्णाली, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, अरुण तेस्रो, तामाकोसी तेस्रो आयोजनाको काम अगाडि बढाउने जिम्मेवारी बोर्डले पाएको छ । माथिल्लो कर्णाली ९ सय मेगावाट क्षमताको आयोजना हो । सर्वेक्षण अनुमति लिँदा भएको सुरुको सम्झौता (एमओयू) अनुसार उसले १२ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई सित्तैमा दिने छ । जस अनुसार यस आयोजनाबाट मात्रै करिब १ सय ८ मेगावाट बिजुली पाइने छ । यससँगै २७ प्रतिशत सेयर दिने पनि सरकारसँगको एमओयूमा उल्लेख छ ।
यसैगरी ९ सय मेगावाट क्षमताकै अरुण-३ ले २१ दशमलव ९ प्रतिशत बिजुली नेपाललाई दिने सहमति भएको छ । तामाकोसी ८ सय ८० र अपर मस्र्याङ्दी ६ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना हुन् । ७ सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती जलाशययुक्त आयोजना हो ।
१ मेगावाटसम्मको आयोजना हेर्ने निकाय वैकल्पिक ऊर्जा प्रवर्द्धन केन्द्र केही समयका लागि ऊर्जा मातहत आए पनि पछि विज्ञान मन्त्रालयमै फकाइएको छ । केन्द्रले सोलार, गोबर ग्यास लगायत वैकल्पिक ऊर्जाको रेखदेख पनि गर्छ । पछिल्लो समय १० मेगावाटभन्दा तलका आयोजना पनि केन्द्रलाई नै दिने तयारी पनि थालिएको छ ।
तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालयलाई टुक्राएर सिँचाइ र ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको थियो । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री भट्टराईले धेरै मन्त्रालय गाभ्ने र टुक्राउने काम गरे पनि ऊर्जा र सिँचाइलाई जस्ताको त्यस्तै राखे ।
ऊर्जा मन्त्रालयको वेबसाइटमा नीति नियम बनाउने, सर्वेक्षण/ अनुसन्धान गर्ने, बहूद्देश्यीय आयोजनाको अध्ययन र कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । तर ठूला आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने दस्तावेज आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को ३ वर्षसम्म मस्यौदा समेत ऊर्जाले बनाउन सकेको छैन ।
यी आयोजना यतिखेर आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को पर्खाइमा छन् । दुई वर्षअघि नै पीडीए गर्ने आश्वासन दिएको ऊर्जा मन्त्रालयले अझै मस्यौदा समेत बनाउन सकेको छैन । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले काम ढिलो भएपछि यसको जिम्मा पनि बोर्डलाई नै दिएका छन् ।
अन्य देश र संस्थासँग समन्वय गरेर ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी र व्यापार विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पनि ऊर्जासँग छ । तर भारतसँगको दोहोरो व्यापारका लागि महत्त्वपूर्ण मानिएको ऊर्जा व्यापार सम्झौता अझै हुन सकेको छैन । दुई देशबीचको प्रसारणलाइन निर्माणको काम यत्तिकै रोकिएको छ । ४ ठाउँमा प्रसारणलाइन बनाउने तय भए पनि मन्त्रालयले प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकेको छैन ।
निजी क्षेत्रका प्रवर्द्धकलाई बिजुली उत्पादनमा आकषिर्त गर्ने मन्त्रालयको अर्को उद्देश्य पनि विवादित छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे आयोजना बनाउने लाइसेन्स दिने कार्यविधि फेरिन्छ । ४४ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजना बनाउने भन्दै खोलानाला ओगटिएका छन् । तर उत्पादन भने ७ सय मेगावाट पनि हुन सकेको छैन । दिनको १४ घन्टासम्म लोडसेडिङ हुन्छ ।

सबैभन्दा ठूलो स्रोत दाउरा वन मन्त्रालयमा
दोस्रो ठूलो स्रोत पेट्रोलियम वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा
५ सय मेगावाटभन्दा बढीको जलविद्युत् आयोजना लगानी बोर्डमा
१ मेगावाटभन्दा तलको र वैकल्पिक ऊर्जाको जिम्मेवारी पाएको केन्द्रलाई १० मेगावाटसम्मको अधिकार दिने तयारी