काठमाडौं, श्रावण ५ - धरहराको फेदैमा लस्करै टहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका मुसलमान समुदाय अचेल विलखबन्दमा छन् । पसल मात्रै होइन, दोस्रो तलामा स्थापित मस्जिदसमेत अब छाडेर हिँड्ने दिन आएका छन् ।
राणाकालमा ७० वर्षदेखि भोगाधिकार पाएर बसेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । त्यसविरुद्ध तिनले हालेको मुद्दा हालै सर्वोच्च अदालते तिनकै विरुद्धमा फैसला गरिदिएपछि उनीहरुको कानुनी बाटो अब समाप्त भएको हो ।
कसरी फुत्कियो जग्गा ?
काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ को कित्ता नाम्बर ५२ को ६ आना १ पैसा २ दाम जग्गा २००० साल चैत ११ गते राणा सरकारले भारतदेखि खसी व्यापार गर्न आएका मुसलमान समुदायलाई भोग चलन गर्न दिने गरी खड्ग निसाना दिएको थियो ।
नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार २०३७ असार १४ गते सरकारले आफ्ना नाममा अस्थायी दर्ता गराएर राखेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्ती हुँदै अन्ततः अहिले नरदेवीका रत्नकाजी महर्जनका नाममा दर्ता भएको छ । यो जग्गा दिने पुनरावेदन पाटन अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो । गत असार १४ गते सर्वोच्चले फैसला गर्यो, जग्गा महर्जनकै हुने ठहर्छ ।
संयुक्त इजलाशका तीन न्यायाधीश मध्ये रामकुमारप्रसाद साह र तर्कराज भट्टले महर्जनको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । त्यस इजलाशका अर्का न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीले भने विपरित राय राख्दै जग्गा सरकारकै नाममा हुनु पर्ने जिकिर गरेका छन् । हाल सर्वोच्चमा उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइरहेको छ ।
सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलहरू त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिने मनस्थितिमा छन् । पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै त्यसबारे निर्णय हुने एक महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले बताए । 'हुन त सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ' उनले भने, 'तर सरकारी जग्गा भएको सारा प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम हुनु र त्यसालाई अदालतले पनि स्वीकृति दिनु विडम्बना नै हो ।'
हालको मूल्य अनुसार ३० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त जग्गा हडप्ने सिलसिला ३० वर्षअघि सुरु भएको थियो ।
नरेन्द्र विक्रम राणाले २०३९ चैत २४ गते मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाऊँ भनी दिनवेदन दिएका थिए ।
त्यसको ७ वर्षपछि मालपोतले २०४६ जेठ १८ गते दर्ता हुन नसक्ने भन्दै 'चित्त नबुझे अदालत जान' भनेको थियो ।
त्यसविरुद्ध राणा पुनरावेदन अदालत पाटन गएका थिए । पाटनका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहले २०५२ कात्तिक २२ गते फैसला गरी राणाको नाममा दर्ता हुने फैसला गरिदिए ।
त्यो फैसला बदर गरी पाऊँ भन्दै उक्त जग्गामा व्यापार गर्दै आएका अब्दुल सलाम मिलाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । तर सर्वोच्चले पनि राणाकै पक्षमा फैसला गरिदियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई आधार मान्दै राणाले सावित्री तिमिल्सीना र भेषराज न्यौपानेलाई बेचे । तिमिल्सीना र न्यौपानेले त्यो जग्गा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनलाई बेचे ।
महर्जनद्वयले उक्त जग्गाको कित्ताकाट समेत गरे । हाल उक्त जग्गा कित्ता नं. १८४१ र १८४२ मा विभक्त छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (क) मा सरकारी जग्गा व्यक्तीको नाममा दर्ता गर्न नपाइने र दर्ता गरेको भए त्यो स्वतहः बदर हुने कानूनी प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले यही ऐनका आधारमा २०६५ असार १७ मा उक्त जग्गा सरकारको नाममा स्वतः दर्ता हुने निर्णय गर्यो ।
महर्जनद्वयले त्यसविरुद्ध सोझै सर्वोच्चमा रिट हाले । त्यसको ४ वर्षपछि अन्तिम निर्णय गर्दै पूर्ण इजलाशका न्यायाधीशमध्ये साह र भट्टको महुमतले उक्त जग्गा महर्जनद्वयकै हुने ठहर गरेको हो ।
