एक अर्ब ७० करोडमा पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाउने भारतीय प्रस्ताव

, काठमाडौं, असार २२- इन्डियन आयल कर्पोरेसन(आइओसी)ले अमलेखगन्ज -रक्सौल पेट्रोलियम पाइपलाइन १ अर्ब ७० करोड रुपैयाँमा(१ अर्ब ६ करोड भारु) बनाउन दिन प्रस्ताव गरेको छ। आइओसीले १० वर्षसम्म पाइपलाइनको व्यस्थापन जिम्मेवारी दिन पनि प्रस्ताव गरेको छ। आइओसीले पठाएको प्रस्ताव बारे प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत जानकारी गराइसकिएको छ। 

उसले सात वर्षमा पाइपलाइन निर्माणमा लागेको रकम उठ्ने र तीन वर्ष नाफामा जाने हिसाबले यो प्रस्ताव गरेको हो। आइओसीले पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च प्रत्येक पल्ट नेपाल पठाएको पेट्रोलियम पदार्थको निश्चित रकमबाट कटाउँदै जाने उल्लेख गरेको छ।

आइओसीले पठाएको यो प्रस्तावलाई आयल निगमले बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको छ।
'आइओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्न लाग्ने खर्च सहितको प्रस्ताव वाणिज्यमा सोमबार पठाएका छौ,' निगमका कामु कार्यकारी निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले विहिवार नागरिकसँग भने। १५ वर्ष भन्दा बढी समयदेखि निर्माण गर्ने भनिएको पाइपलाइनको प्रक्रियानै अघि बढ्न सकेको छैन।
वाणिज्य सचिव लालमणी जोशीले निगमले पाइपलाइन निर्माण आइओसीले गरिदिने प्रस्ताव आएको जानकारी दिए।
'आइओसीले पाइपलाइन निर्माण गरेर दश वर्षमा फिर्ता गर्ने प्रस्ताव पठाएको छ,' उनले भने, 'आइओसीको प्रस्तावलाई हामीले सकारात्मक रुपमा लिएका छौ।'
उनले आइओसीको प्रस्तावको बारेमा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई समेत जानकारी गराइसकिएको बताउँदै यसका बारेमा अरु प्रक्रिया अघि नबढेको स्पस्ट पारे। वाणिज्यले पाएको प्रस्तावलाई अध्ययन गरेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनुपर्छ। पाइपलाइन निर्माणको निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै हुनुपर्ने प्रावधान छ। निर्वाचन घोषणा भइसकेको अवस्थामा दीर्घकालिन महत्वका परियोजना अघि बढाउन सक्ने अवस्था छैन।
निर्वाचनको घोषणा भइसकेपछि आचारसंहिता कार्यान्वयनमा आउने भएकोले दीर्घकालिन महत्वका परियोजना अघि बढाउन नपाउने भएको हो।
'निर्वाचन आचारसंहितालाई हेरेर आइओसीको प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्मा पठाउनेछौ,' जोशीले भने, 'तर यो परियोजना राष्ट्रका लागि आवश्यक छ।' वार्षिक रुपमा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत १५ प्रतिशत भन्दा बढीले वृद्धि भइरहेको छ। गत वर्ष ७५ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आएकोमा यो वर्ष १ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आउने अनुमान गरिएको छ।
नेपालमा आउने ७० प्रतिशत पेट्रोलियम पदार्थ रक्सौल नाका भई आउँछ। पाइपलाइन निर्माणले पेट्रोलियम ढुवानी सस्तो पर्नेछ। पाइपलाइनबाट ल्याउँदा बन्द, हड्ताल, चुहावट र मिसावटको समस्या हुने छैन्।
अहिले ट्यांकरबाट पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्दा मिसावट र लागत पनि महँगो हुने गरेको छ। ट्यांकरबाट ल्याउँदा पेट्रोलियम पदार्थमा मिसावटको समस्याले निगमको साख गिरेको छ। पाइपलाइन निर्माण भएपछि ढुवानी व्यवसायीले विभिन्न वहानामा निगमलाई घुँडा टेकाउने कार्य पनि बन्द हुनेछ।
निगमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन (डीपीआर) मा ४१ किलोमिटर लामो यो दुरीमा पाइप लाइन बिछाउन उक्त रकम लाग्ने देखिएको थियो। यो रकममा जग्गा अधिग्रहण भने जोडिएको थिएन।
पाइपलाइनबाट एक पटकमा तीन हजार किलोलिटर तेल नेपालतर्फ आउँछ। दैनिक दुईपटक पाइपलाइनबाट तेल पठाउन सकिने अध्ययनले देखाएको छ।
यसअघि अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसआइडी) ले सन् २००६ मा गरेको प्राविधिक अध्ययनमा पाइपलाइन निर्माण गर्न १ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेको थियो। सन् २००६ पछि सबै निर्माण सामग्रीको भाउमा व्यापक वृद्धि भइसकेको छ। पाइपलाइन नेपालतर्फ ३९ किलोमिटर र भारततर्फ दुई किलोमिटर पर्छ। पेट्रोलियम पाइपलाइन संवदेनशील मानिन्छ। डेढ मिटरमात्र तल पाइप गाड्दा सुरक्षाका दृष्टिकोणले असुरक्षित मानिन्छ। नेपालमा कानुन कार्यान्वयन कमजोर रहेकाले पाइपलाइनको सुरक्षा गर्न कठिन हुनेछ। पाइपलाइन सुरक्षाका लागि दुई किलोमिटरमा सुरक्षा गार्ड राख्ने प्रस्ताव अध्ययनमा छ। भारतमा पाइपलाइनका लागि छुटै कानुन छ। कानुनमा पाइपलाइनमा क्षति पुर्‍याउनेलाई गोली हान्ने सम्मको अधिकार सुरक्षाकर्मीलाई दिइएको छ।
भारततर्फ समुन्द्री सतहदेखि ८४ मिटरमाथि छ भने नेपालको अमलेखगञ्ज समुन्द्र सतहदेखि २ सय ९५ मिटर माथि छ। पाइपलाइन ल्याउँदा दुईवटा राजमार्ग पार गर्नुपर्छ। पाइपलाइन ल्याउने क्षेत्रमा पाँच वटा नदी पर्छन्।
पाइप लाइन रक्सौल हुँदै वीरगन्जको सडकभन्दा १ किलोमिटर ७ सय मिटर परबाट आउनेछ। त्यसपछि जितपुरको त्रिभुवन राजमार्ग, सिमराको विमानस्थल पूर्व हुँदै अमलेखन्ज ल्याउने निगमको अध्ययनमा थियो।