अब बल प्राधिकरणको कोर्टमा

काठमाडौं, असार १७ - सरकारले १० वर्षदेखि यथावत् रहेको बिजुलीको महसुल बढाएसँगै विद्युत् प्राधिकरणलाई सुधारबाट विभिन्न बहानामा पन्छिने बाटो सकिएको छ । सुधारका लागि प्राधिकरणको नेतृत्व समक्ष गरिने आग्रह यसअघि महसुल नबढेकै बहानामा टार्ने गरिन्थ्यो ।
'महँगोमा किनेर सस्तोमा बिजुली बेच्नुपरेको बेला कहाँबाट सुधारको अपेक्षा गरिन्छ' भन्दै हिँड्ने नेतृत्वले अब संवेदनशील बन्नुपर्ने छ । महसुल निर्धारण आयोगका अधिकारीहरूका अनुसार महसुल वृद्धिले प्राधिकरणको वाषिर्क घाटा साढे ४ अर्ब रुपैयाँ घटाउने छ । त्यति हुँदाहुँदै पनि झन्डै साढे २ अर्ब रुपैयाँ प्राधिकरणको घाटा कायमै रहने छ ।
यसअघिको सञ्चित नोक्सानी सरकारले अपलेखन गरिदिएको छ । सरकारलाई तिर्नुपर्ने २७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सञ्चित नोक्सानीबाट प्राधिकरण मुक्त भएको छ । सरकारका यी दुई पहल पछि पनि प्राधिकरण सन्तुष्ट हुन सकेको छैन ।
उसले ३० प्रतिशत महसुल वृद्धिको माग राखेको थियो । तर आयोगले साउनदेखि औसतमा २० प्रतिशत बढाउने निर्णय
गरेको छ । २० युनिटभन्दा कम खपत गर्ने ग्राहकको महसुल बढाइएको छैन । यस अनुसार झन्डै ८ लाख ग्राहकले पहिले जति नै महसुल तिरे पुग्ने छ ।
'सरकारले चर्को ब्याजदरमा ऋण दिन्छ फेरि भनेजति महसुल पनि त बढेको छैन,' प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारी भन्छन्, 'त्यसैले सुधार हुँदैन ।' यो प्रतिक्रिया यतिखेर प्राधिकरणका सानादेखि ठूला सबै कर्मचारीको सुन्न पाइन्छ ।
अब यसरी उम्किन नपाइने विज्ञहरू बताउँछन । 'अब पनि प्राधिकरण यो वा त्यो बहानामा सच्चिन सकेन भने समस्या यथावत् रहन्छ,' पूर्व ऊर्जामन्त्री गोकर्ण बिष्ट भन्छन् ।
प्राधिकरणको अर्को मुद्दा चर्को ब्याजदर पक्कै हो । सरकारले विदेशी बैंक वा बहुपक्षीय सहयोग एजेन्सीबाट लिएको सहुलियत वा कम ब्याजदरको ऋण प्राधिकरणलाई महँगोमा दिँदै आएको छ । सहुलियत प्राप्त ऋणको ब्याजदर १ दशमलव ७५ प्रतिशत हुने भए पनि सरकारले प्राधिकरणबाट ८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेको गुनासो छ । केही व्यावसायिक कर्जा पनि कम दरमा सरकारले लिने गरेको छ ।
पछिल्लो समयमा धेरै माग भएपछि केही ऋणको ब्याजदर भने ५ प्रतिशतमा झारिए पनि सबैमा कम नहुँदा दीर्घकालीन असर कायमै रहने छ । सञ्चालन खर्चमा दोस्रो हिस्सा सरकारलाई तिर्ने ब्याजकै हो । वाषिर्क करिब ३ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ बराबरको ब्याज प्राधिकरणले बुझाउँछ ।
'सधैं सजिलो मात्रै खोजिरहने र कमाउने मात्रै दाउ राख्ने कर्मचारीले यतिको ठूलो निर्णय पछि आपmनो सुधारमा पनि ध्यान दिनुपर्छ,' प्राधिकरणका एक पूर्वअधिकारी बताउँछन्, 'ब्याज पनि बिस्तारै भइहाल्छ नि ।'
माथिल्लो त्रिशूली ३ ए को क्षमता बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव बोर्डको अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको तदारुकताले असल नियत नदेखाउने उनी बताउँछन् । सरकारलाई दीर्घकालीन भार पर्ने तर आवश्यक पर्दा बिजुली नपाइने आयोजनाको क्षमता ६० बाट ९० मेगावाट बढाउने प्रस्ताव अन्ततः अर्थ मन्त्रालयले अस्वीकार गरेपछि रोकिएको छ ।
यससँगै प्राधिकरणको प्रमुख नियुक्ति हुन सकेको छैन । सबैभन्दा वरिष्ठ १२ तहको कर्मचारी निमित्त प्रमुख हुने व्यवस्था परिवर्तन गरी कायम मुकायम दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । 'सरकारी निकायमा कि त
सरकारले नयाँ प्रमुख नियुक्त गर्नुपथ्र्यो,' प्राधिकरणका एक अधिकारी भन्छन्, 'विनियमावली परिवर्तन गरेर कायम मुकायम दिनुमा ठूलो आशंका गरिएको छ ।'
प्राधिकरणले बनाइरहेका आयोजनाको लागत बढाइदिएर हुने चलखेल र खरिद प्रक्रियाबाटै पनि नेतृत्वले ठूलो लाभ लिने गरेको आरोप विगतदेखि लाग्दै आएको छ । पूर्वमन्त्री बिष्टको पालामा खरिद प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने प्रयास भए पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
चमेलिया र कुलेखानी तेस्रोलाई जर्जर बनाइसकेको प्राधिकरणको आँखा यतिखेर माथिल्लो तामाकोसीमा छ । त्यहाँ अझै प्रमुख नियुक्ति भएको छैन । 'निर्माणाधीन आयोजना तोकिएको समय र गुणस्तरमा सकिनुपर्छ,'
बिष्ट भन्छन् ।
चुहावट नियन्त्रणका लागि प्राधिकरण नेतृत्व मौन छ । मिटर जडान र रिडिङमा भइरहेको अनियमितता बाहिर आए पनि चासो देखाएको छैन । यति मात्रै होइन आफ्नो स्वामित्वको करिब १४ सय रोपनी जग्गा अरू कसैले कब्जा गरिसक्दा पनि प्राधिकरण व्यवस्थापनलाई वास्तै थिएन । त्यसमा प्रभावशाली नेता, कर्मचारी नाम चलेका व्यवसायी पनि छन् । मन्त्री बिष्टका पालामा थालिएको प्रक्रिया रोकिएको छ ।
बिजुली उत्पादन, वितरण र प्रसारणको जिम्मेवारी पाएको प्राधिकरण मक्किइसकेको छ । सानो धक्काले ढल्न पनि सक्छ । त्यसैले यी ३ काम हेर्ने छुट्टै निकाय बनाइनुपर्ने सुझाव बिष्टको छ ।