काठमाडौं, असार २६ - सन् २०१४ सम्म बनाउने लक्ष्य लिइएको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन कम्पनीका सेयरधनीबीच सम्झौता भएको छ । विद्युत् प्राधिकरण र भारतीय कम्पनीको लगानी रहने गरी खडा भएका दुई छुट्टाछुट्टै कम्पनीका लगानीकर्ताले राजधानीमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ढल्केवार मुजफ्फरपुर प्रसारणलाइनमा नेपालतर्फको कम्पनी पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड -पीटीसीएन) र भारततर्फ निर्माण गर्ने कम्पनी क्रस बर्डर पावर ट्रान्समिसन कम्पनी लिमिटेड (सीपीटीसी) का सेयरधनीबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको हो ।
पीटीसीएनमा विद्युत् प्राधिकरणको ६४, पावर ग्रीड भारतको २६ र आईएल एन्ड एफएस भारतको १० प्रतिशत सेयर छ । यसैगरी सीपीटीसीमा आईएल एन्ड एफएसको ३८, पावर गि्रड र सतलजको २६ र प्राधिकरणको १० प्रतिशत लगानी रहने छ ।
'सेयरधनीबीचको सम्झौताले वित्तीय स्रोत जुटाउन सहज भएको छ,' प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक महेन्द्रलाल श्रेष्ठले भने, 'अब सन् २०१४ सम्म प्रसारण लाइन बनाइसक्छौं ।'
सन् २००८ मा यी दुई कम्पनी स्थापना भएर २०११ सम्म निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको भए पनि सेयर संरचनाका कारण काम हुन सकेको थिएन । प्रसारण लाइनको निर्माणपछि १२ सय मेगावाटसम्म बिजुली आदानप्रदान गर्न सकिने छ ।
कम्पनीका लागि चाहिने अन्य नीतिगत व्यवस्था भइसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । गत मंसिरमा विद्युत् प्राधिकरणसँग प्रसारण सेवा सम्झौता भइसकेको छ । यसैगरी भारतबाट आयत हुने १ सय ५० मेगावाट बिजुली प्राधिकरणले किन्ने गरी विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) पनि भइसकेको जनाइएको छ ।
उक्त प्रसारण लाइन निर्माणका लागि करिब ५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यस अन्तर्गत नेपालतर्फ ४० र भारततर्फ एक सय किलोमिटर लाइन बनाउनुपर्ने छ । नेपालतर्फका लागि भारतले १ करोड ३० लाख डलर -करिब १ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ) सहुलियत ऋण दिइसकेको छ । उक्त ऋण सहायता कम्पनीलाई प्रदान गर्ने संयन्त्र भने बनी नसकेको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए । ४ सय केभी क्षमताको यो लाइन दुई देशबीच बनाउने तय भएका ४ अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमध्येको एक हो ।
No comments:
Post a Comment