काठमाडौं, असार ३१ (नागरिक)- प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले आर्थिक-अध्यादेश (बजेट) पारित गर्न आइतबार बिहान आठ बजे मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाएका छन्। राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई शनिबारै अध्यादेश पठाउने जानकारी गराएको भए पनि एक दिनपछि क्याबिनेट बोलाइएको हो।
विपक्षी दलहरूले 'धारा ९६क' दाबी गरे पनि सरकारले अन्तरिम संविधानका धारा ८८ मात्र उद्धृत गरी अध्यादेश जारी गर्ने तयारी गरेको छ। अध्यादेश जारी गरिएको व्यवहोरमा आर्थिक वर्ष २०६८-६९ आइतबार समाप्त हुँदैछ। साउन १ देखि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुने भएकाले त्यसपछिको आम्दानी उठाउने र खर्च गर्ने व्यवस्थाका लागि अध्यादेश जारी गर्न लागिएको हो।
भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आइतबार बिहान आठ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको बताए। विपक्षी दलहरूको चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको 'एक तृतीयांश बजेट' भन्दा ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि त्यो मागसमेत सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्रपति यादवले पनि एक तृतीयांश बजेट बराबर मात्रको आर्थिक अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक आग्रह गरेका थिए। तर, बजेटमा नयाँ निर्वाचन, शान्तिप्रक्रिया, थपिएका दुईवटा मन्त्रालयका लागि रकम भने अध्यादेशमा थपेर ल्याउने भएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई दिनअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर छलफल गरी सहमत गराइसकेका छन्।
संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ, चुनावी सुरक्षा खर्चका लागि गृहमन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी लडाकु समायोजनका लागि २ अर्ब र स्वेच्छिक अवकाशका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च अपुग हुने सरकारको दाबी छ। यसबाहेक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन गर्नेछ।
राष्ट्रपति र कांग्रेस-एमाले लगायत विपक्षी दलले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ क अनुसारको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विघटित संविधानसभाका ३३ दलको बैठक बोलाएर पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय गरेपछि सरकार केही थप बजेटको व्यवस्था गरी चार महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो।
संविधानको धारा ९६क मा 'चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका-संसदसमक्ष पेस हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा' अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाअनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने व्यवस्था छ।
यो संसद् भएको तर त्यहाँ बजेट पेश हुन नसक्ने अवस्थाको लागि मात्र संविधान संशोधन गरी गरिएको व्यवस्था हो। संविधानसभाको चुनाव भए पनि त्यसअनुसारको सरकार नबनेको समयका लागि २०६५ साल असार २९ मा संविधान संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको प्रस्तावमा तत्कालीन समयका लागि गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार अहिले बजेट ल्याउन नमिल्ने सरकारी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले अन्तिम समयसम्म पनि पूरै आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश ल्याउने र त्यसैमा चार महिना मात्र वर्तमान सरकारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी भए पनि राष्ट्रपतिले नमानेपछि सरकार त्यसबाट पनि पछि हटेको थियो।
भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशीले आइतबार बिहान आठ बजेका लागि मन्त्रिपरिषद् बैठक डाकिएको बताए। विपक्षी दलहरूको चालू आर्थिक वर्षको वास्तविक खर्चको 'एक तृतीयांश बजेट' भन्दा ल्याउन नमिल्ने भन्दै सरकारलाई दबाब दिएपछि त्यो मागसमेत सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले बजेट ल्याउन लागेको हो।
राष्ट्रपति यादवले पनि एक तृतीयांश बजेट बराबर मात्रको आर्थिक अध्यादेश जारी गर्न प्रधानमन्त्रीलाई पटक-पटक आग्रह गरेका थिए। तर, बजेटमा नयाँ निर्वाचन, शान्तिप्रक्रिया, थपिएका दुईवटा मन्त्रालयका लागि रकम भने अध्यादेशमा थपेर ल्याउने भएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री भट्टराईले दुई दिनअघि नै राष्ट्रपति रामवरण यादवलाई भेटेर छलफल गरी सहमत गराइसकेका छन्।
संविधानसभा चुनावका लागि निर्वाचन आयोगलाई ७ अर्ब रुपैयाँ, चुनावी सुरक्षा खर्चका लागि गृहमन्त्रालयलाई ३ अर्ब रुपैयाँ, माओवादी लडाकु समायोजनका लागि २ अर्ब र स्वेच्छिक अवकाशका लागि चार अर्ब रुपैयाँ खर्च अपुग हुने सरकारको दाबी छ। यसबाहेक सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयका लागि आवश्यक रकम पनि विनियोजन गर्नेछ।
राष्ट्रपति र कांग्रेस-एमाले लगायत विपक्षी दलले अन्तरिम संविधानको धारा ९६ क अनुसारको बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्रीलाई दवाब दिएका थिए। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विघटित संविधानसभाका ३३ दलको बैठक बोलाएर पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय गरेपछि सरकार केही थप बजेटको व्यवस्था गरी चार महिनाका लागि मात्र बजेट ल्याउन बाध्य भएको हो।
संविधानको धारा ९६क मा 'चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा आगामी आर्थिक वर्षको लागि राजस्व र व्ययको अनुमान व्यवस्थापिका-संसदसमक्ष पेस हुन नसक्ने विशेष परिस्थिति उत्पन्न भएमा' अर्थमन्त्रीले त्यसको कारण खुलाई चालु आर्थिक वर्षको कुल व्ययको एक तृतीयांशमा नबढ्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको लागि खर्च गर्ने अधिकारको विधेयक व्यवस्थापिका-संसद समक्ष पेस गर्नसक्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाअनुसार खर्च भएको रकम विनियोजन विधेयकमा समावेश गरिने व्यवस्था छ।
यो संसद् भएको तर त्यहाँ बजेट पेश हुन नसक्ने अवस्थाको लागि मात्र संविधान संशोधन गरी गरिएको व्यवस्था हो। संविधानसभाको चुनाव भए पनि त्यसअनुसारको सरकार नबनेको समयका लागि २०६५ साल असार २९ मा संविधान संशोधन गरी यस्तो व्यवस्था गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारको प्रस्तावमा तत्कालीन समयका लागि गरिएको यो व्यवस्थाअनुसार अहिले बजेट ल्याउन नमिल्ने सरकारी पक्षले दाबी गर्दै आएको छ। सरकारले अन्तिम समयसम्म पनि पूरै आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेश ल्याउने र त्यसैमा चार महिना मात्र वर्तमान सरकारले खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी भए पनि राष्ट्रपतिले नमानेपछि सरकार त्यसबाट पनि पछि हटेको थियो।
No comments:
Post a Comment