थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई जवाफ पठायो
रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौ, साउन ४ - पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन समझदारी भएको झण्डै साढे चार महिनापछि चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले थप प्रकृया अघि बढाउन समझदारीलाई पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ।
थ्री गर्जेजले त्यतिखेर भएको समझदारीपत्रले अहिलेसम्म सरकारले वैधानिकता नदिएको प्रति चासो राख्दै त्यसको अवस्थाका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेको छ।
कम्पनीले लगानी बोर्डलाई मंगलबार पत्र पठाएर समझदारीपत्रले वैधानिकता नपाएसम्म कुनै पनि प्रकृया अघि बढ्न कठिन रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
लगानी बोर्डले गत असार दोस्रो साता थ्री गर्जेजलाई पत्र पठाएर आयोजना अघि बढाउन वार्तामा बोलाएको थियो। कम्पनीले वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी दिँदै समझदारीपत्रलाई संबन्धित निकायले पारित नगरेसम्म काम सुरु गर्न अप्ठेरो रहेको समेत जानकारी दिएको छ।
सातसय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना निर्माणको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच फागुन १७ मा भएको समझदारीपत्रको १९ नम्बर बुँदामा 'संबन्धित निकायबाट अनुमोदन भएपछिमात्र कार्यान्वयनमा जाने' उल्लेख छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दिन तत्कालिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रीपरिषदबाट समझदारीपत्रलाई अनुमोदन गरिने बताएका थिए।
लगत्तै तत्कालिन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अध्ययन थालेर तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएपछि साढे चार महिनामा हुनुपर्ने पाँचवटा कामहरु रोकिएका छन्। यसबीचमा थ्री गर्जेजका अधिकारी सहितका प्राविधिकहरु पश्चिमसेती आयोजना रहने सुदूरपश्चिमको स्थलगत भ्रमण गर्ने, आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरण समेतको २५ प्रतिशत सेयर रहनेगरि 'पश्चिमसेती जलविद्युत विकास कम्पनी' दर्ता गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने, सर्भे लाइसेन्स दिने र थ्री गर्जेजको व्यबस्थापनले पास गर्ने कार्यतालिका पछि सरेको छ।
पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले सिधै हेर्ने नीति अनुसार एक महिना अघि थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए।
समझदारी भएपछि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले कानुन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। समितिले लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढाउनुपर्ने, नेपाललाई बढी सेयर हुनुपर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण निश्चित हुनुपर्ने, बहुउद्वेश्यीय आयोजना (बिजुली, सिंचाई) को रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सन् १९९७ मा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर बिद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो।
समितिको निर्देशनपछि केही महिना रोकिएको प्रकृयालाई अघि बढाउन गत महिना बोर्डले थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाएको हो। पश्चिमसेतीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने कि लगानी बोर्डले भन्ने विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलेनै हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बैशाख अन्तिम साता यो आयोजना लगानी बोर्डबाट अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
बोर्डले संसदीय समितिको निर्देशन र व्यबहारिक पक्षलाई समेत ख्याल गदर्ैै थप प्रकृया अघि बढाउने भएको छ।
थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक बोर्ड मार्फत अघि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै समझदारीपत्र अनुसार गत मार्च महिनामै प्रोजेक्ट साइट भ्रमण गरेर मे भित्रै आवश्यक पर्ने लगानीलाई अद्यावधिक गर्ने उल्लेख भएको र ती सबै रोकिएको स्मरण समेत गराएको छ। 'साढे चार महिनामा हुनुपर्ने धेरै प्रकृयाहरु रोकिएका छन्, समय हामीले धेरै खेर फ्यालिसक्यौं,' पत्रमा भनिएको छ।
बोर्डसँग बसेर आयोजनालाई अघि बढाउन तयार रहेको जानकारी दिदै चिनिया कम्पनीले समझदारीपत्रका प्रावधानहरुलाई पनि स्विकार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
थ्री गर्जेजले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदानै धेरै विषयहरु छिनोफानो भइसकेको र वृस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि पुनः छलफल गरेर निधोमा पुग्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ। स्मेकले १६ वर्षसम्म अध्ययन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग लगायत कुनै पनि निकायमा छैनन्। त्यसो हुँदा आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने लगानी निकाल्न फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थ्री गर्जेजले जनाएको छ।
'अहिले प्रोजेक्टका बारेमा जतिपनि विवरणहरु छन्, त्यसको आधारमा लिनदिन सकिने विषयहरु समझदारीपत्रमै उल्लेख भइसकेको र बाँकी विषयहरु वृस्तृत अध्ययन भएपछि अघि बढ्न सकिन्छ,' पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र नेपालस्थित चिनिया राजदूतलाई समेत पत्रको वोधार्थ थ्री गर्जेजले दिएको छ।
आयोजनाको समझदारीपत्र हस्ताक्षर हुँदा चिनिया राजदूता याङ हौलान समेत उपस्थित थिए।
१४ वर्षसम्म अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग भएको लाइसेन्स गत वर्ष सरकारले रद्ध गरेको हो। फागुन १७ मा थ्री गर्जेजसँगको समझदारी अनुसार आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत स्वामित्व हुने उल्लेख छ। थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशतमध्य सुदूरपश्चिमबासीलाई १० प्रतिशत, देशभरिकालाई १४ प्रतिशत सेयर दिन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
थ्री गर्जेजले समझदारीपत्र अनुसार आफ्नो हिस्साको ७५ प्रतिशतमध्य २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ।
जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालले लामो समयसम्म लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउनेछ। अहिले निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजना 'रन अफ दी रिभर' (नदी प्रवाहमा आधारित) भएकोले बर्षामा धेरै बिजुली निकालेपनि हिउँदमा क्षमता घटेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था बर्षौपछिपनि रहन्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाले भने बढी बिजुली माग भएको समयमा निकाल्ने भएको हुँदा लोडसेडिङ घटाउन मद्धत गर्छ।
सरकार र थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारी अनुसार सन् २०१४ को जुलाई अघि लगानी जुटाउने, पिपिए गर्ने लगायत १४ वटा प्रकृया पुरा गरेर निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। यो आयोजनाबाट सन् २०१९ को जुनभित्र बिजुली निकाल्ने उल्लेख छ।
थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल चीनमा एउटै आयोजनाबाट साढे २२ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कम्पनीको सहायक हो। थ्री गर्जेजले विदेशमा लगानी गर्न थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको नाममा कम्पनी खडा गरेको छ।
थ्री गर्जेजले त्यतिखेर भएको समझदारीपत्रले अहिलेसम्म सरकारले वैधानिकता नदिएको प्रति चासो राख्दै त्यसको अवस्थाका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेको छ।
कम्पनीले लगानी बोर्डलाई मंगलबार पत्र पठाएर समझदारीपत्रले वैधानिकता नपाएसम्म कुनै पनि प्रकृया अघि बढ्न कठिन रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।
लगानी बोर्डले गत असार दोस्रो साता थ्री गर्जेजलाई पत्र पठाएर आयोजना अघि बढाउन वार्तामा बोलाएको थियो। कम्पनीले वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी दिँदै समझदारीपत्रलाई संबन्धित निकायले पारित नगरेसम्म काम सुरु गर्न अप्ठेरो रहेको समेत जानकारी दिएको छ।
सातसय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना निर्माणको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच फागुन १७ मा भएको समझदारीपत्रको १९ नम्बर बुँदामा 'संबन्धित निकायबाट अनुमोदन भएपछिमात्र कार्यान्वयनमा जाने' उल्लेख छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दिन तत्कालिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रीपरिषदबाट समझदारीपत्रलाई अनुमोदन गरिने बताएका थिए।
लगत्तै तत्कालिन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अध्ययन थालेर तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएपछि साढे चार महिनामा हुनुपर्ने पाँचवटा कामहरु रोकिएका छन्। यसबीचमा थ्री गर्जेजका अधिकारी सहितका प्राविधिकहरु पश्चिमसेती आयोजना रहने सुदूरपश्चिमको स्थलगत भ्रमण गर्ने, आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरण समेतको २५ प्रतिशत सेयर रहनेगरि 'पश्चिमसेती जलविद्युत विकास कम्पनी' दर्ता गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने, सर्भे लाइसेन्स दिने र थ्री गर्जेजको व्यबस्थापनले पास गर्ने कार्यतालिका पछि सरेको छ।
पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले सिधै हेर्ने नीति अनुसार एक महिना अघि थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए।
समझदारी भएपछि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले कानुन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। समितिले लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढाउनुपर्ने, नेपाललाई बढी सेयर हुनुपर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण निश्चित हुनुपर्ने, बहुउद्वेश्यीय आयोजना (बिजुली, सिंचाई) को रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सन् १९९७ मा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर बिद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो।
समितिको निर्देशनपछि केही महिना रोकिएको प्रकृयालाई अघि बढाउन गत महिना बोर्डले थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाएको हो। पश्चिमसेतीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने कि लगानी बोर्डले भन्ने विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलेनै हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बैशाख अन्तिम साता यो आयोजना लगानी बोर्डबाट अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।
बोर्डले संसदीय समितिको निर्देशन र व्यबहारिक पक्षलाई समेत ख्याल गदर्ैै थप प्रकृया अघि बढाउने भएको छ।
थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक बोर्ड मार्फत अघि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै समझदारीपत्र अनुसार गत मार्च महिनामै प्रोजेक्ट साइट भ्रमण गरेर मे भित्रै आवश्यक पर्ने लगानीलाई अद्यावधिक गर्ने उल्लेख भएको र ती सबै रोकिएको स्मरण समेत गराएको छ। 'साढे चार महिनामा हुनुपर्ने धेरै प्रकृयाहरु रोकिएका छन्, समय हामीले धेरै खेर फ्यालिसक्यौं,' पत्रमा भनिएको छ।
बोर्डसँग बसेर आयोजनालाई अघि बढाउन तयार रहेको जानकारी दिदै चिनिया कम्पनीले समझदारीपत्रका प्रावधानहरुलाई पनि स्विकार गर्नुपर्ने जनाएको छ।
थ्री गर्जेजले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदानै धेरै विषयहरु छिनोफानो भइसकेको र वृस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि पुनः छलफल गरेर निधोमा पुग्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ। स्मेकले १६ वर्षसम्म अध्ययन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग लगायत कुनै पनि निकायमा छैनन्। त्यसो हुँदा आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने लगानी निकाल्न फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थ्री गर्जेजले जनाएको छ।
'अहिले प्रोजेक्टका बारेमा जतिपनि विवरणहरु छन्, त्यसको आधारमा लिनदिन सकिने विषयहरु समझदारीपत्रमै उल्लेख भइसकेको र बाँकी विषयहरु वृस्तृत अध्ययन भएपछि अघि बढ्न सकिन्छ,' पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र नेपालस्थित चिनिया राजदूतलाई समेत पत्रको वोधार्थ थ्री गर्जेजले दिएको छ।
आयोजनाको समझदारीपत्र हस्ताक्षर हुँदा चिनिया राजदूता याङ हौलान समेत उपस्थित थिए।
१४ वर्षसम्म अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग भएको लाइसेन्स गत वर्ष सरकारले रद्ध गरेको हो। फागुन १७ मा थ्री गर्जेजसँगको समझदारी अनुसार आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत स्वामित्व हुने उल्लेख छ। थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशतमध्य सुदूरपश्चिमबासीलाई १० प्रतिशत, देशभरिकालाई १४ प्रतिशत सेयर दिन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।
थ्री गर्जेजले समझदारीपत्र अनुसार आफ्नो हिस्साको ७५ प्रतिशतमध्य २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ।
जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालले लामो समयसम्म लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउनेछ। अहिले निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजना 'रन अफ दी रिभर' (नदी प्रवाहमा आधारित) भएकोले बर्षामा धेरै बिजुली निकालेपनि हिउँदमा क्षमता घटेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था बर्षौपछिपनि रहन्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाले भने बढी बिजुली माग भएको समयमा निकाल्ने भएको हुँदा लोडसेडिङ घटाउन मद्धत गर्छ।
सरकार र थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारी अनुसार सन् २०१४ को जुलाई अघि लगानी जुटाउने, पिपिए गर्ने लगायत १४ वटा प्रकृया पुरा गरेर निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। यो आयोजनाबाट सन् २०१९ को जुनभित्र बिजुली निकाल्ने उल्लेख छ।
थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल चीनमा एउटै आयोजनाबाट साढे २२ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कम्पनीको सहायक हो। थ्री गर्जेजले विदेशमा लगानी गर्न थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको नाममा कम्पनी खडा गरेको छ।
No comments:
Post a Comment