विद्युत्मा लगानी गर्न सरकारले साढे २ अर्ब दिने

निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका जलविद्युत् आयोजनालाई बैंकमार्फत सहुलियत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन सरकारले रकम दिने भएको छ । बुधबार अर्थ मन्त्रालयमा बसेको उच्चस्तरीय वित्तीय क्षेत्र सुधार सुझाव समितिले सरकारले कम दरमा बैंकलाई रकम दिने बारे सहमति भएको हो ।
सरकारले बैंकहरूलाई रकम दिने र बैंकले सम्बन्धित आयोजनालाई ऋण दिने कार्यविधि बनाउने सहमति छलफलमा भएको थियो । यसबारे विस्तृत कार्यविधि बनाउन राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा समिति समेत गठन गरिएको छ ।
दुइ वर्षमा सकिने यस्ता आयोजनाका लागि सरकारले साढे २ अर्ब रुपैयाँ उपलब्ध गराउने अनौपचारिक सहमति भएको थियो । 'यस वर्ष मात्रै पुग नपुग १ अर्ब रुपैयाँ दिन सकिने देखिन्छ,' अर्थ स्रोतले भन्यो । सरकारले बैंकलाई दिने ब्याजदर बारे निक्र्योल भइसकेको छैन । विद्युत् प्राधिकरणले भने पहिले ८ र पछिल्लो समायोजन पछि ५ प्रतिशतमा ऋण पाइरहेको छ । 'यसैको आधारमा दिनुपर्ने माग ऊर्जा मन्त्रालयको छ,' स्रोतले भन्यो । सरकारबाट प्राधिकरण सरह रकम बैंकहरूले पाए सामान्य सञ्चालन खर्च जोडेर आयोजनालाई ऋण दिन सकिने छ ।
यसैगरी एनआईडीसी र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकलाई एकआपसमा गाभ्नेबारे पनि समितिमा छलफल भएको थियो । छलफलका क्रममा यात त सरकारले दुवै संस्थामा पुँजी लगानी गर्नुपर्ने र भएन भने दुई संस्था गाभ्नुपर्ने विकल्प आएको छलफलका एक सहभागीले बताए ।
उच्चस्तरीय समितिले सुनको तस्करी भए/नभएको विस्तृत अध्ययन गरी दुई साताभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने अर्थ मन्त्रालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।