पाइपलाइनले वार्षिक करिब ३५ करोड जोगाउने
भारतको रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्म पाइपलाइन बने वार्षिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ ढुवानी खर्च जोगिने प्रक्षेपण गरिएको छ । भारतीय आयल निगम (आईओसी) को लगानीमा पाइपलाइन बनाउने तेस्रोपटक निर्णय भएपछि यसले गति लिने अपेक्षा गरिएको छ । 'यो पाइपलाइन निर्माण भयो भने ढुवानीमा आयल निगमका वाषिर्क करिब ३६ देखि ३८ करोड रुपैयाँ जोगिन्छ,' निगमका निमित्त प्रबन्ध निर्देशक सुरेशकुमार अग्रवालले भने । अहिले रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्न वाषिर्क ४८ देखि ५० करोड रुपैयाँ खर्च हुन्छ । पाइपलाइनको वाषिर्क सञ्चालन खर्च १२ करोड रुपैयाँ मात्र छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले तेस्रोपटक गत बिहीबार सुरुमा आईओसीले लगानी गर्ने र पछि किस्ताबन्दीमा तिर्दै जाने गरी पाइपलाइन बनाउने निर्णय गरेको छ । प्रस्तावित ४१ किलोमिटरको रक्सौल-अमलेखगन्ज पाइपलाइनबाट पेट्रोल, डिजेल, मट्टतिेल र हवाई इन्धन ढुवानी गर्न सकिन्छ । पाइपलाइनको अनुमानित निर्माण लागत करिब १ अर्ब ६ करोड भारतीय रुपैयाँ -१ अर्ब ६९ करोड ६० लाख रुपैयाँ) हुने अनुमान गरिएको छ ।
योजनाअनुसार पाइपलाइन बने नेपालले आईओसीलाई पाइपलाइनका लागि जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । 'पाइपलाइन निर्माणमा लागेको खर्च आईओसीले ५ देखि ७ वर्षमा हामीले किन्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर उठाउने भन्ने तय भएको छ,' अग्रवालले भने, 'कति रकम उठाउने भन्ने अन्तिम टुं्््गो भइसकेको छैन ।'
अग्रवालका अनुसार भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नुपर्दैन । 'आईओसीको पनि व्यापार हुने भएकाले भारतीय भूमिमा हुने पाइपलाइनको भाडा तिर्नु पर्दैन,' उनले भने । भारतीय भूमिमा ४ किलोमिटर पाइपलाइन हुनेछ ।
पाइपलाइन निर्माणपछि पेट्रोलियम पदार्थ टैंकरबाटै चोरी हुने र मिसावटको समस्या पनि हट्छ । यसलाई २४ सै घन्टा सञ्चालन गर्न सकिने भएकाले बन्द, हड्््ताल र ट्राफिक जामजस्ता समस्याका कारण पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा अवरोध पुग्ने र आपूर्ति असहज हुने हुँदैन । त्यसबाहेक पाइपलाइन वातावरणमैत्रीसमेत छ ।
तर, पाइपलाइन निर्माणका कानुनी र व्यावहारिक जटिलता यथावत् छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नुपर्ने र त्यसका लागि टेन्डर आह्वान गरी प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने भएकाले निगमले आईओसीलाई सोझै पाइपलाइन निर्माण गर्न दिने निर्णय गर्न सक्दैन ।
यसअघि आईओसी र निगमको संयुक्त लगानीमा कम्पनी खोली पाइपलाइन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले दिएको स्वीकृति यही कारण लागू हुन सकेन । त्यही भएर मन्त्रिपरिषद्ले पुनः संयुक्त लगानीको विकल्प खोज्ने निर्णय गर्यो । 'अहिलेको प्रक्रियामा पनि मन्त्रिपरिषद्ले सोझै निर्णय गरेर दिएमात्र आईओसीले पाइपलाइन निर्माण गर्न सक्छ,' निगम स्रोतको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले जनसरोकारका अत्यावश्यक पूर्वाधार सोझै निर्णय गरेर अर्को देशको सरकारी निकायलाई दिँदा सार्वजनिक खरिद ऐन पालना गर्नु पर्दैन ।
पाइपलाइनको कुरा ०४७ सालदेखि नै उठेपछि २०५३ देखि त्यसले बढी प्राथमिकता पाएको हो । पहिलोपल्ट करिब ८ वर्षअघि निगम र आईओसीबीच पाइपलाइन बनाउने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यसपछि निगम आफैंले पूरै पाइपलाइन निर्माण गर्ने, आईओसीले मात्र निर्माण गर्ने र संयुक्त लगानीमा निर्माण गर्नेलगायतका मोडालिटीमा छलफल भएका थिए ।
लगानीको अभाव र आफ्नो स्वामित्व नरहेको विदेशी भूमिमा व्यापारिक लगानी गर्ने सम्बन्धमा कानुनी जटिलताका कारण निगम आँफैले पाइपलाइन निर्माण गर्न सकेन भनी यो बिषयलाई टुङ्गाईयो |
No comments:
Post a Comment