पूर्ण बजेटका लागि कानुनी बाटो खुला

काठमाडौ, असार १७ - सर्वोच्च अदालतले सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउ खोजेको भन्दै रोक्न परेको रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने ठहर गरेको छ । न्यायाधीशद्वय दामोदरप्रसाद शर्मा र रामकुमार साहले उक्त आदेश गरेका हुन् ।
सर्वोच्चमा राजनीतिक सहमतिबिना नै पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी सरकारले गरेको भन्दै रोक्न अन्तरिम आदेश माग्दै निवेदन दिइएको थियो । न्यायाधीश द्वयले भने राजनीतिक सहमति भन्ने विषय अमूर्त रहेको उल्लेख गर्दै बजेट नल्याउनका लागि अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने आदेश आइतबार गरेका हुन् ।
यसले सरकारलाई पूर्ण बजेट ल्याउनका लागि कानुनी बाटो खुला भएको छ । यद्यपि कांग्रेस, एमालेलगायतका विपक्षी दलहरूले भने सहमतिबिना बजेट नल्याउन दबाब दिँदै आएका छन् ।