बिरामी परेपछि आधा दर्जन राउटे बसाइँ सरे

• 
• 

सल्यान, १४ असोज । सल्यानको फलावाङ गाविस-३ को खातखोलामा केही महिना अघिदेखि बस्दै आएका राउटेहरुले बसाइँ सरेका छन् ।

राउटेहरुलाई ज्वरो आउने टाउको दुख्नेलगायतका समस्या देखिएपछि उक्त ठाउँ नफापेको भन्दै उनीहरु सल्यानकै छायाँक्षेत्र गाविस-३ मा रहेको जङ्गलमा आइतबार बसाइँ सरेका हुन् ।

ूहामीलाई यो ठाउँ फापेन त्यही भएर अर्को ठाउँमा सर्न लागेका हौँू मुखिया मैनबहादुर शाहीले रासससँग कुरा गर्दै भन्नुभयो ूराउटे समुदायमा कसैको मृत्यु भएमा वा बिरामी भएपछि बसेको ठाउँ छाडेर अर्को ठाउँमा जाने परम्परा छ ।ू

ज्वरो आउने टाउको दुख्नेलगायतका समस्याबाट पीडित भएका राउटे हिँड्न नसकेपछि अरु राउटेहरुले बोकेर सडकसम्म ल्याइपुर् याएका थिए ।

एकलाई भने दुवै खुट्टामा चोटपटक लागेपछि बोकेर ल्याएको बताउँदै हरिबहादुर शाहीले भन्नुभयो ूहामीलाई यो ठाउँ नफापेर यस्तो भएको हो त्यसैले यो ठाउँ छाडेका हौं अर्को ठाउँमा बसेपछि सबै राम्रो हुन्छ ।ू

बस पर्खेर बसेका राउटेलाई देखेर पनि बसहरु रोक्न नमानेपछि उनीहरु सडक नै बन्द हुनेगरी लाइनमा बसेका थिए । स-साना केटाकेटी महिलाहरु बसभित्र बसेपछि बान्ता हुन्छ भन्दै उनीहरु बसको छतमा बसेका थिए ।

औषधि गरेर रोग निको नहुने बरु कुलदेउता रिसाएर यस्तो भएको मुखिया मैनबहादुर शाहीले बताउनुभयो । ूऔषधि खाएमा कुलदेउता रिसाउँछन् झारफुक गरेर ठीक पार्नुपर्ला ।ू

उनीहरु चिसोका कारण बिरामी परेको आशंका गरिएको छ । बिरामी भएर थला परेका राउटेहरुलाई छतमा पुर् याउँदाको दृश्यले यात्रुहरुलाई समेत भावुक बनाएको थियो ।

केही समयअघि एकै ठाउँमा बस्दै आएका राउटेहरु अहिले दुई ठाउँमा बस्दै आएका छन् । आधा राउटे दाङ र सल्यानको सिमानामा पर्ने जङ्गलमा बस्दै आएका छन् भने बाँकी फलावाङ्गको खातखोलामा बस्दै आएका थिए

सेयरले उकास्दैछ घरजग्गा र बैंकलाई

काठमाडौं, श्रावण २८ - सेयर बजारमा देखिएको सुधारले घरजग्गा देखि बैंकिङसम्म राहत पुर्‍याउन थालेको छ । ऋण तिर्नका लागि सेयर विक्री गर्ने क्रम बढेपछि गत वर्षको अन्तिम त्रैमाशिकमा बैंकहरुलाई केहि राहत पुग्ने देखिएको हो ।

गत आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमाशिकको तुलनामा चौथोमा ३ अर्ब १४ करोड रुपैया बढीको सेयर कारोबार भएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको तथ्याकं अनुसार वैशाख देखि असारसम्म ४ अर्ब ५२ करोड रुपैयाको कारोबार भएको थियो । जुन माघ देखि चैत सम्म १ अर्ब ३८ करोड रुपैया बराबर मात्र थियो ।

अन्तिम त्रैमाशिकमा बैंकको ऋण चुक्ता गर्न सेयर विक्री गर्नेको संख्या बढी भएकाले बैंकलाई राहत पुग्ने देखिएको हो । ब्रोकरका अनुसार अधिकासं विक्री सेयरधितो कर्जा र रियलस्टेट कर्जा चुक्ता गर्न भएका छन् । जसले बैंकको ऋण उठ्नका साथै खराब कर्जा कम गर्न सहयोग पुग्छ ।

बैंकर भने सेयर बजारमा बढेको कारोबारले बैंकको नाफा वृद्धि गर्न सहयोग नपुगेपनि घट्न भने नदिएको हुनसक्ने बताउछन् । ‘सेयर बजारमा बढेको कारोबारका कारण बैंकहरुको नाफा बढ्ला भन्न सकिदैन’ एनआइसी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ससिन जोशीले भने,‘तर नाफा घट्न नदिएकोसम्म हुनसक्छ ।’

बजारमा सुधार आएको अवस्थाका कारण आवस्यक पर्ने व्यक्तिले सेयर विक्री गरेर पनि ऋण तिरेको किष्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कमल प्रसाद ज्ञवालीले बताए । ‘सेयर तुरुन्तै किनवेच हुने लगानी भएकाले सहज अवस्था भएपछि केहि व्यक्तिले विक्री गरेर पनि ऋण तिरे’ उनले भने, ‘यसले बैंकलाई सहज भएको हुनुपर्छ ।’ पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको सुधारले समग्र व्यवसाय चलायमान बनाएको उनी बताउछन् । ‘बजार बढेपछि सेयर धितो कर्जाको प्रोभिजनिङ हुने संभावना घट्यो साथै आवस्यक पर्नेले विक्री गरेर पनि अन्य ऋण तिरे’ उनले भने, ‘त्यसैले बैंकलाई पनि यसले सकारात्मक असर गरेको छ ।’ पछिल्लो समय सेयर बजारमा देखिएको वृद्धि एक्कासी आएको नभई स्थिर प्रकृतिको रहेकाले सुधार अझै जारी रहने ज्ञवालीले बताए ।

घरजग्गा कारोबारमा सिथिलता आएको समयमा बढेको सेयर बजारले केहि राहत दिने संकेत भने गरेको छ । ‘घरजग्गाकै ऋण तिर्नका लागि सेयर विक्री गरिएको केहि उदाहरण देखिए’ अग्रवाल सेक्युरिटिजका आधिकारीक प्रतिनिधि अनन्त पौडेलले भने । घरजग्गा विक्री हुन असहज भैरहेको समयमा सेयरबजारमा भने ठिक उल्टो अवस्था आएको उनी बताउछन । ‘सेयर विक्री गर्न खोज्दा तुरुन्तै खपत हुन थाल्यो’ उनले भने, ‘यसले बैंकलाई प्रोभिजनिङ गर्नबाट पनि जोगायो ।’

तेस्रो त्रैमाशिक विवरण अनुसार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सुचिकृत २५ वटा मध्ये १६ वटा बैंकको नाफा अघिल्लो वर्षको सोहि अवधीभन्दा घटेको थियो । त्यस्तो घाटालाई कम गर्न वा नाफामा लैजान चौथो त्रैमाशिकमा भएको कारोबारले सहयोग गर्ने देखिन्छ ।

चौथो त्रैमाशिकमा सेयर धितो ऋण लिएका केहि ठुला व्यवसायीले पनि कर्जा चुक्ता गर्न बल्क सेयर विक्री गरे । साथै बैंक आफैले पनि ऋण चुक्ता नगरेकाको सेयर लिलामीमा लगेर विक्री गरेका थिए ।

विक्री गर्ने प्रवृत्ती बढेको देखिए पनि बैंकलाई भने ठुलो राहत नहुने अनुमान जोशीको छ । ‘यस्तो कारोबारको बैंकमा अंश कम हुन्छ’ उनले भने, ‘यसका साथै तेस्रोमा नभएर चौथो त्रैमाशिकमा प्रोभिजनिङ गर्छु भनेर बैंकले कुरेका हुनसक्छन् ।’

गत आर्थिक वर्षको अधिकासं समय सुस्त देखिएको सेयर बजार चैत अन्त्यबाट भने बढ्न थालेको थियो । यसका तीन प्रमुख कारण रहेको सेयर सम्बन्धी अनुसन्धान गर्ने संस्था सेक्युरिटिज रिसर्च सेन्टर एन्ड सर्भिसेजका अध्यक्ष रविन्द्र भट्टराई बताउँछन् । ‘सेना समायोजन, संविधान निर्माण लगायतका राजनीतिक क्रियाकलापका साथै सेयर बजारमा रहेका धेरै कम्पनीको मूल्य तल आउनु र बैंकको व्याजदर पनि घट्न थाल्नुले सेयर बजार बढाउन सहयोग पुग्यो’ उनी भन्छन् ।

सेयर धितो कर्जा सहज हुनका साथै कम्पनीहरुको वासलात प्रकासित हुनु र जलविद्युत कम्पनीको सेयर खरिद बढेपछि बजारमा सुधार आएको पौडेल बताउछन । माघमा २ करोड १४ लाख रहेको औसत दैनिक कारोबार असारमा ६ करोड २९ लाख पुगेको थियो ।

३० करोडको सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा (सर्वोच्चबाट पनि सदर)

काठमाडौं, श्रावण ५ - धरहराको फेदैमा लस्करै टहरा बनाएर व्यापार व्यवसाय गर्दै आएका मुसलमान समुदाय अचेल विलखबन्दमा छन् । पसल मात्रै होइन, दोस्रो तलामा स्थापित मस्जिदसमेत अब छाडेर हिँड्ने दिन आएका छन् ।

राणाकालमा ७० वर्षदेखि भोगाधिकार पाएर बसेको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको छ । त्यसविरुद्ध तिनले हालेको मुद्दा हालै सर्वोच्च अदालते तिनकै विरुद्धमा फैसला गरिदिएपछि उनीहरुको कानुनी बाटो अब समाप्त भएको हो ।

कसरी फुत्कियो जग्गा ?

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. २२ को कित्ता नाम्बर ५२ को ६ आना १ पैसा २ दाम जग्गा २००० साल चैत ११ गते राणा सरकारले भारतदेखि खसी व्यापार गर्न आएका मुसलमान समुदायलाई भोग चलन गर्न दिने गरी खड्ग निसाना दिएको थियो ।

नापजाँच ऐन २०१९ अनुसार २०३७ असार १४ गते सरकारले आफ्ना नाममा अस्थायी दर्ता गराएर राखेको उक्त जग्गा विभिन्न व्यक्ती हुँदै अन्ततः अहिले नरदेवीका रत्नकाजी महर्जनका नाममा दर्ता भएको छ । यो जग्गा दिने पुनरावेदन पाटन अदालतको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन परेको थियो । गत असार १४ गते सर्वोच्चले फैसला गर्‍यो, जग्गा महर्जनकै हुने ठहर्छ ।

संयुक्त इजलाशका तीन न्यायाधीश मध्ये रामकुमारप्रसाद साह र तर्कराज भट्टले महर्जनको पक्षमा फैसला गरेका हुन् । त्यस इजलाशका अर्का न्यायाधीश ताहिरअली अन्सारीले भने विपरित राय राख्दै जग्गा सरकारकै नाममा हुनु पर्ने जिकिर गरेका छन् । हाल सर्वोच्चमा उक्त फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भइरहेको छ ।

सर्वोच्चको यो फैसलाप्रति असन्तुष्ट सरकारी वकिलहरू त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनको निवेदन दिने मनस्थितिमा छन् । पूर्णपाठ तयार भएलगत्तै त्यसबारे निर्णय हुने एक महान्यायाधीवक्ता कार्यालयका एक सरकारी वकिलले बताए । 'हुन त सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई सम्मान गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ' उनले भने, 'तर सरकारी जग्गा भएको सारा प्रमाण पुग्दापुग्दै पनि व्यक्तिका नाममा दर्ता कायम हुनु र त्यसालाई अदालतले पनि स्वीकृति दिनु विडम्बना नै हो ।'

हालको मूल्य अनुसार ३० करोड रुपैयाँ बराबरको उक्त जग्गा हडप्ने सिलसिला ३० वर्षअघि सुरु भएको थियो ।

नरेन्द्र विक्रम राणाले २०३९ चैत २४ गते मालपोत कार्यालय डिल्लिबजारमा उक्त जग्गा आफ्ना नाममा दर्ता गरी पाऊँ भनी दिनवेदन दिएका थिए ।

त्यसको ७ वर्षपछि मालपोतले २०४६ जेठ १८ गते दर्ता हुन नसक्ने भन्दै 'चित्त नबुझे अदालत जान' भनेको थियो ।

त्यसविरुद्ध राणा पुनरावेदन अदालत पाटन गएका थिए । पाटनका तत्कालिन न्यायाधीश अर्जुनप्रसाद सिंहले २०५२ कात्तिक २२ गते फैसला गरी राणाको नाममा दर्ता हुने फैसला गरिदिए ।

त्यो फैसला बदर गरी पाऊँ भन्दै उक्त जग्गामा व्यापार गर्दै आएका अब्दुल सलाम मिलाले सर्वोच्चमा मुद्दा हाले । तर सर्वोच्चले पनि राणाकै पक्षमा फैसला गरिदियो । सर्वोच्चको उक्त फैसलालाई आधार मान्दै राणाले सावित्री तिमिल्सीना र भेषराज न्यौपानेलाई बेचे । तिमिल्सीना र न्यौपानेले त्यो जग्गा जुजुकाजी महर्जन र रत्नकाजी महर्जनलाई बेचे ।

महर्जनद्वयले उक्त जग्गाको कित्ताकाट समेत गरे । हाल उक्त जग्गा कित्ता नं. १८४१ र १८४२ मा विभक्त छ । मालपोत ऐन २०३४ को दफा २४ (क) मा सरकारी जग्गा व्यक्तीको नाममा दर्ता गर्न नपाइने र दर्ता गरेको भए त्यो स्वतहः बदर हुने कानूनी प्रावधान छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले यही ऐनका आधारमा २०६५ असार १७ मा उक्त जग्गा सरकारको नाममा स्वतः दर्ता हुने निर्णय गर्‍यो ।

महर्जनद्वयले त्यसविरुद्ध सोझै सर्वोच्चमा रिट हाले । त्यसको ४ वर्षपछि अन्तिम निर्णय गर्दै पूर्ण इजलाशका न्यायाधीशमध्ये साह र भट्टको महुमतले उक्त जग्गा महर्जनद्वयकै हुने ठहर गरेको हो ।

राष्ट्रपतिसहित १६ नेताले गैरकानुनीरूपमा बुझेको दसैं खर्च फिर्ता

काठमाडौं, श्रावण ५ - राष्ट्रपति रामवरण यादवसहितका १६ नेताले विभिन्न कालमा मन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा लिएको दसैं खर्च र कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता गरेका छन् । सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूले तत्कालीन मन्त्रीहरूले गरैकानुनी रूपमा लिएको रकमको बेरुजु मिनाहा गर्न राखेको प्रस्ताव बेरुजु फछ्र्यौट समिति र महालेखा परीक्षकले नमानेपछि उनीहरू रकम फिर्ता गर्न बाध्य भएका हुन् ।

बेरुजु फछ्र्यौट समिति र महालेखा परीक्षक समितिको दबाबमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयले गैरकानुनी रूपमा नेताहरूले मन्त्री हुँदा लिएको रकम फिर्ता गर्न पत्र पठाई ताकेता गरेपछि उनीहरूले केही दिनअघि फिर्ता गरी बेरुजु फछ्र्यौट गरेका हुन् । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले तत्कालीन मन्त्रीहरूले बुझेको दसैं खर्च र कर कट्टा नगरेको रकमलाई आफ्नो प्रतिवेदनमा गैरकानुनी करार दिँदै फछ्र्यौट हुनुपर्ने बेरुजुमा राखेको थियो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका एक अधिकारीले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति यादवले स्वास्थ्यमन्त्री हुँदा गैरकानुनी रूपमा दुई वर्ष बुझेको दसैं खर्चबापतको २५ हजार ५ सय रुपैयाँ फिर्ता गरेका छन् । त्यसैगरी तत्कालीन मन्त्रीहरू महन्थ ठाकुर, विजयकुमार गच्छदार (वर्तमान उपप्रधानमन्त्री), महेश आचार्य, प्रकाशमान सिंह, पूर्णबहादुर खड्का, विमलेन्द्र निधि, विष्णु पौडेल, अमृतकुमार बोहरा, केशव बडाल, विद्यादेवी भण्डारी, तुलबहादुर गुरुङ, मुकुन्द न्यौपाने, अशोक राई, सिद्धिलाल सिंहले गैरकानुनी रूपमा लिएको दसैं खर्च फिर्ता गरेका छन् ।

गच्छदार र खड्काले दुई वर्षको दसै खर्च १७ हजार, ठाकुरले २५ हजार ५ सय, आचार्यले तीन वर्षको ३४ हजार ५ सय र बाँकी तत्कालीन मन्त्रीले एक/एक वर्षको दसैं खर्च ८ हजार ५ सय रुपैयाँका दरले फिर्ता गरेका हु्न् । कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता गर्नेमा तत्कालीन मन्त्रीद्वय गोपालमान श्रेष्ठ र एनपी सावद तथा तत्कालीन मन्त्री एवं वर्तमान उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदार छन् । गच्छदारलेः २ हजार ५ सय ४५, श्रेष्ठले १ हजार २ सय २३, सावदले २ हजार ४४ रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा कर कट्टी नगरेको रकम फिर्ता हुन् ।

थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई जवाफ पठायो

थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई जवाफ पठायो

रामचन्द्र भट्ट, काठमाडौ, साउन ४ - पश्चिम सेती जलविद्युत आयोजना बनाउन समझदारी भएको झण्डै साढे चार महिनापछि चिनिया कम्पनी थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलले थप प्रकृया अघि बढाउन समझदारीलाई पारित गर्नुपर्ने अडान लिएको छ। 

थ्री गर्जेजले त्यतिखेर भएको समझदारीपत्रले अहिलेसम्म सरकारले वैधानिकता नदिएको प्रति चासो राख्दै त्यसको अवस्थाका बारेमा समेत जिज्ञासा राखेको छ।
कम्पनीले लगानी बोर्डलाई मंगलबार पत्र पठाएर समझदारीपत्रले वैधानिकता नपाएसम्म कुनै पनि प्रकृया अघि बढ्न कठिन रहेको समेत उल्लेख गरेको छ।

लगानी बोर्डले गत असार दोस्रो साता थ्री गर्जेजलाई पत्र पठाएर आयोजना अघि बढाउन वार्तामा बोलाएको थियो। कम्पनीले वार्तामा बस्न तयार रहेको जानकारी दिँदै समझदारीपत्रलाई संबन्धित निकायले पारित नगरेसम्म काम सुरु गर्न अप्ठेरो रहेको समेत जानकारी दिएको छ।
सातसय ५० मेगावाटको पश्चिमसेती आयोजना निर्माणको लागि ऊर्जा मन्त्रालय र थ्री गर्जेजबीच फागुन १७ मा भएको समझदारीपत्रको १९ नम्बर बुँदामा 'संबन्धित निकायबाट अनुमोदन भएपछिमात्र कार्यान्वयनमा जाने' उल्लेख छ। समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको दिन तत्कालिन ऊर्जामन्त्री पोष्टबहादुर बोगटीले मन्त्रीपरिषदबाट समझदारीपत्रलाई अनुमोदन गरिने बताएका थिए।

लगत्तै तत्कालिन संसदको प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले अध्ययन थालेर तत्काललाई रोक्न निर्देशन दिएपछि साढे चार महिनामा हुनुपर्ने पाँचवटा कामहरु रोकिएका छन्। यसबीचमा थ्री गर्जेजका अधिकारी सहितका प्राविधिकहरु पश्चिमसेती आयोजना रहने सुदूरपश्चिमको स्थलगत भ्रमण गर्ने, आयोजना बनाउन विद्युत प्राधिकरण समेतको २५ प्रतिशत सेयर रहनेगरि 'पश्चिमसेती जलविद्युत विकास कम्पनी' दर्ता गर्ने, प्राविधिक र आर्थिक पक्षलाई पुनः मूल्यांकन गर्ने, सर्भे लाइसेन्स दिने र थ्री गर्जेजको व्यबस्थापनले पास गर्ने कार्यतालिका पछि सरेको छ।

पाँचसय मेगावाटभन्दा ठूला आयोजनाहरु प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने लगानी बोर्डले सिधै हेर्ने नीति अनुसार एक महिना अघि थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाइएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले बताए।

समझदारी भएपछि प्राकृतिक स्रोत साधन समितिले कानुन मिचेर बिना प्रतिस्पर्धा दिएको भन्दै अध्ययन सुरु गरेको थियो। समितिले लगानी बोर्ड मार्फत अघि बढाउनुपर्ने, नेपाललाई बढी सेयर हुनुपर्ने, प्रशारण लाइन निर्माण निश्चित हुनुपर्ने, बहुउद्वेश्यीय आयोजना (बिजुली, सिंचाई) को रुपमा विकास गर्नुपर्ने, सन् १९९७ मा भएको अध्ययनलाई आधार मानेर बिद्युत खरिद सम्झौता गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव दिएको थियो।

समितिको निर्देशनपछि केही महिना रोकिएको प्रकृयालाई अघि बढाउन गत महिना बोर्डले थ्री गर्जेजलाई वार्ताको लागि बोलाएको हो। पश्चिमसेतीलाई ऊर्जा मन्त्रालयले हेर्ने कि लगानी बोर्डले भन्ने विवाद चर्किएपछि प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलेनै हस्तक्षेप गर्नु परेको थियो। प्रधानमन्त्रीले बैशाख अन्तिम साता यो आयोजना लगानी बोर्डबाट अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए।

बोर्डले संसदीय समितिको निर्देशन र व्यबहारिक पक्षलाई समेत ख्याल गदर्ैै थप प्रकृया अघि बढाउने भएको छ।
थ्री गर्जेजले लगानी बोर्डलाई पठाएको पत्रमा औपचारिक रुपमा पहिलो पटक बोर्ड मार्फत अघि बढ्ने जानकारी प्राप्त भएको उल्लेख गर्दै समझदारीपत्र अनुसार गत मार्च महिनामै प्रोजेक्ट साइट भ्रमण गरेर मे भित्रै आवश्यक पर्ने लगानीलाई अद्यावधिक गर्ने उल्लेख भएको र ती सबै रोकिएको स्मरण समेत गराएको छ। 'साढे चार महिनामा हुनुपर्ने धेरै प्रकृयाहरु रोकिएका छन्, समय हामीले धेरै खेर फ्यालिसक्यौं,' पत्रमा भनिएको छ।

बोर्डसँग बसेर आयोजनालाई अघि बढाउन तयार रहेको जानकारी दिदै चिनिया कम्पनीले समझदारीपत्रका प्रावधानहरुलाई पनि स्विकार गर्नुपर्ने जनाएको छ।

थ्री गर्जेजले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुँदानै धेरै विषयहरु छिनोफानो भइसकेको र वृस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएपछि पुनः छलफल गरेर निधोमा पुग्न सकिने प्रस्ताव राखेको छ। स्मेकले १६ वर्षसम्म अध्ययन गरेपनि त्यसको प्रतिवेदन अहिले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत विकास विभाग लगायत कुनै पनि निकायमा छैनन्। त्यसो हुँदा आयोजना बनाउन आवश्यक पर्ने लगानी निकाल्न फेरि अध्ययन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको थ्री गर्जेजले जनाएको छ।

'अहिले प्रोजेक्टका बारेमा जतिपनि विवरणहरु छन्, त्यसको आधारमा लिनदिन सकिने विषयहरु समझदारीपत्रमै उल्लेख भइसकेको र बाँकी विषयहरु वृस्तृत अध्ययन भएपछि अघि बढ्न सकिन्छ,' पत्रमा उल्लेख छ। प्रधानमन्त्री र नेपालस्थित चिनिया राजदूतलाई समेत पत्रको वोधार्थ थ्री गर्जेजले दिएको छ।

आयोजनाको समझदारीपत्र हस्ताक्षर हुँदा चिनिया राजदूता याङ हौलान समेत उपस्थित थिए।

१४ वर्षसम्म अष्ट्रेलियाको स्मेक कम्पनीसँग भएको लाइसेन्स गत वर्ष सरकारले रद्ध गरेको हो। फागुन १७ मा थ्री गर्जेजसँगको समझदारी अनुसार आयोजनामा विद्युत प्राधिकरणको २५ प्रतिशत स्वामित्व हुने उल्लेख छ। थ्री गर्जेजको ७५ प्रतिशतमध्य सुदूरपश्चिमबासीलाई १० प्रतिशत, देशभरिकालाई १४ प्रतिशत सेयर दिन संसदीय समितिले निर्देशन दिएको छ।

थ्री गर्जेजले समझदारीपत्र अनुसार आफ्नो हिस्साको ७५ प्रतिशतमध्य २ देखि ५ प्रतिशत स्थानीयवासीलाई दिन प्रस्ताव गरेको छ।
जलाशययुक्त यो आयोजना निर्माण भएमा नेपालले लामो समयसम्म लोडसेडिङबाट मुक्ति पाउनेछ। अहिले निर्माण भइरहेका अधिकांश आयोजना 'रन अफ दी रिभर' (नदी प्रवाहमा आधारित) भएकोले बर्षामा धेरै बिजुली निकालेपनि हिउँदमा क्षमता घटेर लोडसेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था बर्षौपछिपनि रहन्छ। तर जलाशययुक्त आयोजनाले भने बढी बिजुली माग भएको समयमा निकाल्ने भएको हुँदा लोडसेडिङ घटाउन मद्धत गर्छ।

सरकार र थ्री गर्जेजसँग भएको समझदारी अनुसार सन् २०१४ को जुलाई अघि लगानी जुटाउने, पिपिए गर्ने लगायत १४ वटा प्रकृया पुरा गरेर निर्माण थाल्ने उल्लेख छ। यो आयोजनाबाट सन् २०१९ को जुनभित्र बिजुली निकाल्ने उल्लेख छ।

थ्री गर्जेज इन्टरनेसनल चीनमा एउटै आयोजनाबाट साढे २२ हजार मेगावाट बिजुली निकाल्ने कम्पनीको सहायक हो। थ्री गर्जेजले विदेशमा लगानी गर्न थ्री गर्जेज इन्टरनेसनलको नाममा कम्पनी खडा गरेको छ। 

तीस तोला सुन चोरी

काठमाडौ, श्रावण २ - ललितपुरको जावलाखेलमा तीस तोला सुन चोरी भएको छ । जावलाखेलका जीवन थापाको घरमा सोमबार दिउँसो आएका चोरले तीस तोला सुन र एउटा ल्यापटप चोरी गरेको महानगरीय प्रहरी परिसर ललितपुरका एसपी वसन्त पन्तले जानकारी दिए ।
पन्तका अनुसार परिवारका सदस्य माथिल्लो तलामा बसेका बेला आएका चोरहरुले तल्लो तलाको दराजमा रहेका सबै गहनाहरु लगेका हुन् ।
घरका सदस्यले राति ७ बजे मात्र थाहा पाएको प्रहरीले जनाएको छ । उनीहरुले प्रहरीलाई राति पौने १० बजे मात्र खबर गरेको पन्तले जनाए ।
पन्तले चोरी गर्नेहरु थापाको परिवारलाई जान्ने व्यक्तिहरु नै भएको हुननसक्ने बताउँदै उनीहरुको खोजी भइरहेको बताए ।

ओलम्पिक सुरक्षामा नेपाली

 

लन्डन, असार ३० - लन्डनमा हुने ३० औं ग्रीष्मकालीन ओलम्पिकमा सुरक्षाको जिम्मा नेपाली कम्पनीले पनि पाएको छ । नेपाली कम्पनी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस्ले ओलम्पिक अवधिभर सुरक्षाको जिम्मा पाएको कम्पनीका निर्देशक विष्णु तामाङले जनाए । मुख्य कन्ट्रयाक्टर जीफोरएसले १४ वटा अन्य कम्पनीलाई सहायक कन्ट्रयाक्ट दिने क्रममा एकमात्र नेपाली कम्पनी गोर्खा सेक्युरिटी सर्भिसेस पनि छनोट भएको हो ।

जुलाई २७ देखि अगस्ट १२ तारिखसम्म हुने खेलकुदको महाकुम्भमा कम्पनीबाट सुरक्षाका लागि एक सयभन्दा बढी नेपाली सुरक्षागार्ड खटिनेछन् । यसमा पूर्वगोर्खा सैनिकको संख्या अधिक छ । गत जून ११ देखि नै खटिएका ती गार्डले खेल सुरु भएदेखि अगस्ट अन्तिमसम्म ओलम्पिकको मुख्य साइट, प्रवेशद्वार, पेरिमिटर, संसद् भवन वरपरको सुरक्षा एवं खेलाडीका सरसामान रेखदेख गर्नेछन् । ती सुरक्षागार्डलाई ओलम्पिकका लागि विशेष तालिम दिइसकिएको छ ।

खटिने कर्मचारीले मुख्य कन्ट्रयाक्टर जीफोरएसका सुरक्षागार्डले पाए जति नै घन्टाको साढे आठ पाउण्ड ज्याला पाउने तामाङले बताए । ओलम्पिक जस्तो वृहत् इभेन्ट््समा आफ््नो कम्पनी छानिएकामा निर्देशक तामाङले प्रसन्नता व्यक्त गरे । 'वास्तवमा गुडविलले नै यो अवसर पाएका हौं,' तामाङले भने ।

सन्् २००५ मा स्थापित उक्त कम्पनीले हाल तीन सय ५० जनालाई रोजगारी दिइरहेको छ । वाषिर्क ५ मिलियन पाउण्ड 'टर्न ओभर' रहेको सो कम्पनीले हालैमात्र अल्डरसटमा आयोजित दलाई लामाको विशेष कार्यक्रममा समेत सुरक्षा जिम्मा पाएको थियो ।

लन्डन ओलम्पिकमा यतिखेर सुरक्षा चासोबारे बहस भइरहेको छ । मुख्य कन्ट्रयाक्टर जीफोरएसले यसअघि २ सय ८४ मिलियन पाउण्डमा सर्त भएबमोजिम २३ हजार ७ सय सुरक्षागार्डर् उपलब्ध गराउनुपर्नेमा दस हजार चार सय उपलब्ध गराउन नसक्ने बताएपछि बेलायतले थप तीन हजार पाँच सय सैनिक स्ट्याण्ड बाई राख्ने निर्णय गरेको छ । यसअघि १३ हजार ५ सय सैनिक खटाउने निर्णय भइसकेको छ ।

लन्डन सहरले आयोजना गर्ने यो तेस्रो ओलम्पिक खेल हो । लन्डनमा पहिलो ओलम्पिक सन् १९०८ मा भएको थियो भने दोस्रो विश्वयुद्धपछि सन्् १९४८ मा दोस्रोपटक लन्डनले खेल आयोजना गर्ने अवसर पाएको थियो ।