काठमाडौ, असार १६ - सरकारले हेलिकप्टरबाट चामल पुर्याउनुपर्ने जिल्ला अब २ वटा मात्रै बाँकी छन् । अर्थात हुम्ला र डोल्पा बाहेक अन्य जिल्लालाई सडक सञ्जालले छोइसकेकाले ढुवानी सजिलो भएको हो ।'हिउँदमा मुगुमा पनि सडकबाट ढुवानी सम्भव भएपछि हेलिकप्टरको ढुवानी घटेको हो,' भौतिक योजना तथा निर्माणसचिव तुलसी सिटौला भन्छन् । यस वर्षको खर्च अन्यन्त्र निराशाजनक रहे पनि उनको मन्त्रालय अन्तर्गत सडकतर्फको प्रगति भने उल्लेख्य भएको उनको दाबी छ ।
चालू वर्षको बजेट समयमै विनियोजन भएकाले सडकमा करिब ८५ प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त हुने उनको दाबी छ । सडक निर्माणमा यस वर्ष ३० अर्ब बजेट थियो । उनले बताए अनुसार यस वर्ष नेपाल सरकारले दिएको रकममध्येबाट ८५ प्रतिशत र वैदेशिक सहयोगको ८० प्रतिशत रकम खर्च हुने अपेक्षा गरिएको बताए । 'तर यकिन तथ्यांक तेस्रो चौमासिक -साउन) मा मात्रै आउने छ,' उनले भने । सरकारले यस वर्ष हुलाकी, मध्य पहाडी, उत्तर-दक्षिण, फास्टट्रयाकलाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा राखेको थियो । चालू आर्थिक वर्षको मध्यमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय महत्त्वका योजनालाई बजेटले समेट्न नसकेको मन्त्रालयले गुनासो पनि छ । यसमा कम प्राथमिकतामा परेको रेलवे योजना रह्यो । भारतीय सहयोगमा निर्माण हुन लागेको पूर्व-पश्चिम रेलमार्गमा रकम अभावका कारण मुअब्जा सयममै दिन मन्त्रालयले सकेन ।
मध्य पहाडीमा विनियोजित सबै खर्च भारतदेखि भारतसम्म अर्थात पाँचथरको चियोभञ्ज्याङदेखि बैतडीको झुलाघाटसम्म फैलिने मध्य पहाडी -पुष्पलाल मार्ग) का लागि यस वर्ष १ अर्ब ७५ करोड विनियोजन भएको थियो । मन्त्रालयले यस महिनाको मसान्तसम्म सबै रकम खर्च हुने भनेको छ । यस सडक अन्तर्गत जाजरकोटमा २५ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम यस वर्ष पनि बाँकी नै रहने छ । यसबाहेक अन्यत्र यसै वर्ष ट्रयाक खुलिसक्ने आयोजनाको दाबी छ ।
०६५ फागुन २६ गतेको मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेको यो मार्गको लम्बाइ १ हजार ७ सय ३५ किलोमिटर छ । यसले पहाडी जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका राजमार्ग/सडकलाई समेट्दै नयाँ बाटो बनाउने छ । पहाडभित्र पर्ने ३९ जिल्लामध्ये यसले २४ जिल्लालाई छुने छ । जसमध्ये १९ जिल्ला सदरमुकाम र बाँकी साना सहरलाई छिचोल्ने छ ।
उत्तर-दक्षिण सडकको खर्च न्यून अबको १० वर्षसम्म निर्माण सक्ने योजना राखिएको उत्तर-दक्षिण लोकमार्ग आयोजनाका लागि यस वर्ष ६२ करोड विनियोजन गरिएको थियो । हिमाली भेगका जनतालाई सरकारी सेवा सुविधा लिन सघाउने उद्देश्यले अघि सारिएको यस मार्गका अधिकांश आयोजनामा रकम खर्च हुन सकेको छैन । वर्षभरि देखिएको इन्धन अभाव र भौगोलिक विकटताका कारण विनियोजन गरिएको बजेट खर्च कम भएको आयोजना प्रमुख प्रमिला बज्राचार्यले बताइन् । यस आयोजनामा ६ वटा करिडोर सहित १६ वटा आयोजना छन् ।
फास्टट्रयाकमा १ अर्ब बाँडिँदै
राजधानीलाई बाराको निजगढमा बन्ने अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसँग जोड्ने मुख्य लक्ष्य राखेर ०६६/०६७ बाट सुरु भएको देशकै नम्बर १ आयोजना अन्तर्गत मुआब्जा वितरणका लागि सरकारले १ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । काठमाडौं-निजगढ फास्टट्रयाकमा मुअब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । सेनाले जिम्मा लिएको सडकको यस वर्ष खोकनामा ८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने काम मात्रै बाँकी रहने छ । अरू स्थानमा ट्रयाक खोल्ने काम सकिने क्रममा छ । यस आयोजनामा मुअब्जाका लागि रकम अभाव भएपछि मन्त्रालयले स्रोतअन्तर र बचतबाट मुअब्जा रकम छुट्याएको थियो । निर्माणका लागि यस वर्ष ३५ करोड विनियोजन भएको ूथियो । यो रकम पूरै खर्च भएको छैन । केही बाँकी रहेको सचिव सिटौलाले बताए । मन्त्रालयका अनुसार ७६ किलोमिटर लामो सडक ६७ अर्ब लागतमा निर्माण भइरहेको छ ।
पुलमा २ अर्ब १८ करोड थपियो पुल निर्माणमा यस वर्ष २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजित थियो । यो रकम पूरै खर्च भएर यस वर्ष तेस्रो मुलुक, भारतीय र एसियाली विकास बैंकको सहयोग रकम र स्रोतअन्तरबाट २ अर्ब १८ करोड थपिएको छ । यस वर्ष चार सय पुल निर्माणको लक्ष्य थियो । मन्त्रालयले असार मसान्तसम्म देशभर ७० वटा पुल निर्माण भइसक्ने दाबी गरेको छ । निर्माण हुने पुलमध्ये पूर्व-पश्चिम हुकाली सडकमा ५० वटा र मध्य पहाडी लोकमार्गमा ३० वटा परेका छन् । लक्ष्यमा समावेश गरिएका पुलमध्ये केन्द्रीय सडक सञ्जालमा १ सय ५० र बाँकी स्थानीय सडकमा निर्माण हुने लक्ष्य बजेटमा थियो ।
हुलाकीमा खर्च विवरण आउन बाँकी हल्कराले साइकल गुडाउने दक्षिणी तराईका ससाना बाटालाई 'हुलाकी राजमार्ग' मा बदलिरहेको मन्त्रालयले यस वर्ष ४ अर्ब ९८ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । यस्मा ९८ करोड नेपाल सरकारको थियो । बाँकी रकम भारत सरकारको अनुदानको थियो । यस आयोजनाका निर्देशक हरिकृष्ण भगतका अनुसार ४९ करोड पुल निर्माण र ४९ करोड मुअब्जामा खर्च गरिएको छ ।
भारतले दिने सहयोग रकम भारतीय विदेश मन्त्रालय र काठमाडौंमा रहेको भारतीय दूतावास मार्फत खर्च हुने भएकाले यस वर्ष भारतीय रकम कति खर्च भयो भन्नेबारे आयोजनालाई जानकारी छैन । यो सडक निर्माण गर्न मन्त्रालयले विराटनगर, जनकपुर, वीरगन्ज, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढीमा ७ आयोजना कार्यालय राखेको छ । यी कार्यालयले भारतीय निर्माण कम्पनीलाई सघाउने, मुअब्जा वितरण गर्ने, पोल सार्ने, विवाद सुल्झाउने गरिदिन्छन् । यस सडकको पहिलो चरणको निर्माणको लक्ष्य ३ वर्षभित्र सक्ने छ । बाँक चरणको कामको टुंगो लागेको छैन ।
निर्माण सम्पन्न हुने अवधि १० वर्ष अनुमान गरिएको आयोजनाको निर्माण गत वर्षदेखि थालिएको हो । दुई वर्षअघि भारत सरकारसँग २० अर्ब रकम सम्झौता भएको यो बाटोले भारतसँग नजिक रहेका दक्षिणी भेगका गाउँलाई तराईका सदरमुकाम र राजमार्गसँग जोड्ने लक्ष्य छ । पहिलो चरणको ६ सय किलोमिटर सडकको निर्माण जारी छ ।
रेलमा मुअब्जा वितरण नेपाल-भारतबीचको व्यापारलाई सहज बनाउन सरकारले पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो । करिब सात दशकअघि स्थापना भएको जनकपुर-जयपुर रेलवे (५१ किलोमिटर) लाई सरकारले यसै आयोजनामा गाभ्न गृहकार्य गरिरहेको छ । यसका साथै विराटनगरलाई पनि यस ओजनामा गाभ्ने लक्ष्य छ । भारतीय सहयोगमा हुन लागेको रेलमार्गबारे विस्तृत योजना अध्ययन (डीपीआर) को काम जारी छ । यस मार्गमा पर्ने घर/जग्गाका लागि मुआब्जा दिन ४ करोड विनियोजन भएको थियो । तर अहिले १ अर्ब रुपैयाँ मुआब्जा बाँड्ने काम भइरहेको छ । त्यसैगरी उपत्यकामा निर्माण हुने मेट्रो रेलको सम्भाव्यता अध्ययन र बर्दिबास-वीरगन्ज जोड्ने मार्गको विस्तृत अध्ययन भइरहेको छ । यसका लागि १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर नपुग भएको कारण देखाउँदै मन्त्रालयले रकमान्तर मार्फत थप १० गरी २० करोड दिएको छ ।
६ लेन निर्माण भएन मन्त्रालयले यस वर्ष मुलुकका चार वटा सहरका सडकलाई ६ लेन बनाउन ६० करोड छुट्याएको थियो । तर ३ वटाको काम यस वर्ष हुन सकेन । निर्माण हुन नसकेका योजनामा विराटनगर-धरान, पथलैया-वीरगन्ज र रुपैडिया-कोहलपुर छन् । बुटवल भैरहवाको ठेक्का भइसकेको छ भने कोहलपुर रुपैडिया ठेक्का लाग्ने प्रक्रियामा छ । यस आयोजना अन्तर्गत वीरगन्ज खण्ड विश्व बैंक र कोहलपुर खण्ड एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा निर्माण हुने छन् ।
पर्यटन सडक पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएका ५० वटा सडक विस्तार र स्तरोन्नतिका लागि यस वर्ष २० करोड विनियोजन गरिएको थियो । यो रकम खर्च हुने अनुमान छ ।आगामी वर्ष सडकमा ३४ अर्ब आगामी आर्थिक वर्षका लागि भौतिक मन्त्रालयले सडक निर्माणका लागि ३४ अर्ब खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयले गत वर्ष ३० अर्ब सिलिङ तोकेको थियो ।
